नागरिकको शिक्षाको दायित्व सरकारको हो । मुलुकमा संघीयता लागु भएसँगै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहमा छ । सरकारले विद्यार्थीहरु विद्यालयबाट ड्रप आउट नहुन्, सबैको शिक्षामा पहुँच होस् भन्ने उद्देश्यले प्रत्येक बर्ष भर्ना अभियान लगायतका कार्यक्रमहरु समेत आयोजना गर्दछ । तर, बाँकेको कोहलपुरको एक सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीको अध्ययनको सुनिश्चित गर्न विद्यार्थी संगठन नै आन्दोलनमा उत्रनु परेको छ ।
नमूनाका रुपमा रहेको त्रिभुवन मावि कोहलपुरले प्रवेश परीक्षाका नाममा १ सय ५० बढी विद्यार्थीलाई स्वतः भर्ना हुन रोकेपछि विद्यार्थी संगठन आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । ‘सरकारी विद्यालयमा कुनै पनि वहानामा विद्यार्थीलाई भर्ना हुनबाट रोक्न पाइँदैन,’ अनेस्ववियु क्षेत्र नं. १ का अध्यक्ष सुमन घिमिरेले भने, ‘भर्ना हुन गएका विद्यार्थीलाई रोकिएपछि हामी बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रनु पर्यो ।’ ‘विद्यार्थीको क्षमता जाँचेर उनीहरुका लागि अध्यापन योजना बनाउन प्रवेश परीक्षा लिइएको भए राम्रो हुन्थ्यो’, उनले भने, ‘पढ्नै रोक्नका लागि लिइने प्रवेश परीक्षा न्यायोचित होइन, यो सरकारको नीति विरुद्ध पनि हो ।’
त्रिभुवन मावि कोहलपुर राम्रो विद्यालय मध्ये पर्दछ । यसमा अध्ययनका लागि विद्यार्थीहरुको आकर्षण बढ्दो छ । भर्ना हुने विद्यार्थीहरुको संख्या बढ्दै गएपछि विद्यालयले पूर्वाधार र जनशक्तिको कारण देखाउँदै प्रवेश परीक्षा लिएर विभिन्न कक्षामा भर्ना हुन चाहने डेढ सय विद्यार्थीको भर्ना रोकेको थियो । यद्यपि, विद्यार्थी नेता घिमिरे भने प्रवेश परीक्षालाई निजी विद्यालय तर्फ जबर्जस्ती विद्यार्थीलाई धकेल्न प्रयासको रुपमा विद्यार्थी नेताले लिएको बताएका छन् ।
‘आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका बढी जसो विद्यार्थी सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गर्छन्’, विद्यार्थी नेता घिमिरेले भने, ‘उनीहरुलाई त्यहाँ पनि रोक्ने हो भने कहाँ गएर अध्ययन गर्ने ।’ उनी निजी विद्यालयको खर्च सबै अभिभावकले थेग्न नसक्ने भएकाले उनीहरुको निःशुल्क शिक्षाको ग्यारेन्टी स्थानीय तहले गर्नुपर्ने बताए ।
विद्यार्थी संगठनहरुले बुधबार पनि कोहलपुर नगरप्रमुख लगायतसँग छलफल गरी विद्यार्थीहरुको भर्ना नरोक्न आग्रह गरेका थिए । तर, कोहलपुर उपमहानगरपालिकाले त्यसका लागि ठोस कदम नचालेपछि बिहीबार विद्यार्थी संगठनको अगुवाईमा नगर शिक्षा शाखामा तालाबन्दी गरिएको थियो । उनीहरुले विज्ञप्ति समेत प्रकाशित गरेर स्थानीय तहको आलोचना गरेका थिए ।
‘कुनै पनि वहानामा विद्यार्थीलाई अध्यापनबाट बञ्चित गर्न राज्यले पाउँदैन, यो उसको जिम्मेवारी हो’, अखिल क्रान्तिकारीकै बाँके क्षेत्र नं. १ इन्चार्ज राजेन्द्र विष्ट भने, ‘शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तलाई वेवास्ता गर्दा समस्या देखिने गरेका हुन् ।’ विष्टले महंगो शुल्क तिरेर निजीमा पढाउन बाध्य अभिभावकलाई राहत दिन स्थानीय तहले सामुदायिक विद्यालयमा लगानी र गुणस्तर बढाउनु पर्ने धारणा राखे ।
नगर शिक्षा शाखामा तालाबन्दी गरिएपछि बिहीबार दिउँसो भएको नगर प्रमुख, शिक्षा शाखाका अधिकारीहरु र विद्यार्थी संगठन बीच भएको वार्तामा प्रवेश परीक्षा दिएका सबै विद्यार्थीलाई भर्ना हुने अवसर प्रदान गर्ने सहमति भएको छ । ‘बैठकमा प्रवेश परीक्षा दिएका सबै विद्यार्थीलाई भर्ना लिने सहमति भएको छ’, विद्यार्थी नेता घिमिरेले भने, ‘बैशाख २६ गतेसम्म भर्ना हुन पाउने निर्णय बैठकबाट गरिएको छ ।’
बिहीबार भएको छलफलमा विद्यार्थी संख्या बढ्दा विद्यालयलाई पर्ने थप व्यायभार स्थानीय तहले ब्यहोर्ने, विद्यार्थी संख्या बढी भएमा सिफ्टमा कक्षा सञ्चालन गर्ने लगायतको सहमति भएको हो ।
विद्यार्थीहरुको अध्ययन सुनिश्चित गर्न अखिल क्रान्तिकारीका बाँके सचिव डिबि शाही, अखिल क्रान्तिकारीकै क्षेत्र नं. १ इन्चार्ज राजेन्द्र विष्ट, नयाँ शक्ति विद्यार्थी यूनियनका संगम पोखरेल, अनेरास्ववियु क्षेत्र नं. १ का अध्यक्ष सुमन घिमिरे, नेविसंघका नगर संयोजक विवेक शाही, अखिल छैठौंका कालि बहादुर डाँगी, राप्रवि संयुक्तका गणेश रेग्मीले पहल गरेका थिए । उनीहरुले आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै विद्यार्थीहरुको भर्ना सुनिश्चित गरेका थिए ।
