देशभरीका ३४ हजार नागरिकता प्रचलनमा नल्याउन सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो एउटा आदेशले बाँकेका झण्डै तीन सय नागरिकता खारेजीमा परेका छन् । सर्वोच्च अदालतले तराई मधेस लगायतका विभिन्न जिल्लामा कानुन विपरित वितरण गरिएका ३४ हजार नागरिकतालाई प्रचलनमा नल्याउन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि बाँकेका झण्डै ३ सय नागरिकता खारेजीमा परेका हुन् ।
‘२ सय ९९ नागरिकता त्यसखालको रहेको अनुमान छ’, बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेलले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘१ हजार ८ सय १८ नागरिकता मध्ये अधिकांस फिर्ता भैसकेको पाइयो ।’ प्रशासन स्रोतका अनुसार, रझेना, खजुराखुर्द र मनिकापुरका ती नागरिकता खारेजीमा परेका हुन् ।
‘त्यतिबेलै गृहका कर्मचारीले वितरण गरेका हिरमिनियाका ३ सय ४६ र पिप्रहवाका १ सय ७३ नागरिकता भने बदरमा परेनन्’, प्रजिअ भुजेलले तत्कालीन आदेश अनुसार नै ९० प्रतिशत नागरिकता फिर्ता गरी कानुन सम्मत प्रक्रियाबाट पुनः नागरिकता बनाइएको जानकारी दिंदै भने, ‘फिर्ता नभएका नागरिकता अब बदर भएका छन् ।’
वि.सं. २०५४ सालमा तत्कालीन सरकारको निर्णयका आधारमा बनेको एउटा समितिले कानुन विपरित नागरिकता वितरण गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णय उतिबेलै अवैधानिक करार दिइएपनि त्यतिबेला वितरण भएका नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका सन्तानलाई अहिले आएर बंशजका आधारमा नागरिकता दिइन लागेको भन्दै परेको रिट माथि सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणा र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले शुक्रबार तत्कालीन ३४ हजार बढी नागरिकतालाई प्रचलनमा नल्याउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ता बोर्ण बहादुर कार्की लगायतले ती नागरिकता खारेजी माग गर्दै वैशाख ३ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
