सरकारले खानेपानी सञ्जालको विस्तार र विकासका लागि थप पाँच आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखी अगाडि बढाएको छ । खानेपानी मन्त्रालयले मुलुकमा बढ्दै गइरहेको खानेपानी आवश्यकता पूरा गर्न ती आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ काम सुरु गर्न लागेको हो ।
बाँके र बर्दियाका करीब १३ लाख जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने गरी मन्त्रालयले कर्णाली बबई थोक वितरण खानेपानी आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ । यो आयोजनाको लागत रु २१ अर्ब लाग्ने अनुमान छ । चीनका ठूला कम्पनीमध्ये एक चाइना मेशिनरी इञ्जिनीयरिङ कर्पोरेशन (सिएमइसी)ले नेपालको खानेपानीको क्षेत्रमा पहिलो प्राथमिकता दिएर लगानी जुटाउने प्रस्ताव पेश गरेको छ ।
खानेपानीमन्त्री बीना मगरका अनुसार ती आयोजनामा नारायणी थोक वितरण, कर्णाली बबई थोक वितरण, भेरी सुर्खेत उपत्यका पम्पिङ, दाङको पातुखोला र भक्तपुरको महादेव खोला खानेपानी आयोजना रहेका छन् । ती आयोजनाको तत्काल प्रक्रिया सुरु गर्न उनले मन्त्रालयका सचिव र विभागीय प्रमुखलाई निर्देशन दिएकी हुन् ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले मात्रै उपत्यकाको खानेपानीको माग पूरा नहुने भन्दै भक्तपुरको महादेव खोला खानेपानी आयोजना पनि सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यसको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भइसकेको छ । रु तीन अर्ब अनुमानित लागत रहेको सो आयोजना सञ्चालन भएपछि भक्तपुरका करीब पाँच लाख जनसङ्ख्या लाभान्वित हुनेछन् ।
कपिलवस्तु, रुपन्देही, नवलपरासी पश्चिम, नवलपुर पूर्व, चितवन, बारा, पर्साका करीब ४० लाख जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने गरी नारायणी नदी थोक वितरण खानेपानी आयोजनाको तयारी गरिएको छ । खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार उक्त आयोजनाको लागत रु ६० अर्ब लाग्ने अनुमान छ । सो आयोजनाको पनि सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भइसकेको छ ।
त्यसैगरी करीब रु दुई अर्ब लागतमा दाङको पातुखोला जलाशययुक्त खानेपानी आयोजना निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ । मन्त्रालयको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट आयोजना सम्पन्न भएपछि दाङ क्षेत्रका करीब एक लाख ५० हजार जनसङ्ख्या लाभान्वित हुनेछन् ।
मन्त्रालयले तेस्रो आयोजनाअन्तर्गत करीब रु तीन अर्बको लागतमा भेरी–सुर्खेत उपत्यका पम्पिङ खानेपानी आयोजनाको तयारी गरिएको छ । सो आयोजनाको समेत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भइसकेको छ । आयोजना सञ्चालन भएपछि सुर्खेतका करीब एक लाख ६५ हजार जनसङ्ख्या लाभान्वित हुनेछन् ।
कम्पनीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा दर्ता गरेको प्रस्तावमा खानेपानीका यी पाँच ठूला आयोजनामा चिनियाँ आयात निर्यात बैंकमार्फत् सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी ल्याउने तयारी छ । सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेका पाँच आयोजनाको लागत रु ९० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । पाँचवटै खानेपानीका आयोजनाबाट ६० लाख जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको मन्त्री मगरले जानकारी दिए ।