दोस्रो साधारणसभाको एजेन्डा के हो ?
साधारण सभाको प्रमुख एजेन्डा भनेको बाँकेलाई आर्थिक राजधानी कसरी बनाउने भन्ने हो । केन्द्र तथा प्रदेश सरकारबाट पटकपटक नेपालगन्जलाई आर्थिक राजधानी बनाउने प्रतिबद्धता आएको छ । त्यसलाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने बहस संघको दोस्रो साधारणसभामा गर्ने योजना छ । नेपालगन्ज आउँदा धेरै राजनेताहरुले नेपालगन्जलाई औद्योगिक क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने भन्ने वक्तव्य आयो । नेताहरुले नेपालगन्जलाई प्रदेश राजधानी दिन सकिएन तर आर्थिक राजधानी बनाउने भने । तर, त्यसको लागि ठोस रुपमा कार्यान्वयन भएको अवस्था छैन । प्रतिबद्धता त आयो तर बाँकेलाई प्रदेशको आर्थिक राजधानी बनाउनका लागि ठोस कदम भने कहीबाट चालिएको पाइँदैन । नौबस्तामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने कुरा त आयो । तर, त्यहाँ काम अति नै स्लो भैराखेको छ । डिपिआर भएपनि अपेक्षित रुपमा १० प्रतिशत पनि काम भएको छैन । सीमामा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणले यस क्षेत्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । तर, त्यो पनि सुस्त गतिमा छ ।
भारतसँगको खुला सीमा बजारबाट परेको नकारात्मक प्रभाव पनि व्यवसायीको प्रमुख एजेन्डा हो । सीमामा संयुक्त चेकजाँच चौकी निर्माण गर्ने भन्ने कुरा आइरहेको छ । तर, त्यो कतै काम भएको देखिंदैन । भारतबाट केही काम भैरहेको भन्ने जानकारी आए पनि नेपाल तर्फबाट कुनै काम भएको देखिंदैन । यसले यहाँको उद्योग, व्यवसायलाई प्रोत्साहित गर्न सक्दैन । यो मुद्दा साधारणसभाको एजेन्डा बन्नेछन् ।
अर्को कुरा पर्यटन उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि कैलास मानसरोवर जाने गेटवेका रुपमा नेपालगन्जलाई विकास गर्न सकिन्छ । नेपालगन्जमा धेरै होटलहरु पर्यटनलाई लक्षित गरी सञ्चालनमा छन् । कैलासमान सरोवरको गेटवेकै रुपमा नेपालगन्ज विकास हुन्छ भन्ने अपेक्षामा नेपालगन्जमा फोर स्टर सम्मका होटल सञ्चालनमा छन् । हालै नेपाल सरकारले भारु ठूलो नोट प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसले पर्यटन उद्योगमा प्रत्यक्ष असर पर्नेछ । भारतबाट आउने पर्यटकले साना नोट मात्रै बोकेर आउन सम्भव छैन । नेपाल आउने भारतीय पर्यटकलाई उत्प्रेरित गर्न ठूला नोट प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयमा पुनर्विचार हुन आवश्यक छ । भारतीय ठूलो नोट प्रतिबन्धको विषय र पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन पनि साधारणसभाको मुद्दा हुन्छ ।
नेपालगन्ज–दिल्ली उडानका लागि हामीले धेरै कोशिश गरिरहेका छौं । यसले सिधा भारतीय पर्यटक नेपालगन्ज भित्रिन सक्छन् । र, नेपालगन्जको आर्थिक विकासमा यसले योगदान पुर्याउँछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । यस विषयमा प्रधानमन्त्रीदेखि प्रदेशका मुख्यमन्त्री सम्म सकारात्मक छन् । तर, त्यो मुद्दा पनि बिस्तारै सेलाउँदै गएको छ । नेपालगन्जको आर्थिक विकास सँग जोडिएको यो मुद्दा नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको पनि चासोको विषय हो । उक्त विषय साधारणसभामा छलफलको विषय बनाइनेछ ।
नेपालगन्ज–दिल्ली उडानको विषयमा यहाँका राजनीतिक दल, नागरिक समाज, उद्योगी, व्यवसायीको चासो र पहल रहँदा रहँदै पनि यो काम हुन सकिरहेको छैन । यसलाई पुनः बहसका रुपमा अगाडि बढाउने नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको सोंच छ ।
अर्थमन्त्रीलाई नेपालगन्जमा निम्त्याउनुको प्रमुख कारण यहाँका आर्थिक मुद्दाहरु केके छन् भन्ने जानकारी दिनु हो । सरकारलाई बाँकेको चासो के मा छ ? यहाँको मुद्दा केके छन् र सरकारले कस्तो पहल गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी दिन पछि अर्थमन्त्रीलाई निम्त्याएका हौं ।
साधारणसभामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका भवानी राणा पनि आउँदै हुनुहुन्छ । उहाँ पनि नेपालगन्जकै बासिन्दा हुनुहुन्छ । उहाँलाई पनि नेपालगन्जमालाई अगाडि बढाउन आवश्यक मुद्दाहरुमा पहल गर्न अनुरोध गर्नेछौं ।
आफ्नो कार्यकाललाई कसरी समिक्षा गर्नुहुन्छ ?
