नदीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको प्रमुख स्रोत रहेको दुई वटा गाउँपालिकाले प्रारम्भिक बातावरणीय परिक्षण प्रतिबेदन (आइइई) गरेका छन् । यससँगै नदी जन्य पदार्थको संकलनमा देखिएको कानूनी जटिलताको अन्त्य हुने भएको छ ।
चालु आवको ५ महिना बितिसक्दा पनि बाँकेमा नदीजन्य पदार्थको टेण्डर नहुँदा विकास, निर्माण कार्य समेत प्रभावित हुँदै आएको छ । बाँकेको राप्तीसोनारी र डुडुवा गाउँपालिकाले आइइ प्रतिवेदन तयार गरेपनि अब भने टेण्डर प्रक्रिया सुरु हुने भएको छ । दुवै गाउँपालिकाको प्रतिवेदनलाई जिल्ला समन्वय समितिले स्वीकृति दिएपछि पालिकाले टेण्डर आव्हान गर्न सक्छन् ।
नदी तथा खोलाबाट निमार्ण सामाग्री संकलनका लागि गाउँपालिकाले पहिलो पटक प्रारम्भिक बातावरणीय परिक्षण प्रतिबेदन (आइइई) तयार गरेको छ । यस अघि जिल्लामा नदी तथा खोलाबाट निमार्ण सामाग्री संकलनका लागि तत्कालिन जिल्ला विकास समितिले ठेक्का सञ्चालन गर्दै आएको थियो । स्थानीय तह स्थापनापछि गाउँपालिकाले पहिलो पटक बालुवा र ग्राभेल संकलनका लागि ठेक्का संचालन गर्न लागेको हो ।
काठमाण्डौस्थित आदि कन्सल्टले गाउँपालिकाको आइइई तयार पारेको हो । गाउँपालिका अन्र्तगत राप्ती नदी र डुडुवा खोलाबाट बार्षिक रुपमा कुल ६७ हजार ५०० घन मिटर ग्राभेल र बालुवा संकलन गर्न सकिने प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिबेदनमा गाउँपालिकाको वडा नं. २, ३, ४ र ५ को रमपुरवा, कटैहिया, दासपुरवा, सिधनिया घाट र खजुरा गौढीबाट र डुडुवा खोला अन्र्तगत गाउँपालिकाको वार्ड नं. १ र ३ को खडैचा र पिप्रहवाबाट बालुवा संकलन गर्न क्षेत्रफल प्रस्ताव गरिएको बाताबरण बिज्ञ अन्नत कार्कीले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार यो प्रतिबेदनको बैधानिकता आइइई स्वीकृत भएको दुइ बर्षसम्म बालुवा संकलन गर्न सकिनेछ । गाउँपालिकाले आज नेपालगन्जमा गरेको सरोकारवाला निकायको बैठकमा सो प्रतिबेदन बारे जानकारी तथा आवश्यक सुझाव लिएको छ । सुझावका आधारमा प्रतिबेदन स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयनको प्रक्रिया शुरु हुने गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार चौधरीले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक अजय श्रीवास्तव, उपसंयोजक ज्ञानेन्द्र कुमार चौधरी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेल, प्रहरी प्रमुख अरुण पौडेल, गाउँपालिका अध्यक्ष चौधरी, उपाध्यक्ष साहिदा बानौ, लगायत अन्य सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
