प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेश ५ को नामकरण र राजधानीको टुङ्गो लाग्न नसकेपछि सुझाव संकलनका लागि प्रदेश सरकारले विशेष समिति बनाएको छ । जसले प्रदेश ५ का १२ वटै जिल्लामा पुगेर सुझाव संकलन गर्नेछ । त्यसैका लागि समितिले आज आइतबार नेपालगन्जमा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गर्दैछ ।
समितिले सरोकारवाला पक्षको राय सुझाव लिन प्रदेश ५ का १२ वटै जिल्लामा जाने क्रममा बाँके आउन लागेको हो । टोलीले बाँकेमा स्थानीय राजनीतिक दल, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, पत्रकार, निजी क्षेत्रलगायतका संघसंस्थासंग रायसुझाव लिनेछ । विकासका लागि नागरिक सरोकार समितिले प्रदेश राजधानी र नामाकरणका सन्दर्भमा साझा धारणा बुझाउने भएको छ । समितिका संयोजक कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठले सरोकारवाला कैयौंसँगको अनौपचारिक छलफल र प्रतिनिधिमूलक विभिन्न व्यक्तित्वहरुसँगको सामूहिक छलफलबाट साझा धारणा बनाइएको जानकारी दिंदै प्रदेश राजधानी र नामाकरणका लागि लिखित सुझाव बुझाउन लागिएको जानकारी दिए ।
‘बाँकेमा जिल्ला स्थित कार्यालय प्रमुख, नागरिक पत्रकार, उद्योगी, व्यवसायी, कानुन व्यवसायी, जिल्ला बार एशोसिएसन, पुनरावेदन बार एशोसिएसन, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु सरोकारवाला, स्थानीय राजनीतिक पार्टीका प्रमुख, पत्रकार महासंघको सहभागितामा अन्तरक्रिया आयोजना गरिएको छ’, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका नायब सुब्बा रोम केसीले भने । समितिका संयोजक दिपेन्द्र पुनको संयोजकत्वमा आउन लागेको विशेष समितिले राजधानी कहाँ राख्दा उपयुक्त हुन्छ र नाम के राख्ने भन्ने विषयमा सुझाव संकलन गर्नेछ ।
यसैबीच, प्रदेश नामकरण र स्थायी राजधानी तोक्न प्रदेश नं ५ सरकारले प्रदेशसभा विशेष समिति गठन गरी रुकुम (पूर्व)बाट सुझाव सङ्कलन एवं अन्तरक्रिया सुरु गरेको छ । स्थायी राजधानी तोक्न सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले विशेष समिति बनाएर सल्लाह सुझाव सङ्कलन गर्न थालिएको प्रदेश नं ५ का प्रदेशसभा सदस्य तथा विशेष समिति सदस्य दिनेश पन्थीले बताए । फागुन १८ गतेसम्म प्रदेश नं ५ का १२ वटै जिल्लामा सुझाव सङ्कलन लिने उद्देश्यले रुकुम (पूर्व)बाट यस कार्यक्रमको पन्थीले जानकारी दिए ।
अन्तरक्रियामा सहभागी सबैले सबैको पायक पर्ने ठाउँ दाङ भएको भन्दै दाङमा नै अस्थायी राजधानी हुनुपर्ने माग राखेका छन् । त्यसैगरी ठाउँठाउँमा मगर समुदायको बाक्लो बस्ती भएकाले जनजातीको न्यायलाई ध्यानमा राखी ऐतिहासिक मगरात थारू प्रदेश नामकरण गर्न पनि माग गरेका छन् । त्यसैगरी प्रदेश नामकरणको मागमा क्रमशः बुद्धभूमि, लुम्बिनी र स्वर्गद्वारी रहेका छन् । अन्तरक्रियामा सहभागीले दाङलाई प्रशासनिक, बाँकेलाई औद्योगिक र बुटवललाई व्यापारिक केन्द्रका रुपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सङ्घीय सांसद कमला रोकाले सङ्घीयताले जन्माएको कान्छो जिल्ला रुकुम (पूर्व) सबैभन्दा बढी मारमा परेको बताए । राजनीतिक खिचातानीले गर्दा नै यो समस्या उब्जिएको उनको भनाइ छ । अन्तरक्रियामा सहभागीको प्रश्नका जवाफ दिँदै प्रदेशसभा सदस्य तथा विशेष समिति सदस्य वीरबहादुर रानाले दूरदराजका जनताका समस्यालाई ध्यानमा राखी प्रदेश सरकारले प्रदेश राजधानी र नामकरणको टुङ्गो लगाउने विश्वास दिलाए ।
जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख गजेन्द्रबहादुर वलीले प्रदेश राजधानी सिमानामा नभई बीच भागमा हुनुपर्ने बताए । सुझाव सङ्कलन गरी लगेपछि सुझावमा लेखेका कुरालाई ध्यानमा राखी समस्याको समाधान गर्नसमेत उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ । प्रदेश नं ५ को अस्थायी राजधानी हाल बुटवलमा छ । तर सेन्टर र सबैको सुगमताको हिसाबले प्रदेश राजधानी दाङ हुनुपर्ने अधिकांशको माग छ ।
प्रदेश नं ५ र ६ को सिमानामा पर्ने रुकुम (पूर्व) बाट अस्थायी प्रदेश राजधानी बुटवल पुग्न गाडीमा एक दिन लाग्छ । प्रदेश सरकार गठन भएपछि सबैभन्दा पहिले कर्णाली प्रदेशको नाम र राजधानी लाग्यो । गण्डकी प्रदेशले र सुदूरपश्चिमको प्रदेशले नाम र राजधानी तोकेका छन् । अझै पनि प्रदेश नं १, २, ३ र ५ ले नामकरण र स्थायी राजधानीको टुङ्गो लगाउन सकेका छैनन् ।
