अख्तियारको प्रतिवेदन : ११८ अर्बका १८४८ ठेक्का अधुरै

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले देशभर भैरहेका विकास निर्माण काममा अवस्था प्रति चासो देखाएको छ । अख्तियारले विभिन्न मन्त्रालयबाट प्राप्त ठेक्का लगाइएका निर्माण कार्यहरुको वास्तविक अवस्थाको विवरण सोमबार सार्वजनिक गरेको हो ।

 
अख्तियारलाई ७ वटा मन्त्रालय अन्तर्गत भएका कार्यहरुको विवरण हेर्दा विकास निर्माणमा राज्यलाई अर्बौ रुपैयाँ क्षति भएको देखिएको छ । ७ मन्त्रालयका ८ वटा मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको रुग्ण ठेक्का सम्झौता सम्बन्धी कागजात विवरण अध्ययन गरी अख्तियारले १ सय १८ अर्बका १ हजार ८ सय ४८ वटा ठेक्का सम्झौताहरु समयमा सम्पन्न नभएको पाइएको जानकारी दिएको छ ।

 
‘उक्त ठेक्काहरु मध्ये १ हजार ३२ वटा ठेक्काहरु म्याद थपिएको पनि पाइएन’, अख्तियारका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले विवरण सार्वजनिक गर्दै भनेका छन्, ‘उक्त म्याद नथपिएको ठेक्कामा २४ अर्ब रुपैयाँ पेश्की गएको देखिन्छ ।’ यसले राज्यले अर्बौ क्षति भएको स्पष्ट रुपमा देखिन्छ । अख्तियारले सार्वजनिक निर्माणमा देखिएका समस्या एवं वेथितिहरु हटाउँदै सुशासन कायम गर्ने तर्फ ध्यानाकर्षण गराउन मन्त्रालयहरुसँग विकासे कार्यको विवरण माग गरेपछि अर्बौ नोक्सान भएको खुलेको हो । अख्यिारले म्याद थप नभएका १ हजार ३२ ठेक्का सम्झौताहरु निरन्तरता भएको नपाइएको बताएको छ । यसले सयौं आयोजना अलपत्र अवस्थामा रहेको खुलेको छ ।
‘ठेक्का सम्झौताको पेश्कीका लागि सम्बन्धित निकायका नाममा जारी गरिएको २३ अर्ब भन्दा बढीको अग्रिम भुक्तानी जमानमध्ये धेरैको म्याद सकिएको पाइएको छ’, अख्तियारका प्रवक्ता दंगालले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ, ‘ठेक्का सम्झौताको अभिन्न अङ्गको रुपमा रहने कार्य सम्पादन जमानत वापत ठेक्का सम्झौता रकमको कम्तीमा ५ प्रतिशतले हुने रु.६ अर्ब जति रकम म्याद थप नभएको कारणले जोखिममा रहेको देखिन्छ ।’
अख्तियारले ठेक्का सम्झौता अवधी विभिन्न वहानामा देखाई म्याद थप्ने प्रवृत्ति हावी रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । अख्तियारले भनेको छ, ‘ठेक्का अवधि निर्धारण मै त्रुटी र ठेक्का सम्झौताका शर्तहरुको पालनामा पनि लापरवाही भएको स्पष्ट देखिन्छ ।’ ठेक्का सम्झौता सम्पन्न नहुँदा सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा एंव सामाजिक आर्थिक उन्नतिका लागि टेवा प्रदान गर्ने पूर्वाधारको समयमा नै निर्माण हुन नसकेको कारणबाट राज्यलाई प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष ठुलो क्षति पुग्न गएको सहजै अनुमान गर्न सकिने अख्तियारले ठहर गरेको छ ।

 
अख्तियारले वर्तमान ठेक्का कार्यान्वयनमा देखिएको वेथितिलाई सुधार गर्न सबै मन्त्रालयहरुले आफ्नो कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने संकेत गरेको छ । कुनै एउटा निकायको एक्लैको प्रयासले मात्र हालको परिस्थितिमा सुधार हुने अवस्था नदेखिएकोले सुधारका लागि प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि विभिन्न कार्यालय पठाएको छ । अख्तियारले ठेक्का सम्झौतामा अनुशासन कायम गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संस्कृती पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पठाएको जानकारी दिएको छ ।

 
ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सरोकारवालाहरु उदासिन देखिएको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अख्तियारले आफ्नो प्रतिवेदनमा खरिदको पूर्व तयारी विना नै निर्माण कार्यको खरिद सम्झौताका कारण ठेक्का अलपत्र पर्ने गरेको उल्लेख गरेको छ । ‘एउटै ठेक्कामा ८ पटकसम्म म्याद थप गरिएको छ’, अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘ठेक्का अवधी निर्धारण र ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयनमा लापरवाही भएको स्पष्ट देखिन्छ ।’ अख्तियारले २ बर्ष ६ महिनामा सम्पन्न हुनुपर्ने ठेक्का ७ बर्ष ६ महिनामा पनि पूरा नभएको देखिएकाले लापारवाही कुन हदसम्म भैरहेको छ भन्ने चित्रण गरेको छ ।

 
अख्तियारले निर्माणमा रहेको बेथितिलाई दोहोरिन नदिन बजेत तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ठेक्का सम्झौता व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सबै मन्त्रालय/विभाग एवं कार्यालयलाई पूर्ण रुपमा जिम्मेवार बनाउन जरुरी देखिएको बताएको छ ।

 

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया