‘नेपालगन्जमा ध्वनि प्रदुषण नियन्त्रणका लागि साझा प्रयास आवश्यक छ’, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता प्रमोद रिजाल शुक्रबार आयोजित नगरको विकासमा सञ्चारको भूमिका विषयक अन्तरक्रियामा भन्दै थिए । उनले यसो भनिरहँदा कार्यक्रमलाई नै प्रभावित गर्ने किसिमको चर्को ध्वनि कार्यक्रम स्थल बाहिर गुञ्जिरहेको थियो । धार्मिक प्रवचनको चर्को ध्वनिले आवाज छिचोलिरहेको अवस्थामा प्रवक्ता रिजाल सबैको सहयोगले मात्र ध्वनि प्रदुषण नियन्त्रण गर्न सकिने तर्क गर्दै थिए ।
प्रवक्ता रिजालले ध्वनि प्रदुषणको गुनासो नगरमा बढिरहेकाले त्यसलाई नियन्त्रणका लागि उपमहानगरपालिकाले विशेष पहल गर्ने उल्लेख गरे । उनले भने, ‘नगरमा ध्वनि प्रदुषणको गुनासो बढिरहेको छ, उपमहानगर त्यसलाई नियन्त्रण गर्न विशेष पहल गर्ने योजना छ ।’
नेपालगन्जमा ध्वनि प्रदुषण नियन्त्रण गरिनुपर्छ भन्ने आवाज विगतदेखि नै उठ्दै आएको छ । पुनरावेदन अदालतले समेत सार्वजनिक सरोकारको रिटमा फैसला गर्दै ध्वनि प्रदुषण नियन्त्रण गर्न सरोकारवाला निकायहरुलाई आदेश गरिसकेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले पनि ध्वनि प्रदुषण नियन्त्रणका लागि पहल गरको छ । प्रशासनले विगतमा सर्वपक्षीय, सर्वदलीय बैठक राखेर ध्वनि प्रदुषण नियन्त्रणका लागि आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्न आव्हान गरिसकेको छ ।
प्रशासनले धार्मिक तथा पर्वका कार्यक्रमहरुमा हुने ध्वनि प्रदुषण नियन्त्रणलाई चुनौति मान्दै धर्म गुरुहरु मार्फत त्यसलाई नियन्त्रण गर्न हालै अपिल समेत गरिसकेको अवस्था छ । तर, हालसम्म अपेक्षित परिणाम भने त्यसबाट देखिएको छ । प्रशासनको अपिल पछि पनि ध्वनि प्रदुषण भै रहेको छ । ध्वनि प्रदुषण विरुद्ध पहल गरेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेलले समेत ठोस रुपमा त्यसलाई कार्यान्वयनमा लग्न सकेका छैनन् । प्रजिअ भुजेल आफ्नै आव्हान विरुद्ध चर्को ध्वनि प्रदुषण गरिएका कार्यक्रमहरुमा सहभागी भैरहेका छन् ।
मंसिर १ गतेदेखि नेपालगन्जलाई नो हर्न क्षेत्र घोषणा गर्दै त्यसलाई दण्डनीय बनाइएको छ । यातायातका साधनले प्रेसर हर्न बजाए कारवाही गर्ने सन्देश जिल्ला ट्राफिक कार्यालयले बाँकेले एक महिना भरी प्रचारप्रसार गर्यो । पुस १ देखि प्रहरी कारवाहीमा उत्रिएपछि बाँकेमा यातायातका साधनहरुले बजाउन प्रेसर हर्नबाट हुने ध्वनि प्रदुषणमा भने कमी आएको छ । जिल्ला ट्राफिक कार्यालय बाँकेका प्रमुख हिरेन्द्र रोकायले हालसम्म सय बढी ‘नो हर्न’ अटेरी गर्नेलाई कारवाही गरिसकिएको छ ।
यातायातबाट गरिने ध्वनि प्रदुषण दण्डनीय रहेकाले कारवाही हुने गरेको छ । तर, धार्मिक कार्यक्रम, पर्व, सभा, समारोहका नाममा हुने ध्वनि प्रदुषण आव्हानले मात्रै नियन्त्रणमा आउन नसक्ने वितगले देखाइसकेको छ । अधिवक्ता बसन्त गौतम सार्वजनिक सरोकारको विषय रहेकाले ध्वनि प्रदुषण गर्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने बताउँछन् । ‘पुनरावेदन अदालतले समेत ध्वनि प्रदुषण नियन्त्रणका लागि आदेश गरिसकेको छ, प्रशासनले आव्हान गरेको छ’, उनी भन्छन्, ‘आव्हानलाई अटेरी हुँदै जाने हो कानुन अनुसार दण्डनीय बनाउँदै जानु पर्छ ।’ फैजदारी संहिताले पनि ध्वनि प्रदुषणलाई स्पष्ट रुपमा दण्डनीय व्यवस्था गरेकाले यसलाई लागु गर्दै जानु पर्ने पर्ने अधिवक्ता गौतम बताउँछन् ।
