देबेन्द्र राज पौडेल
बाँकेको नौबस्तामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण सहज रुपमा अगाडि बढ्ने भएको छ । डिपिआर भैसकेर पनि घरधुरी सर्वेक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा भएको अवरोध हटाउनका लागि आइतबार जनप्रतिनिधि र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड बालाजु बीच भएको छलफलबाट निकास निकालिएको हो । त्यससँगै औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि काम सहज रुपमा अगाडि बढ्ने सुनिश्चित भएको छ ।
बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकामा ३ सय ३८ विगाह क्षेत्रफलमा औद्योगिक निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको अवस्थामा सो क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरुले अवरोध गरेपछि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन । स्थानीयबासीको अवरोधका कारण वातावरणीय परीक्षणका लागि फिल्टमा खटिएको टोली पटकपटक फर्किएको थियो ।
‘फिल्डमा भएको विवादले दुई÷तीन महिनादेखि काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन’, नेपालगन्ज औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख कृष्ण पुनले भने, ‘औद्योगिक क्षेत्रको काम लामो समय रोक्नु हुँदैनथ्यो, त्यसैले जनप्रतिनिधिलाई निकास खोज्न आग्रह गरेका थियौं ।’
औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि छट्याइएको जग्गामा रहेको बस्तीका कारण पछिल्लो समय विवाद सिर्जना भएको थियो । औद्योगिक क्षेत्रफलका लागि तोकिएको जग्गामा बस्ती छ । उनीहरुको व्यवस्थापन नगरी काम अगाडि नबढ्ने देखिएपछि आइतबार प्रदेश सभा सदस्य आइपी खरेल, बैजनाथ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष शारदा विश्वकर्मा लगायतको टोलीले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्द किशोर बस्नेत, महाप्रबन्धक सुभाष सिटौला लगायतको पदाधिकारी र उद्योग मन्त्रीलाई भेटेर निकास निकालेका हुन् ।
औद्योगिक क्षेत्र ब्यवस्थापन लिमिटेड वालाजु र बैजनाथ गाउँपालिका डेलिकेशन टोली बीच भएको छलफलबाट विवादको टुङ्गो लगाइएको प्रदेश सभा सदस्य आइपी खरेलले जानकारी दिएका छन् । टोलीमा स्थानीय घरधनीका प्रतिनिधिको समेत सहभागिता रहेको थियो । छलफलमा शुक्रबारदेखि औद्योगिक क्षेत्रका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका लागि काम गर्न दिने सहमति भएको प्रदेशसभा सदस्य खरेलले जानकारी दिए । ‘फिल्डमा काम गर्न कसैले अवरोध नगर्ने सहमति गरेका छौं’, उनले भने, ‘अब औद्योगिक क्षेत्रको काम सहज रुपमा अगाडि बढ्नेछ ।’
प्रदेश सभा सदस्य खरेलले बाँकेको नौबस्तामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुँदा त्यसले ठूलो मात्रामा आर्थिक लाभ पुर्याउने बताए । ‘हजारौं रोजगारी सिर्जना हुनेछ’, उनले भने, ‘त्यसैले अब सबै मिलेर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि सहज वातावरण बनाउने छौं ।’
औद्योगिक क्षेत्रका लागि डिपिआर तयार हुँदा २ सय ५९ घरधुरी उक्त क्षेत्रमा पर्ने तथ्यांक संकलन भएको थियो । तर, स्थानीय घरधनीहरुको संघर्ष समितिले त्यो संख्या झण्डै डबल रहेको दाबी गरेका छन् । हाल औद्योगिक क्षेत्र निर्माण स्थलमा साढे चार सय बढी घरहरु रहेको दाबी गरिएको छ ।
‘औद्योगिक क्षेत्रका कहाँसम्म निर्माण हुने सीमांकन नभएकाले समस्या भएको हो’, बैजनाथ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष शारदा विश्वकर्माले भनिन्, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सँगै घरधुरी सर्भेक्षणको काम गर्ने सहमति भएको छ ।’ उनले घरधुरी सर्भेक्षण पछि औद्योगिक क्षेत्र निर्माण स्थानमा रहेका घरहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा थप योजना अघि सारिनेछ ।
जनप्रतिनिधिको टोलीसँगको भेटमा सोमबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृक प्रसाद यादवले बस्ती खाली गर्ने सरकारको नीति नरहेको बताएका छन् । यद्यपि, उनले जनप्रतिनिधिलाई कुनै पनि वहानामा विकास निर्माणको काममा अवरोध आउन नदिने आग्रह गरेको बैजनाथ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष विश्वकर्माले जानकारी दिइन् । मन्त्री यादवले औद्योगिक क्षेत्रका लागि छुट्याइएको जग्गामा बस्नेहरुको लागि अर्को ठाउँमा विकल्प दिन सकिने बताएको उपाध्यक्ष विश्वकर्माले बताइन् ।
३ सय ३८ विगाहमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुने भनिएपनि सोही स्थानमा ९ विगाह ओगटेर खुला कारागार र २७ विगाहमा सशस्त्र प्रहरीको क्याम्प रहेको छ । ‘दुवै कार्यालयको व्यवस्थापनका लागि थप छलफल गरेर अगाडि बढ्ने छौं’, प्रदेश सभा सदस्य खरेलले भने, ‘कारागार र सशस्त्र प्रहरीको क्याम्प अन्यन्त्र सार्न वा सोही स्थानको कुनै छेउमा पनि व्यवस्थापन गरी राख्न सकिनेछ ।’
नौबस्तामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि अर्बौ रुपैयाँको लागत अनुमान गरिएको छ । ‘औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि ८ अर्बको लागत अनुमान गरिएको छ’, नेपालगन्ज औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख कृष्ण पुनले भने, ‘आर्थिक स्रोत जुटाउन सरकारले यसलाई लगानी बोर्डको सम्मेलनमा पनि प्रस्तुत गर्दैछ ।’
यस बर्ष औद्योगिक क्षेत्रका लागि संघीय सरकारले १० लाख, प्रदेश ५ सरकारले ५ लाख र स्थानीय तहले १ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको प्रदेश सभा सदस्य खरेलले जानकारी दिएका छन् । ‘औद्योगिक क्षेत्रले बाँकेकै आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ’, उनले भने, ‘त्यसैले यसको निर्माण छिटो सुरु गरी सक्नका लागि दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ ।’
हाल नेपालगन्जमा रहेको औद्योगिक क्षेत्रमा ३३ वटा ठूला साना उद्योग सञ्चालनमा छन् । २०३० सालमा २ सय ३३ रोपनीमा बनाइएको नेपालगन्ज स्थित औद्योगिक क्षेत्रमा झण्डै १ हजारलाई रोजगारी र ४ सय करोड बार्षिक उत्पादन हुने गरेको अनुमान छ । नौबस्तामा औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाका लागि २ सय ८५ वटा आशय पत्र बुझाइसकेका छन् ।