मैले निर्वाचनका बेला नै कुनै ठूलो प्रतिबद्धता गरेको थिएन । यो नीति बनाउने संस्था होइन । यो दबाबमूलक संस्था हो । दबाबमूलक संस्था भएकाले मैले व्यवसायीका समस्यालाई एजेण्डाका रुपमा सधै अगाडि बढाएको छु ।
म अध्यक्ष चुनिएर आउँदा विद्युतको समस्या थियो । जुन निरन्तर पहलका कारण समाधान गर्न सफल भएको छु । औद्योगिक कोरिडरमा २०औं बर्षदेखि भएको विद्युतको समस्या समाधान भएको छ ।
सिटी हलका लागि मैले अपेक्षित काम गर्न सकिन । मलाई पीडा बोध पनि भएको छ । सिटी हल बनाउनका लागि पटकपटक प्रयास गर्यौं । सिटीहल निर्माणका सडक विभागको जग्गा भोगाधिकार पनि पाइसकेको अवस्थामा आर्थिक अभावमा निर्माण कार्य गर्न सकिएन । सिटीहल बनाउनका लागि पटकपटक सरकारको नेतृत्व तहबाट प्रतिबद्धता जनाइएको छ । तर, काम भने कसैले गरेका छैनन् । यो नयाँ त होइन, पञ्चायतकाल देखि नेपालगन्ज हेपिदै आएको छ, जसले अहिलेसम्म निरन्तरता पाइरहेको छ । मेला लगाएर सिटीहलका लागि केही रकम बचत पनि गरेका छौं । सिटीहलका लागि छुट्याएको रकम हामीले चलाएका छैनौैं ।
सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने अबका समस्या के हुन् ?
मुख्य कुुरा बैंकिङ्ग नीति नै हो । कुनै उद्योगले कारोबारका लागि पहिले नै ऋण, आम्दानी र खर्चको योजना बनाएको हुन्छ । तर, व्यवसायीको योजनामा बैंकले मनपरी ब्याज निर्धारण गर्दा असर पर्छ । सरकारले कर असुलीको लक्ष्य निर्धारण गर्छ तर ती कर असुली गर्ने व्यवसायीहरुको सुरक्षाको लागि काम गर्दैन । बैंकले मनपरी गर्दा सरकारले कुनै अंकुश लगाउने काम गर्दैन । यसले उद्योगी, व्यवसायीलाई प्रोत्साहित हुनसक्दैन । जसको फलस्वरुप निर्यातमूलक उद्योग घट्छन् र आयात भने बढ्छ ।
उद्योग वाणिज्य संघले सधै उत्पादनशील उद्योगका लागि प्रोत्साहित गर्छ । तर, राज्यको नीति उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्ने देखिंदैन । हाम्रो दुवै छिमेकी मुलुक हामी भन्दा ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुक हुन् । हाम्रा उत्पादनले तिनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि राज्यले निजी क्षेत्रलाई सघाउनु पर्छ । तर, अहिलेसम्म राज्यको नीति त्यसतर्फ केन्द्रित भएको पाइँदैन । यिनै समस्याहरुका बारेमा साधारणसभामा सरकारलाई घच्घच्याउने काम गर्नेछ ।
अबको प्राथमिकता ?
मेरो कार्यकाल अब ८÷९ महिना मात्र बाँकी छ । तर, म संघको नेतृत्वमा भए पनि नभएपनि व्यवसायीहरुको हितका लागि निरन्तर काम गर्दै जानेछु । व्यापार संघ भनेको सेवामूलक संस्था हो ।
त्रिभुवन चोक बनाउन हामीले अनुमति पाएका छौं । त्यो चोकलाई राम्रो बनाउने मेरो उद्देश्य छ । कारकाँदो चोकमा घण्टाघर बनाउने योजना छ । त्यसका लागि संघको प्रयास रहनेछ ।
