आठौं राष्ट्रिय खेलकुद सेरोफेरोमा खेलकुद मन्त्रालयले देशभरीका खेलकुद पूर्वाधार अध्ययनका लागि कार्यदल बनाएको हो ।
आठांै राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता २०७५ को तयारीमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् युद्ध स्तरमा खटिरहँदा देशभरीका खेलकुद पूर्वाधार र सम्पत्ति अध्ययन कार्य तिव्र पारिएको छ ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले गठन गरेको खेलकुद सम्पत्ति खोजविन कार्यदलले आफ्नो गतिविधिलाई तिव्र बनाएको हो । क्याबिनेटकै निर्देशनमा मन्त्रालयले राखेप सदस्य अर्जुन बहादुर केसीको संयोजकत्वमा कानुनविद् नारायण अर्याल र उपसचिव बज्र केसी सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरेको थियो । ‘देशभरी रहेको खेलकुद स्वामित्वका पूर्वाधार र सम्पत्ति कति छन् भन्ने कुराको खोजी गर्नु, त्यसको अवस्था एकिन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने हाम्रो जिम्मेवारी हो’, कार्यदल संयोजक केसीले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘त्यसका लागि हामी ७७ वटै जिल्ला पुग्नेछौं ।’
कार्यदलले प्राथमिकतामा प्रदेश ५ लाई राखेको छ । ‘आठौंको आयोजना भैरहेकाले यसैको सेरोफेरोमा प्रदेश ५ का जिल्ला स्थित भौतिक पूर्वाधार र खेलकुदको सम्पत्ति अध्ययनलाई कार्यदलले प्राथमिकतामा राखेको हो’, प्रदेश ५ को जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति नेपालगन्जका अध्यक्ष भीम ओलीले भने । उनका अनुसार, कार्यदलले बाँके, बर्दिया, दाङ्ग, कपिलवस्तु, रुपन्देही, पाल्पा, गुल्मी लगायतका जिल्लाको स्थलगत अध्ययन गरिसकेको छ ।
संयोजक केसीका अनुसार, कार्यदलले देशका २० जिल्लाको अध्ययन गरिसकेको छ । त्यसक्रममा अधिकांस जिल्लामा खेलकुद सम्पत्तिको अनियमितता पाइएको छ । ‘खेलकुदको सम्पत्ति संरक्षण अभाव पाइएको छ’, दाङ्गमा ४५ विगाह जग्गा २०५२ सालदेखि अतिक्रमति अवस्थामा पाइएको जानकारी दिंदै केसीले भने, ‘कतिपय जिल्लामा खेलकुदको घरजग्गा भाडामा दिएर हिसाबकिताब नराखेको अवस्था पनि उत्तिकै छ ।’ केसीले पाल्पाको उदाहरण दिंदै भने, ‘खेलकुद गतिविधि शुन्य छ, सम्पत्ति भाडामा लगाइएको छ, तर लेखाजोखा छैन ।’
सरकारले खेलकुदको मुहान मानिएका जिल्लाहरुलाई नै सुदृढ बनाएर राष्ट्रिय रुपमा खेल गतिविधिको विकास गर्दै अगाडि बढ्न सम्पत्ति खोजी सुरु गरेको संयोजक केसीको भनाइ छ । ‘भएका सम्पत्तिको खोजी, संरक्षण र विकाससँगै खेल गतिविधिहरुले तिव्रता पाउने निश्चित छ’, राखेप सदस्य केसीले भने, ‘त्यसैका लागि कार्यदल सक्रिय भैरहेको हो ।’
आगामी चैत्रसम्म प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश पाएको कार्यदलले जिल्लामा भएका सबै खालका अनियमितताको एकिन गर्नेछ । ‘खेलकुदका कर्मचारीदेखि सम्पत्तिसम्मको अवस्था एकीन गरेर प्रतिवेदन बुझाइनेछ’, बाँके लगायतका कतिपय जिल्लामा राम्रो अवस्था पाइएको टिप्पणी गर्दै केसीले भने, ‘कतिपय ठाउँमा आठौंका लागि गएको बजेट अनुसारको गतिशिल काम हुन सकेको छैन ।’ केसीले फिल्डमा भेटिएको यथार्थलाई प्रतिवेदनमा समेटिने जानकारी दिंदै भने, ‘अध्ययनका क्रममा भेटिएको सत्यतथ्यलाई सरकार समक्ष जस्ताको तस्तै पेश गर्नेछौं ।’
