अधिकारकर्मीले भने, ‘पोशाक र शैक्षिक सामाग्रीमा सिण्डिकेट अन्त्य गर’

निजी विद्यालयले विद्यालय पोशाक र शैक्षिक सामाग्री किन्न अभिभावकलाई भारतीय बजार रुपैडिया जानु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना गरेको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै यसको अन्त्य गरिनु पर्नेमा बाँकेका अधिकारकर्मीको जोड दिएका छन् ।

 
मानव अधिकारको पछिल्लो अवस्था बारे छलपल गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा बसेको समिक्षा बैठकमा निजी विद्यालयले मनपरि शुल्क लिने गरेको कार्य प्रति ध्यानाकर्षण भएको बैकमा सहभागी अधिकारकर्मी वसन्त गौतमले जानकारी दिए ।

 
बिगतमा भएका आफ्ना काम कारवाहीको समिक्षा गर्दै आगामी दिनमा अधिकारकर्मीले मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको बिषयलाई प्राथमिकताका साथ उठान गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएका छन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग शाखा कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख चन्द्रकान्त चापागाईको अध्यक्षतामा भएको मानव अधिकार संजालको बैठकले मानव अधिकारका बिभिन्न बिषयमा छलफल गरि मुख्य रुपमा चार वटा बिषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

 
पछिल्लो समयमा राज्य पक्ष र गैर राज्य पक्षबाट हुने गरेका कतिपय गतिबिधिहरु संबिधान, कानून र मानव अधिकारका अन्तराष्ट्रिय मुल्य, मान्यता बिपरित भैरहेका पाईएकाले संबिधान, कानून र मानव अधिकारको सम्मान गर्दै आफ्ना गतिबिधिहरु गर्न÷गराउन अधिकारकर्मीले सम्बन्धित पक्षहरुलाई आह्वान गरेका छन् । निजी शिक्षण सस्थाहरुद्धारा नया शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने क्रममा बिद्यालय भर्नामा अस्वाभाविक शुल्क बृद्धि गरेको भन्ने आमअभिभावको गुनासो प्रति आफुहरुको ध्यानाकर्षण भएको अधिकारकर्मीले जनाएका छन् ।

 
केही निजी बिद्यालयहरुले डे«स, कापी लगायतका बिद्यार्थीका शैक्षिक सामाग्री खरिद गर्नका लागि भारतीय रुपैडिया बजारका निश्चित पसल जानु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको सृजना गरी अघोसित सिण्डिकेट लागु गरेको जनगुनासो आएकाले यस्तो कार्य तत्काल बन्द गरिनु पर्नेमा अधिकारकर्मीहरुले जोड दिएका छन् ।

 
कर्मचारी समायोजनको बिषयलाई लिएर सरकारी सेवामा रहेका चिकित्सकद्वारा गरिएको आन्दोलनका कारण आमजनताको आधारभुत स्वास्थ्य उपचार गर्न पाउने अधिकारका हनन भैरहेको प्रति चिन्ता प्रकट गर्दै अधिकारकर्मीहरुले तत्काल स्वास्थ्य उपचार गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित पक्षलाई अनुरोध गरेका छन् ।

 
संजाल बैठकले स्थानीय निकायले गरेका काम कारवाहीको बिश्लेष गर्दै अधिकारकर्मीहरुले सरोकारवालासंगको ब्यापक परामर्शमा मानव अधिकारमैत्री कानून निमार्ण गर्न, सेवा प्रवाहमा आमजनताको सहज पहुँच पु¥याउन, सुशासन कायम राखी जनता प्रति उत्तरदायी भई आफ्ना काम कारवाही गर्न स्थानिय तहलाई आग्रह गरेका छन् ।

 
यसैगरी मानव अधिकार संजाल बैठकमा राज्य र सुरक्षा निकायका काम कारवाहीहरुको समिक्षा गर्दै उनीहरुका काम कारवाहीहरु कानून सम्मत र मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्ने गरि गर्नु पर्नेमा अधिकारकर्मीले जोड दिएका थिए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग शाखा कार्यालय नेपालगन्जको संयोजकनमा भएको संजाल बैठकमा आयोगका नेपालगन्ज शाखा प्रमुख चन्द्रकान्त चापागाई नेपाल बार एशोसिएसनका नवनिर्वाचित ५ नं प्रदेश उपाध्यक्ष सुनिल कुमार श्रेष्ठ, इन्सेकका ५ नं प्रदेश संयोजक भोला महत, एडभोकेसी फोरमका संयोजक अधिवक्ता वसन्त गौतम, फियान नेपालका प्रदेश संयोजक सुरेश कुमार गौतमको सहभागिता रहेको थियो ।

 
मानव अधिकार एलायन्सका बाँके अध्यक्ष प्रभात कुमार ठकुरी, फातिमा फाउण्डेसनकी कावा अध्यक्ष मैमुना सिद्धिकी, न्यायका लागि द्वन्द्व पीडित समाज बाँके अध्यक्ष चन्द्रकता उप्रेती, द्वन्द्व पीडित तथा एकल महिला संजाल बाँके अध्यक्ष जयन्ती केसी, हरप्लेसका टेक बहादुर राना, हिम राईट्सका प्रकाश उपाध्याय, थर्ड एलायन्सका आलम खान, माईती नेपालका केशव कोइराला लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

सञ्जालले ग¥यो श्रेष्ठको सम्मान

मानव अधिकार संजाल नेपालगन्जले संजालमा आवद्ध अधिकारकर्मी अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठलाई नेपाल बार एशोसिएसनको ५ नं प्रदेश उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएकोमा बधाई तथा शुभकामना दिदै सम्मान गरेको छ ।
संजालमा आवद्ध सदस्य बार एशोसिएसनको उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुनु गौरवको कुरा भन्दै संजालमा आवद्ध अधिकारकर्मीहरुले उनले जितले मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको अभियानलाई थप बल मिल्ने बताएका थिए ।
सम्मान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै बारका नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष सुनिल कुमार श्रेष्ठले आफ्नो जित मानव अधिकारको जित भएको बताएका छन् । आफुले मानव अधिकारकर्मीको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्दै मानव अधिकार, कानूनी शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा सशक्त वकालत गर्ने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया