बाँके प्रदेश राजधानी बन्ने सम्भावना न्यून छ । स्थानीय राजनीतिक दल, स्थानीयबासी तथा उद्योगी, व्यवसायी अब बाँकेलाई प्रदेश ५ को राजधानी बनाइँदैन भन्ने स्वीकार गरेर बसेको पाइन्छ । प्रदेश राजधानी बन्ने सम्भावना राजनीतिक पहुँच, पहल र सम्भावनाको आधारमा दाङ र बुटवलको नै देखिन्छ । त्यसैले होला प्रदेश राजधानीको सवालमा बाँके चुपचाप छ ।
सरकारले अस्थायी राजधानी बुटवललाई तोकिसकेको भएपनि दाङ पनि राजधानी बन्नका लागि जोडतोडले पहल गरिरहेको अवस्थामा बाँकेले भने प्रदेश राजधानीका लागि भनेर अहिलेसम्म सशक्त आन्दोलन गरेको छैन । यसको अर्थ बाँकेले प्रदेश राजधानीको माग औपचारिक रुपमा छाडिसकेको स्थानीयबासी मान्छन् ।
प्रदेश राजधानीको माग छाडेको बाँकेले आफ्नो अस्तित्व भने जोडतोडले खोजिरहेको छ । बाँकेबासी प्रदेशमा आफ्नो अस्तित्व बचाइराख्न कहिले आर्थिक राजधानीको माग गर्दैछन् त कहिले कर्णाली प्रदेशसँग जोडिनु पर्ने धारणा राख्दै आएका छन् ।
नेपालगन्ज मध्य र सदुरपश्चिमका २४ जिल्लाको व्यवसायिक, औद्योगिक र शैक्षिक केन्द्रका रुपमा रहेको छ । त्यसैले यहाँ हुने औपचारिक अनौपचारिक कार्यक्रममा कसैले औद्योगिक सहर, कसैले शैक्षिक त कसैले पर्यटन र स्वास्थ्यको क्षेत्रलाई जोडेर जिल्लाको विकास गर्न सकिने तर्क राख्दै आएका छन् ।
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ पनि बाँकेको कुनै न कुनै हिसाबले पहिचान स्थापित हुनुपर्छ धारणा राख्दछ । जनप्रतिनिधिविहीनताको अवस्थामा जनप्रतिनिधिको भूमिका समेत निर्वाह गरेको संघ संघीयतापछि बाँकेको पहिचान प्रदेशमा छुट्टै किसिमको हुनुपर्छ भन्ने चिन्तनमा छ । संघले त्यसका लागि पहल पनि गरिरहेको छ । ‘बाँके अब प्रदेश राजधानी बन्ने सम्भावना देखिंदैन, अब हाम्रो मुद्दा भनेको बाँकेलाई आर्थिक राजधानीका रुपमा विकास गरिनुपर्छ भन्ने हो’, नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नन्दलाल वैश्यले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘बाँके राज्यबाट हेपिएको छ, अब त्यसको पुनरावृत्ति हुन नदिन हामीले आफ्ना सवालहरुलाई जोडतोडले उठाउनु पर्छ ।’
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले शुक्रबार आफ्नो २७ आंै बार्षिक साधारणसभाको पूर्व सन्ध्यामा आर्थिक बहस आयोजना गर्यो । विभिन्न क्षेत्रमा नेतृत्व गर्ने उद्योगी, व्यवसायी, स्थानीयबासीको सहभागिता रहेको आर्थिक बहसका वक्ताहरुले बाँकेलाई आर्थिक हबका रुपमा विकास गर्ने हो भने त्यसको पूर्वाधारहरु तयार गर्नु पर्ने धारणा राखे । आज शनिबार हुने साधारणसभामा सहभागी हुने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई ज्ञापनपत्र बुझाउनका लागि संघले व्यवसायीहरुको साझा धारणा तयार गर्न बहसको आयोजना गरेको हो ।
‘नेपालगन्जलाई औद्योगिक महानगरका रुपमा विकास गर्न कसरी अगाडि जान्ने भन्ने विषयमा बहस आयोजना गरेका हौं’, नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ सदस्य बसन्त लामिछानेले भने, ‘बैठकबाट निकालिएको निष्कर्ष बुंदागत रुपमा साधारणसभामा अर्थमन्त्रीलाई बुझाइनेछ ।’
बहसमा बोल्दै महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस नेपालगन्जका उपप्राध्यापक अशोक बस्नेतले नेपालगन्जलाई आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा पहिले सर्वपक्षीय छलफल गरी साझा धारणा बनाउन आवश्यक रहेको बताए । ‘उद्योग दर्ताको हिसाबले हेर्दा रुपन्देही देशमै अगाडि गैरहेको छ’, उनले भने, ‘अब नेपालगन्जलाई औद्योगिक महानगरका रुपमा लैजाने हो भने त्यसका लागि साझा धारणा बनाएर पूर्वाधार विकासका लागि पहल गर्न आवश्यक छ ।’
औद्योगिक विकासका निम्ति पूर्वाधार पहिलो शर्त भएको उल्लेख गर्दै उपप्राध्यापक बस्नेतले औद्योगिक महानगरका लागि पहिलो पहल पूर्वाधार निर्माणका लागि हुनुपर्ने धारणा राखे । उद्योगका लागि भारतबाट आयातबाट हुने कच्चा पदार्थ सुनौली वा वीरगन्जबाट आयात हुने गरेको उल्लेख गर्दै बस्नेतले त्यसलाई नेपालगन्जकै नाकाबाट आयात हुने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने धारणा राखे । नेपालगन्ज आशाको सहर भएपनि ढिलो गर्ने हो भने पछिल्ला परिस्थिति हेर्दा रुपन्देही र धनगढी, अत्तरीया आर्थिक हुने सम्भावना रहेकोमा सचेत गराए ।
उद्योगपति कन्हैयालाल वैद्यले नेपालगन्जलाई आर्थिक महानगर बनाउन यहाँ उद्योग स्थापनाका लागि प्रेरित गर्ने खालको राज्यको नीति हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले भन्सार मूल्यांकनमा मनपरी रहेको भन्दै त्यसको नियम बनाउनु पर्ने धारणा राखे ।
निर्माण व्यवसायी संघ बाँकेका अध्यक्ष टेक बहादुर खड्काले बाँकेमा विकास निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने नदीजन्य पदार्थको सहज उपलब्ध नहुँदा समस्या रहेको बताए । ‘बाँकेमा रहेका नदीहरुको टेण्डर हुन सकेको छैन’, निर्माण व्यवसायीलाई सहज रुपमा आवश्यक ढुंगा, गिट्टी उपलब्ध नहुँदा काम समयमै सम्पन्न गर्ने अवस्था नरहेको बताउँदै उनले भने, ‘समयमा नसक्दा जरिवाना जस्ता कारवाही भोग्नु पर्छ ।’ ‘कर्णाली र बुटवलबाट ढुंगा, बालुवा, गिट्टी ल्याएर बाँकेमा काम गर्नु पर्ने अवस्था छ’, खड्काले भने, ‘यसले लागत बढाएको छ भने समयमै काम सम्पन्न गर्न समस्या भैरहेको छ ।’ उनले ऋण लिएर काम गर्ने व्यवसायीहरुले समयमै ऋण तिर्न नसक्दा बैंकको समेत कारवाही झेल्नु परिरहेको अवस्था रहेको बताए ।
जडिबुटी व्यवसायी संजय जैनले जडिबुटी व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने राज्यको नीति हुनुपर्ने बताए । ‘बाँकेलाई जडिबुटीको हब भनिएको छ, तर यसलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि सरकारी स्तरबाट काम हुन सकेको छैन’, उनले भने, ‘विदेश निकासी गर्दा प्राप्त हुने अनुदान भारत निकासी गर्दा राज्यले नदिने गरेकाले सोको ध्यानाकर्षण संघले गराउनु पर्छ ।’
एग्रोभेट व्यवसायी रमेश बहादुर शाहले सरकारले कृषि तथा कृषि उद्योगसँग सम्बन्धित कर्जामा ब्याज अनुदान दिने भनेपछि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । उनले संघलाई सरकारको त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराउन आग्रह गरे । अधिवक्ता विश्वजित तिवारीले कम्पनी दर्ता झन्झटिलो भएको भन्दै त्यसलाई सहज बनाइन माग गरे । उनले प्रदेश राजधानी बाँके नहुने सम्भावना देखिएकाले बाँकेलाई प्रदेश नं. ६ मा मिलाउन उपयुक्त हुने धारणा राखे ।
उद्यमी महिला रचना श्रेष्ठले सरकारले उद्यमी महिलाका लागि व्याज अनुदान र विनो धितो दिने ऋणको सीमा १ लाख देखि ५ लाखसम्म रहेकाले त्यसलाई बढाएर १० देखि २५ लाख पुर्याउन संघले पहल गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।
व्यवसायी कपिल प्रसाद अधिकारीले उद्योग वाणिज्य संघले पटकपटक बुझाएका ज्ञापन पत्र के कति कार्यान्वयन भयो भन्नेमा निरन्तर फलोअप गर्नुपर्ने धारणा राखे । ‘ज्ञापनपत्र बुझाएपछि के कति कार्यान्वयन भयो भनेर फलोअप संघले गर्नुपर्छ’, उनले भने । व्यवसायी अधिकारीले बाँकेको विकासका लागि कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा सर्वपक्षीय छलफल गरी प्राथमिकता निर्धारण गरी अगाडि बढनुपर्ने धारणा राखे । उनले नेपालगन्ज–दिल्ली उडान हुने हो भने यसक्षेत्रको व्यवसायमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले दबाब सिर्जना गरिनुपर्ने धारणा राखे ।
डा. विनोद कर्णले बाँकेमा कृषि उत्पादनको सम्भावना रहेकाले कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले बनाउनु पर्ने धारणा राखे । उनले भने, ‘कृषकलाई सहज रुपमा आवश्यक परेका बेला मल, बीउ पाउने अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ ।’ डा. कर्णले स्थानीय उत्पादनहरु पहिल्याएर त्यसको प्रवद्र्धन गरे यस क्षेत्रको आर्थिक विकास हुन सक्ने बताए ।
व्यवसायी गोपिचन्द्र वर्णवालले आयत निर्यातको सन्तुलन कायम गर्नेतर्फ राज्यको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखे । कृषि, उद्योग क्षेत्रका लागि सरकारले आवश्यक पर्ने पूर्वाधार तयार गरिदिनुपर्ने वर्णवालको भनाइ थियो । व्यवसायी दिवाकर खनालले स्थानीय समस्या र सम्भावनाको पहिचान गरी त्यसको समाधानका लागि व्यवसायीहरु अगाडि बढ्नु पर्ने धारणा राखे । तयारी कपडा, ब्याग, जुत्ता, चप्पल तथा खुद्रा व्यवसायी संघका अध्यक्ष भीम बहादुर रानाभाटले मानसरोवर गेटवेका रुपमा नेपालगन्जलाई विकास गर्ने सोंच रहेकाले नेपालगन्जमा उनीहरुको स्वागतका लागि भौतिक पूर्वाधारहरु निर्माण गरिनुपर्ने बताए । संघका तारा खत्रीले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा विशेष अतिथि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ थिए ।
