स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको आन्दोलनका कारण सेवा प्रदान गर्ने कार्य प्रभावित भएको छ । सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको विरोध गर्दै देशभरका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु एकसाता देखि चरणबद्ध आन्दोलनमा छन् । सरकारले गत मंसिर २३ गते ल्याएको अध्यादेशले कर्मचारीलाई विभेद गरेको भन्दै कर्मचारीले आन्दोलन घोषणा गरेका हुन् ।
कर्मचारीहरुको आन्दोलनका कारण बाँकेका स्थानीय तहको काम पनि प्रभावित भएको छ । अध्यादेशले आफुहरुलाई विभेद गरेकाले आन्दोलनका लागि बाध्य भएको स्थानीय तह टे«ड यूनियन नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका सहप्रवक्ता ओबिराज आचार्यले बताए ।
निजामित कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा जाँदा स्वतः एक तह बढुवाको व्यवस्था गरेपनि स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई उपेक्षा गरेको स्थानीय तह टे«ड यूनियन संयुक्त आन्दोलन परिचालन समिति बाँकेले जानकारी दिएको छ । जिल्ला समन्वय समिति, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, गाउँपालिकामा बर्षौदेखि कार्यरत अस्थायी, करार, ज्यालादारी, सामाजिक परिचालकलाई निजामति कर्मचारी सरहकै सेवा सुविधा दिइनुपर्ने माग संयुक्त आन्दोलन परिचालन समितिको छ ।
नेपालगन्जका स्थानीय तहमा मात्रै ६ सय बढी कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । संघर्ष समितिले सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश मार्फत पेशागत स्थायित्व र कर्मचारी समायोजनका लागि सबै सेवा बीच समान व्यवहार नगरेको भन्दै त्यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले २०७४ पुस २१ गते गरेको फैसला कार्यान्वयनको माग गरेको छ ।
आन्दोलनरत कर्मचारीले श्रेणीविहीन कर्मचारीको २ ग्रेड थप, सहायकस्तरमा सबै तहमा ५ वर्षभन्दा कम अवधि सेवा गरेका कर्मचारीलाई २ ग्रेड थप र ५ वर्ष सेवा पुर्याएका कर्मचारीलाई १ तह वृद्धि गर्नुपर्ने, ५ वर्ष पूरा सहायक स्तर पाँचौ तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई अधिकृत छैटौं तह, ५ वर्ष पूरा नभएका अधिकृतस्तर छैटौं कर्मचारीलाई २ ग्रेड थपलगायत ५ वर्ष सेवा गरेका र नगरेका कर्मचारीबीच उनीहरुले सेवा गरेको समयका आधारमा तह थप, लामो समयसम्म अस्थायी, करार र ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीको स्थायित्वको ग्यारेन्टीसहित १० बुँदे माग राखेका छन् ।
पुस २ गतेदेखि आन्दोलन सुरु गरेका कर्मचारीहरुले आंशिक रुपमा कामकाज ठप्प पार्दै आएकोमा आइतबारदेखि दिनभर काम ठप्प पारेका हुन् । ‘सरकारले माग सुनुवाई नगरेमा मंगलबारसम्म स्थानीय तहको काम ठप्प पारिनेछ’, स्थानीय तह टे«ड यूनियन नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका सहप्रवक्ता आचार्यले भने, ‘केन्द्रीय कार्यक्रम अनुसार त्यसपछि थप सशक्त आन्दोलन अगाडि बढाइनेछ ।’ कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएको एक साता हुँदा पनि सरकारले भने त्यसबारे ठोस रुपमा केही बोलेको छैन ।
