नेपाल वन पैदावर उद्योग व्यवसायी महासंघ आफैले वन विकास कोष सञ्चालन गर्ने भएको छ । आवश्यक आवश्यक ऐन, कानुन नहुँदा यसअघि कोषमा जम्मा भएको ४० करोड प्रयोगमै नआएकाले महासंघ आफैले वन कोष सञ्चालनको तयारी गरेको हो । यसअघि वन क्षेत्रको विकासका लागि सरकार र निजीक्षेत्र क्षेत्रले ५०/५० प्रतिशत योगदान गर्ने गरी कोष बनाइएपनि सरकारले भने कोषमा रकम जम्मा गरेको थिएन ।
नर्सरी स्थापना, वृक्षरोपणदेखि वन उद्यम र वनका विविध उत्पादन बजारसम्म पुर्याउने, वातावरण संरक्षण लगायत वन र वनक्षेत्रको समग्र पक्षलाई समेट्न आवश्यक पर्ने बजेट र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखी कोष स्थापना गरिएको थियो । तर, आवश्यक ऐन–कानुन नहुँदा कोष निष्प्रभावी बन्यो । कोष निष्प्रभावी भएपछि पछिल्ला दिन व्यवसायीले कोषमा रकम समेत जम्मा गर्न छाडेका थिए ।
शनिबार नेपालगन्जमा आयोजित नेपाल वन पैदावर उद्योग व्यवसायी संघ बाँकेको सातौं बार्षिक साधारणसभा महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष कपिल प्रसाद अधिकारीले सरकारको उदासिनताका कारण वन विकास कोषमा जम्मा भएको रकम प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको बताए । ‘सरकारले कोष सञ्चालन नगरेपछि महासंघ आफैले सञ्चालन गर्न आवश्यक प्रक्रियाको थालनी गरेको थियो’, निवर्तमान अध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘त्यसका लागि वन मन्त्रालयले कोषका लागि रकम उठाउन र त्यसलाई उद्देश्य अनुरुपको परिचालन गर्न अनुमति दिएको छ ।’ उनले सम्भवत पहिलो पटक सरकारले निजी क्षेत्रलाई कोष सञ्चालनका लागि अनुमति दिएको बताए ।
कोषका लागि रकम उठाउने अनुमति संघलाई दिनका लागि जिल्ला स्थित वन कार्यालयमा पत्राचार गर्न मन्त्रालयसँग आग्रह गरिसकिएको निवर्तमान अध्यक्ष अधिकारीले जानकारी दिए । ‘यसअघि बाँकेका व्यवसायीहरुले पनि दुई पटक कोषमा रकम जम्मा गरिसक्नु भएको छ’, अधिकारीले भने, ‘त्यसका लागि बाँके शाखा सम्मानित पनि भैसकेको छ ।’
सरकारले कोषसहित वन उद्यमका कार्यक्रम र स्पष्ट नीति अघि सार्न नसक्दा प्रचूर सम्भावना बोकेको वन क्षेत्रबाट मुलुकले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न नसकेको धारणा व्यवसायीहरुले राखेका छन् । उनीहरू भन्छन्, ‘वन क्षेत्रअन्तर्गत काठ, फर्निचर, जडिबुटी, पशुपालन, पर्यटन, कार्बन आदिजस्ता हजारौं उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यी उद्योगबाट लाखौं व्यक्तिले रोजगार पाउन सक्छन् ।’
वन क्षेत्रको नीति नियम बन्ने क्रममा रहेको जानकारी दिंदै निवर्तमान अध्यक्ष अधिकारीले व्यवसाय मैत्री कानुन निर्माण होस् भन्नेमा व्यवसायी चनाखो हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । ‘एक पटक ऐन, नियम बनेपछि त्यसलाई परिवर्तन गर्न निकै गाह्रो हुन्छ’, अधिकारीले भने, ‘त्यसैले ऐन, नियम बन्ने क्रममै व्यवसायी क्षेत्र फष्टाउने खालको नीति बनाउन सरकारलाई घच्घच्याउनु पर्छ ।’ निवर्तमान अध्यक्ष अधिकारीले वन पैदावारको सदुपयोग गरी मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा डोर्याउन सकिने बताएका थिए ।
प्राकृतिक स्रोतको दोहोनले वन पैदावर व्यवसाय दीर्घकालीन हुन नसक्ने धारणा कार्यक्रममा वक्ताहरुले राखेका थिए । उनीहरुले वन पैदावारको दीर्घकालीन स्रोतको सुनिश्चित गर्न वन पैदावारहरु कटान सँगै लगाउने काम पनि गर्दै जानुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
नेपाल वन पैदावार संघ बाँकेका अध्यक्ष सुरेश चन्दको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी गणका भेष बहादुर शाह, नेकपाका रत्न खत्री, राप्रपाका ऋषिराज देवकोटाले रुख काट्ने मात्रै नभई लगाउने तर्फ पनि व्यवसायीहरुको ध्यान जानुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
संघका रविन्द्र लम्सालले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा मध्यपश्चिम क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष भीम ओली, निर्माण व्यवसायी संघ बाँकेका अध्यक्ष टेक बहादुर खड्का, संघका लेखा समिति सदस्य गजेन्द्र गुरुङ्ग, राजनीतिकर्मी पशुपति दयाल मिश्र, सहायक वन डिभिजनका मदन चौधरी, व्यवसायी चम्पालाल बोथरा लगायतले बोलेका थिए ।
कार्यक्रममा संघ सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत संघले गजेन्द्र गुरुङ्गको पहलमा बाँके राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका सुरेश कुमाललाई ११ हजार नगद सहयोग गरेको थियो । कुमालको दुवै हात विद्युतीय दुर्घटनामा गुमेपछि आर्थिक सहयोग जुटाउन गुरुङ्गले पहल गरिरहेका छन् । त्यस्तै, ग्रिन एण्ड क्लिन नेपालगन्जलाई पनि संघले ११ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको छ भने बाराका हावाहुरी पीडितका लागि २५ हजार सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । उपाध्यक्ष दुर्गा रानाले स्वागत गरेको कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष चन्दले नेपालगन्जमा आयोजना हुन लागेको आठौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा खेलाडीलाई स्वागत गर्न एउटा स्वागतद्वार निर्माण गर्ने घोषणा समेत गरेका छन् । कार्यक्रममा संघका वर्तमान तथा पूर्व पदाधिकारी, अतिथिहरुलाई सम्मान तथा मायाको चिनो समेत वितरण गरिएको थियो ।
