राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले प्रादेशिक राजधानीको टुङ्गो उच्च राजनीतिक समझदारीका साथ टुङ्ग्याउन सुझाव दिएकी छन् । आठौं राष्ट्रिय खेलकुदको उद्घाटन गर्न नेपालगन्ज आएकी राष्ट्रपति भण्डारीले प्रदेश पाँचका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसहित यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधिसँगको सामुहिक भेटघाट गरी राजनीतिक सहमतिका आधारमा राजधानीको विषय टुङ्ग्याउन सुझाव दिएकी हुन् ।
जनप्रतिनिधिहरुसँगको सामूहिक भेटमा प्रदेश राजधानीको सवाल पेचिलो ढंगले उठेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले सहमतिमा अगाडि बढ्ने कुरामा राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा आउनुपर्ने बताइन् । ‘राजधानी तोक्दा भोलिका दिनमा विवाद नआउने गरी सबैलाई पायक पर्ने ठाउँमा तोक्नुहोस्’, राष्ट्रपति भण्डारीले जनप्रतिनिधिलाई भनिन्, ‘एक वर्षको तपाईहरुको सिकाईले समस्या पहिचान भएको छ । समाजलाई बुझन सक्नुभएको छ ।’
भेटमा प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका प्रमुख धवल समसेर राणा, बर्दिया जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शंकर थारु, बाँसगढी नगरपालिकाका प्रमुख शालिकराम अधिकारी, खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष किस्मतकुमार कक्षपति, प्रदेशसभा नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भुमिश्वर ढकालले राष्ट्रपति समक्ष प्रदेश राजधानीका विषयमा आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
भेटघाटमा प्रदेश मुख्यमन्त्री पोखरेलले आञ्चलिक मनोविज्ञानलाई तोडेर प्रादेशिक मनोविज्ञान तयार गर्न लागिएको बताएका थिए । उनले आधारभूत रुपमा चाहिने कानुन ६० प्रतिशत सकिएको जानकारी दिंदै भने, ‘प्रदेश अब अघि बढ्ने बाटो तयार भएको छ ।’
‘एउटै आयोजनामा तीनै सरकारले पैसा विनियोजन गरेकाले अब दोहोरोपन हटाएर अघि बढ्दै छौं’, मुख्यमन्त्री पोखरेलले जनप्रतिनिधिहरुसँगको सामूहिक भेटमा राष्ट्रपतिसँग भने, ‘कृषिको व्यवसायिकरण, औद्योगिकरण र पर्यटन पर्वद्धन गरी प्रदेशको समृद्धिका लागि प्रदेश सरकार अग्रसर छ ।’
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख डा. धवल समसेर राणा बुटवल राजधानी हुदा बाँके र बर्दियालाई समस्या पर्ने भएकाले पायक पर्ने ठाउँमा राजधानी बनाउनु पर्ने धारणा राखेका थिए ।
बाँसगढी नगर प्रमुख अधिकारीले कर्मचारी समायोजनले स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भएकाले त्यसको पूर्ति गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए । उनले राजधानी पायक पर्ने ठाउँमा हुनुपर्ने धारणा राखे ।
खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष कक्षपतिले नेपालगन्ज विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय बनाउने कुरामा सरकारको ध्यानाकर्षण गरिनुपर्ने बताए । उनले स्थानीय सरकार सञ्चालनको अनुभवका आधारमा केन्द्र सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनका अधिकारहरु कटौती गर्न नहुने तर्क गरे । कक्षपतिले प्रदेश राजधानी बुटवल पायक नपरेको भन्दै पायक पर्ने ठाउँमा बनाइनु पर्ने धारणा राखेका थिए ।
