रुपा गहतराज
उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित तथा काननी रुपमा ब्यवसाय दर्ता गर्न बस्तु आयात तथा निर्यात गर्न बजार ब्यवस्थित गराउन हरेक स्थानीय निकायले उपभोक्ता हित संरक्षण समिति गठन गर्नुपर्ने स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ मा उल्लेख छ । तर, बाँकेका अधिकांश स्थानीय तहले अझैपनि उपभोक्ता हित संरक्षण समिति गठन गरेका छैनन् ।
स्थानीय तहको प्राथमिकतामा नपर्दा स्थानीय तहका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन गरिनु पर्ने उपभोक्ता हित संरक्षण समिति गठन हुन नसकेका हुन् । जानकी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भुमिसरा धितालले कार्यबिधि ऐन बनाएर गाउँसभाले पास गरी सकेको बताउँदै समिति निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको बताइन् । उनले अरु ब्यस्तताले समिति निर्माणमा ढिलाइ भएको बताइन ।
बैजनाथ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष शारदा स्वर्णकारले ऐन बनाएर पास गरेपनि समति निर्माणका लागि तयारी गरिरहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘बजारको आवश्यकता बुझदै छौ । छिटै समितिलाई पूर्णता दिन्छौ ।’ अधिकांश स्थानीय तहलाई उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि समिति गठन गर्नुपर्छ भन्ने खासै जानकारी छैन । जानकारी भएकाले प्राथमिकतामा राखेका छैनन् ।
डुडुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरेन्द्र चौधरीले उपभोक्ता हित संरक्षण समिति बारे जानकारी नै नभएको बताएका छन् । उनले भने, ‘कामको धेरै चटारो छ । धेरै समिति छन् । जानकारी लिएर बनाउन सकिने छ ।’ उता राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष धनी खत्रीले भने लामो समयसम्म बोर्डको बैठक नै नबसेको बताइन् । उनले समिति निर्माणका लागि कुनै पहल नभएको जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘बोर्ड बैठक नै नबसी सार्वजनिक सुनुवाइ हुन्छ । कहाँबाट समिति निर्माण गर्ने ।’
नेपालगन्ज र कोहलपुर बाहेक बाँकेका अन्य स्थानीय तहले समिति गठनमा तदारुखता नदेखाएको सम्बद्धहरुले बताएका छन् । उपभोक्ता हित संरक्षण समितिका केन्द्रीय सदस्य बसन्त गौतमले उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि आवश्यक समिति गठनमा स्थानीय तह उदासिन भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनी भन्छन्, ‘उपभोक्ता हितको कुरो मात्र होइन । यो राजश्व संग पनि जोडिएको छ । यसका कारण बजार बेतिथि हुन्छ राजश्वलाई समेत घाटा भइरहेको छ ।’ समितिले उपभोक्तालाई सचेत बनाउने तथा स्थानीय सरकारले स्थानीय आवश्यकता अनुसारको कानुन बनाउनका लागि सहजता हुन्छ ।
स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई पटक पटक यस बारे ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि उनीहरु उपभोक्ता अधिकारको सवाललाई प्राथमिकता नदिएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी गौतमले जानकारी दिए । स्थानीय तहले स्थानीय आवश्यकता अनुसार कानून बनाई उपभोक्ता हित संरक्षण गर्नु पर्नेमा एकाधले बाहेक अन्यले केन्द्रको मस्यौदा कानूनलाई नाम परिवर्तन गरेर हुवहु नक्कल गरेको गौतमले जानकारी दिए । कानून निर्माणमा स्थानीय आवश्यकता र सरोकारवालालाई बेवास्ता गरिएको आरोप गौतमले लगाए । उनले भने, ‘समिति निर्माण गरेर स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र वस्तु र सेवाका विषयमा यकिन गरी अनुगमनको कार्ययोजना तयार गर्नु आवश्यक छ ।’
यस्तो छ निर्देशिका ?
सामान्य अर्थमा उपभोक्ता भन्नाले बस्तु वा सेवाको उपभोग गर्ने ब्यक्तिलाई बुझिन्छ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने उपभोक्ता त्यो व्यक्ति वा संगठन हो, जसले प्रयोगका लागि बस्तु वा सेवा लिन्छ, त्यसको सट्टामा केही पैसा दिन्छ अर्थात् कुनै पनि उपभोग्य बस्तु वा सेवा प्रयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई उपभोक्ता भनिन्छ ।.
निर्देशिका अनुसार, गाउँपालिका र नगरपालिका उपाध्यक्ष र उपप्रमुखको संयोजकत्वमा ‘उपभोक्ता हित संरक्षण समिति’ गठन हुनेछ । नेपालको संविधान, २०७२ ले उपभोक्ता संरक्षण ऐन भन्दा एक कदम अघि बढ्दै स्वस्थ बातावरणमा बाँच्न पाउने हक र आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा ब्यवस्था गर्नुका साथै उपभोक्ता हितको सम्बन्धमा निम्न कुराको उल्लेख गरेको छ ।
आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले गर्दै आएको काम अव स्थानीय तह वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरपालिकाले गर्नु पर्नेछ । संघीय संरचना अनुसार बजार अनुगमन निरिक्षण र उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम सबै स्थानीय निकायले गर्नु पर्नेछ ।
बजारमा हुने कृत्रिम अभाव, कालाबजारी, सिन्डीकेट, कार्टेलिङ, मिसावट, तौलमा कमी, ठगीलगायतका समस्या नियन्त्रण गरी उपभोक्ता अधिकार सुरक्षित राख्नका लागि बजार अनुगमनसँगै सचेतना कार्यक्रम स्थानीय तहबाट हुनेछ ।
