सार्वजनिक जग्गा मिचिने घटना नयाँ होइन । २० बर्ष जनप्रतिनिधि नभएको मौका छोपी नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका क्षेत्र भित्र रहेका धेरै सार्वजनिक जग्गा मिचिएका छन्, भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ । त्यसैले थप जग्गा कसैले कब्जा गर्न नपाओस् भनेर नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न सुरु गरेको छ । उपमहानगरपालिकाले नगर क्षेत्रका सम्पूर्ण ऐलानी जग्गाको लगत संकलन गरी घर नबनेको जग्गा संरक्षण गर्न सुरु गरेको हो ।
नेपालगन्ज नगर प्रमुख डा. धवल समशेर राणाले भविष्यका लागि उपयोग गर्न जग्गा संरक्षण गर्न सुरु गरेको बताएका छन् । ‘घर बनेका बाहेक सार्वजनिक र ऐलानी जग्गा संरक्षणको काम गरिरहेका छौं’, उनले भने, ‘ऐलानी जग्गामा तारबार गरी घेर्ने काम भैरहेको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा २ सय २५ विगाह जग्गा ऐलानी फेला पारिसकेको उपमहानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ । ‘फेला परेका ऐलानी जग्गा संरक्षण गर्दै जाने छौं’, नगर प्रमुख डा. राणाले भने, ‘आवश्यकता अनुसार तिनको उपयोग हुनेछ ।’ नगर प्रमुख डा. राणाले जग्गा संरक्षण नगर्दा कब्जा गरी भौतिक संरचना बनाइदिने र पछि हटाउन समस्या हुनसक्ने बताए ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका नापी शाखा प्रमुख पवनदेव अर्यालले विभिन्न वडाहरुमा फेला परिएका ऐलानी जग्गामा तारबार सुरु गरेको बताए । ‘२५÷३० विगाह जति सार्वजनिक जग्गामा तारबार गरिसकेका छौं’, अर्यालले भने, ‘संरक्षण गर्ने क्रम जारी छ ।’ उनले धेरै ऐलानी जग्गामा बस्ती बसिसकेको जानकारी दिए ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका रहेको सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गा संरक्षण गर्दै उपमहानगरपालिकाका विभिन्न वडाले त्यसको प्रयोगका लागि समेत योजना बनाइरहेका छन् । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. १२ले सार्वजनिक जग्गामा सभाहल, चिल्डे«नपार्क, फुटसलको योजना बनाएको छ । वडा नं. १२ ले सार्वजनिक तलाउ, मन्दिर तथा खाली जग्गाहरुलाई संरक्षण गर्दै थप योजना बनाइरहेको हो ।
यसअघि उपमहानगरपालिकाको बोर्ड बैठकले नगर क्षेत्रमा रहेका ऐलानी जग्गा पहिचान गरी संरक्षण गर्ने निर्णय गरेको थियो । वडामा पहिचान भएको जगााहरुलाई तारबार गरेर संरक्षण गरिएको वडा नं १८ का वडाध्यक्ष दिपक बर्माले जानकारी दिएका छन् । ‘खाली जग्गा संरक्षण गर्न समस्या छैन, तर कब्जा गरी भौतिक पूर्वाधार निर्माण भैसकेका जग्गाहरु भने फिर्ता लिन चुनौति छ’, उनले भने, ‘उपमहानगरको सुझाव अनुसार खाली जग्गा प्रयोगका लागि योजना बनाउने छौं ।’
नेपालगन्ज–२० मनिकापुरस्थित आदर्श उच्च माविको जग्गामा एक बिगा जग्गा यस अघि नै संरक्षण गरि सकिएको छ । विद्यालयको धेरै जग्गामा भौतिक पूर्वाधार निर्माण भैसकेकाले खाली जग्गालाई संरक्षण गरिएको हो । कब्जा जग्गा कसरी फिर्ता लिने भन्ने निर्णय भैसकेको छैन । वडाले राँझा चोकमा रहेको एक विगाह जग्गामा प्रादेशिक क्षयरोग अस्पताल निर्माणका लागि पहल गर्ने योजना बनाएको छ ।
अर्यालले सुरुमा जग्गा पहिचान गरी भूमि अतिक्रमण गर्नेलाई सकेसम्म हटाउने नीति लिएको बताएका छन् । वडा नं १४ को भवानियापुरमा संरक्षणको काम भएको तथा वडा नं २२ मा कान्जि हाउस निर्माण, वडा नं २० मा विद्यालयको जग्गा संरक्षण गरिएको उपमहानगरपालिको जानकारी दिएको छ । सल्यानीबागमा रहेको सार्वजनिक जग्गामा चिल्डे«न पार्क निर्माण गरिएको छ ।
‘संरक्षणमै चुनौति’
जग्गा माफियाहरुका कारण सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा चुनौति हुने गरेको नेपालगन्ज नगर प्रमुख डा. धवल समशेर राणाले बताएका छन् । नगरको विकासमा सञ्चारको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नगर प्रमुख डा. राणाले सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्नेहरुले विभिन्न वहानामा जग्गा संरक्षणमा अवरोध गर्न खोजेको जानकारी दिएका हुन् ।
‘घर नै बनिसकेका सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न घर उजाड्नु पनि भएन’, नगर प्रमुख डा. राणाले भने, ‘कम्तिमा हाल खाली रहेका जग्गा संरक्षण गर्न सुरु गरेका हौं, त्यसमा पनि केही अवरोध भैरहेको छ ।’ नगर प्रमुख डा. राणाले नेपालगन्ज वडा नं. १९ मा सोल्टी होटल नजिक २३ कठ्ठा जग्गा संरक्षणमा चुनौति देखिएको बताए । उनले गतबर्ष वडाले आफ्नो बजेटबाट सफा गरेको उक्त जग्गामा तारबारका लागि टेण्डर समेत आव्हान गरिएको जानकारी दिएका छन् ।
‘फिल्डमा जग्गा संरक्षणका लागि जाँदा गाउँ नै उल्टिएर आयो’, धर्मका नाममा अन्तिम संस्कार गर्ने ठाउँ रहेको दाबी गर्दै २३ करोड मूल्यको उक्त जग्गामा अवरोध गर्न खोजिएको बताउँदै नगरप्रमुख डा. राणाले भने, ‘उक्त जग्गामा दुई वटा धर्मको अन्तिम संस्कार स्थलका नाममा बोर्ड समेत गाडिएको पायौं ।’
भूमाफियाले जग्गा कब्जा गर्न गाउँलेहरुलाई परिचालन गरेको नगर प्रमुख डा. राणाको भनाइ थियो । ‘नगरले जग्गा संरक्षण गर्न नसकोस् भनेर गाउँलेहरुलाई प्रलोभनमा पारि प्रयोग गरिएको आशंका छ’, नगर प्रमुख डा. राणाले भने, ‘सर्वदलीय बैठक राखेर करोडौंको २३ कठ्ठा जग्गा संरक्षण सुरु गरिसकेका छौं ।’ नेपालगन्ज १९ को घटना उदाहरण मात्रै भएको बताउँदै नगर प्रमुख डा. राणाले धेरै ठाउँमा जग्गा संरक्षणमा चुनौति रहेको अन्तरक्रियामा बताएका थिए ।