कार्यदलले त्यसक्रममा कोहलपुर स्थित प्रस्तावित क्रिकेट मैदान, दाङ्गको बेलझुण्डी स्थित रंगशाला निर्माण अघिको जग्गा अतिक्रमण हटाउन सकेकोमा स्थानीय सरकारको प्रशंसा पनि गरेको छ । बेलभुण्डीमा रहेको १५ विगाह मध्ये अधिकांस कब्जा रहेकोमा हटाएर यतिबेला राष्ट्रिय खेलकुद विकास समितिले रंगशाला निर्माण गर्दैछ । ‘१५ करोड लागतमा बनिरहेको रंगशालामा आठौं राष्ट्रिय खेलकुदमा महिला फुटबल आयोजना गर्ने निश्चित गरिसकिएको छ’, क्षेत्रीय अध्यक्ष ओलीले भने ।
त्यस्तै, कोहलपुर स्थित क्रिकेट मैदानमा रहेको अतिक्रमण पनि हटाएर पर्खाल लगाइएको छ । त्यसभित्र खेलकुद मैदान क्षेत्रमा तारबार समेत पूरा गरी सकिएको छ । उक्त जग्गामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अत्याधुनिक क्रिकेट स्टेडियम निर्माणका लागि राखेपले ६८ करोड लागत स्टिमेटको डिपिआर समेत निर्माण गरिसकेको छ ।
नेपालगन्जमा जग्गा अधिग्रहण
आठौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको मुख्य आयोजना स्थल नेपालगन्ज रंगशालामा सरकारले जग्गा अधिग्रहण निर्णय गरेको छ । रंगशालाको ७ विगाह क्षेत्रफलको जग्गासँगै रहेको कुमार शर्मा आचार्य र प्रकाश शर्मा आचार्यको दुई कठ्ठा ७ धुर जग्गा मुआब्जा सहित अधिग्रहणको निर्णय गरिएको हो ।
‘अधिग्रहण र मुआब्जाको निर्णयमा जग्गाधनी सहमत भैसक्नुभयो’, मध्यपश्चिम क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष भीम ओलीले उत्साहित हुँदै भने, ‘उहाँहरुको मञ्जुरीमा उक्त जग्गाभित्र सफ टेनिस कोर्ट निर्माण कार्यका लागि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकालाई अनुरोध गरेका छौं ।’ उपमहानगरपालिका त्यसका लागि सकारात्मक देखिएको अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ ।
तत्कालीन प्रजिअ रमेश केसीको अध्यक्षतामा रहेको मूल्य निर्धारण समितिले गत जेठ ९ गते गरेको सिफारिसका आधारमा सरकारले मुआब्जा रकम स्वीकृत गरेको हो । जसअनुसार, प्रतिकठ्ठा १२ लाख ७५ हजारका दरले जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिइने छ । ‘सरकारको स्वीकृति पछि राखेपले हामीलाई रकम पठाउँदैछ’, अध्यक्ष ओलीले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘तर, त्यसअघि नै उहाँहरुको मञ्जुरीबाट भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य अगाडि बढाउन खोजिएको हो ।’
आचार्य परिवारसँगै जोडिएको २ कठ्ठा १२ धुर सिजापति परिवारले दाबी गर्दै आएको जग्गा पनि खेलकुदले आफ्नो स्वामित्वमा लिन खोजेको छ । २०४२ सालमा रंगशाला निर्माणका क्रममा अधिग्रहण गरिएपनि खेलकुदकै लगतमा रहेको रवि र रविन्द्र सिजापति लगायतले दाबी गर्दै आएको उक्त जग्गालाई केसी अध्यक्षताको समितिले १३ लाख ७५ हजार प्रतिकठ्ठा मुआब्जा निर्धारण गरेको छ । ‘उहाँहरु त्यसविरुद्ध अदालत जानुभयो’, ओलीले उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, खेलकुद विकास समिति, मालपोत, जिल्ला समन्वय समिति लगायतका विरुद्ध मुद्दा चलिरहेको जानकारी दिंदै भने, ‘उक्त जग्गा बारे अब न्यायिक निर्णय पछि टुङ्गो लाग्नेछ ।’
उक्त जग्गामा सिजापति परिवारले २०४२ सालमा वितरित मुआब्जा नपाएको भन्दै २०५३ सालमा मुद्दा दायर गरेकाले त्यसयता निरन्तर उक्त जग्गा विवादित रहँदै आएको क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिले जनाएको छ ।
