जनताको अग्रसरता, लगानी र उत्साहमा स्थापना भएको बाँकेको खजुरा स्थित क्यान्सर अस्पतालको भविष्यलाई लिएर एकाएक बहस सुरु भएको छ । नेपाल सरकारले देशभरका ११ वटा ठूला अस्पताल मध्ये ९ वटालाई गठन आदेशमा लगेपछि क्यान्सर अस्पतालको भविष्य बहसमा आएको हो ।
सरकारले देशका ९ वटा अस्पताललाई गठन आदेशमा लैजाँदै सञ्चालनका लागि स्वामित्व लिएको छ । तर, खजुरा स्थित सुशिल कोइराला क्यान्सर अस्पताल र तनहुँ गिरिजाप्रसाद कोइराला श्वासप्रश्वास केन्द्रबारे निर्णय लिएको छैन । कोइरालाका नाम जोडिएका अस्पताललाई खारेजी प्रक्रियामा लगेको भन्दै नेपाली काँग्रेसले सरकारको चर्को आलोचना गरेपछि यो विषय सतहमा आएको हो । यद्यपि, सरकारका प्रतिनिधिहरुले दुई अस्पताललाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे निर्णय गर्न बाँकी नै रहेको प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
सम्बद्ध स्रोतका अनुसार, नेपाल क्यान्सर अस्पताललाई एकाएक सुशिल कोइरालाका नाममा नामाकरण गरिएपछि उत्पन्न विवादले पुनरावृत्ति पाएको हो । २०६५ सालमा प्रखर परोपकार मिसन नेपालका नाममा संगठित खजुराबासीहरुले रोपेको अस्पतालको सपना साकार भएपछि राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने तत्कालीन निर्णयबाट समस्या सिर्जना भएको थियो । ‘खजुराबासीको पहलमा यहाँका जनताले स्थापना गरेको साझा भावनाको प्रतिविम्वलाई एक जना नेताको नाममा राजनीतिकरण गरेपछि अस्पतालको भविष्यमा संक्रमण सुरु भएको हो’, प्रखर परोपकार मिसन नेपालका संस्थापक अध्यक्ष किस्मत कुमार कक्षपतिले पछिल्लो संकटबारे दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले गरेको घृणित राजनीतिक हस्तक्षेपलाई सुधार गर्न खोजिएको हुनसक्छ ।’ कक्षपतिकै अध्यक्षतामा भएको वर्तमान अस्पताल विकास समिति सरकारले खारेज गरेको हो ।
अस्पताल निर्माण कार्यले मूर्त रुप लिएपछि सञ्चालनका लागि चिकित्सा महाशाखा प्रमुख डा. गुणराज लोहनीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको सिफारिस लत्याउँदै तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री थापाले अस्पताललाई सरकारी स्वामित्वमा लिएको आरोप छ । ‘अस्पताललाई नजन्मदै मार्ने षडयन्त्र भएपछि डेडलक हुन नदिन उनले भनेका हरेक कुराहरु स्वीकार्न बाध्य भयौं’, अस्पतालका तत्कालीन अध्यक्ष कक्षपतिले भने, ‘पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशीपमा अस्पताल सञ्चालनको मोडालिटी बनेको थियो ।’
सम्बद्ध स्रोतका अनुसार, तत्कालीन केपी ओली सरकारको पालामा अस्पताललाई कुन मोडालिटिमा लैजाने भन्ने अध्ययनका लागि डा. लोहनीको कार्यदल बनेको थियो । सरकारले १० करोड बजेट समेत छुट्याउँदै डा. लोहनीको प्रतिवेदन अनुसार सरकारको आर्थिक सहयोग, भरतपुर क्यान्सर अस्पतालको प्राविधिक सहयोग र स्थानीय समुदायले व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्ने मोडालिटी तय भएको थियो । त्यस लगत्तै ओली सरकार ढलेर बनेको सरकारमा स्वास्थ्य मन्त्रालय समालेका तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री थापाले गठन आदेशमा जान दबाब दिंदै ४० करोड बजेट छुट्याउने प्रतिबद्धता जनाए । ‘तर, बजेट चार करोड मात्रै छुट्याइयो’, तत्कालीन अध्यक्ष कक्षपतिले भने, ‘सबै भन्दा दुर्भाग्यपूर्ण र घृणित खेलो त त्यहाँ भयो, उनले नेपाल क्यान्सर अस्पतालमा मुलुकको नाम काटेर आफ्नो पार्टीका एक जना नेताको नाम जोडिदिए ।’ कक्षपतिले आफु राजनीतिक रुपमा नभई सामूहिक रुपमा संस्थाको नेतृत्व सम्हालिरहेकाले पदीय मर्यादामा रहेको प्रतिक्रिया दिंदै भने, ‘कुनै नाम राख्नु थियो भने म मेरै पार्टीका नेताको नाम जोडिदिन्थ्यें होला नि !’
सरकारले अस्पताल विकास समिति खारेज गरेपछि अस्पतालको भविष्यलाई लिएर गरिएको टिप्पणीमा कुनै सत्यता नरहेको कक्षपतिको धारणा छ । अस्पताल रहेको क्षेत्र खजुरा गाउँपालिकाका प्रमुख समेत रहेका कक्षपतिले प्रत्यक्ष जनसहभागितामा निर्माण भएको क्यान्सर अस्पतालबारे प्रधानमन्त्री पूर्णतया जानकार रहेको बताउँदै भने, ‘राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त बनाएर अस्पताललाई नयाँ मोडालिटिमा लैजाने सरकारको योजना हुन सक्छ ।’
