स्थानीय तहमा अनियमितताको गुनासो बढेपछि अख्तियारले आफ्नो ध्यान त्यतै तिर केन्द्रित गरेको छ । मुलुकमा संघीयता लागु भएसँगै धेरै अधिकार र बजेट स्थानीय तहमा गएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जले स्थानीय तहमा ठूलो बजेट जाने भएकाले अनियमितताका गुनासो पनि बढ्दै गएको बताएको छ ।
अख्तियारका सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जका सूचना अधिकारी निराजन शर्माले अख्तियारमा पर्ने उजुरी सबैभन्दा बढी शिक्षाका हुने गरेपनि पछिल्लो समय स्थानीय तहको उजुरी बढ्दै गएको जानकारी दिए । ‘विकास निर्माणदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतको बजेट स्थानीय तहमा गएको छ’, सूचना अधिकारी शर्मा भन्छन्, ‘त्यसैले पनि स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारको गुनासो आउने क्रम बढेको हो ।’
संघीयता सँगै अख्तियार पनि प्रादेशिक स्तरमा गएको छ । अख्तियारले नेपालगन्जमै सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरी भ्रष्टाचारका गतिविधिमा निगरानी गरिरहेको शर्माले जानकारी दिएका छन् । ‘स्थानीय तहका गुनासो धेरै छन्, हामीले सोही अनुसार आफ्ना गतिविधि केन्द्रित गरेका छांै’, शर्माले भने । अख्तियारमा पहिलो नम्बरमा स्थानीय तह र त्यसपछि शिक्षा र वनका उजुरी पर्ने गरेको छ । अख्तियारमा शिक्षाको ५६ वटा उजुरी अनुसन्धानमा छन् । जसमध्ये केही गत आ.व.को सरेर आएका हुन् । त्यस्तै, वनको ४४ वटा उजुरी छन् जसमा ८÷१० वटा गत आ.व. बाट सरेर आएका हुन् ।
स्थानीय तहमा उपभोक्ता समिति मार्फत हुने गरेका काममा समेत भ्रष्टाचारको घटना सार्वजनिक भएका छन् । अख्तियारले बाँकेका विभिन्न स्थानीय तहका इन्जिनियरलाई समेत चालु आ.व.मा उपभोक्ता समिति मार्फत भएका काममा निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणका लागि घुस मागेको रंगेहात फेला परेको छ । यसैको उदाहरण हो, अख्तियारको सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जले डुडुवा गाउँपालिकाका इन्जिनियरलाई गत असार २२ गते माटो पटान तथा ग्राभेल सडक निर्माण कार्यको सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गर्न सेवाग्राहीसँग एक लाख रुपैयाँ घुस वापत बुझेको अवस्थामा पक्राउ गरेको घटना । उनीमाथि अख्तियारले घुस लिएको आरोपमा आवश्यक कारवाही समेत अगाडि बढाएको छ ।
अख्तियारले कुनै पनि सरकारी कर्मचारीले सेवाग्राही सँग घुस मागेमा आफैले रकम दिई स्टिङ अपरेशन गरी सरकारी कर्मचारीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने गरेको छ । सरकारी कर्मचारी घुसको रकम माग गर्यो र त्यसको जानकारी अख्तियारलाई दिएमा नैतिक पतन भएका त्यस्ता कर्मचारीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन अख्तियारले घुसको रकम उपलब्ध गराई कर्मचारीलाई कारवाहीको दायरामा समेत ल्याउने गरेको छ । ‘कुनै सेवाग्राहीले घुस दिने रकम नभएर चिन्ता मान्नुपर्दैन, हामीकहाँ आउनुस् हामी पैसा दिन्छौं र त्यसैका आधारमा भ्रष्ट कर्मचारीलाई रंगेहात पक्राउ गर्छौं,’ एक अख्तियारका अधिकृतले सञ्चारमाध्यमसँग भनेका छन्, ‘भ्रष्टाचार विरुद्ध नागरिक पनि निर्धक्क भएर अगाडि आउनु पर्छ ।’
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जले गत असार १५ गते बैजनाथ गाउँपालिकाका इन्जिनियरलाई माटो पटान तथा ग्राभेल सडक निर्माण कार्यको कार्य सम्पन्नताको प्रतिवेदन तयार गर्न २५ हजार रुपैयाँ घुस मागेको आरोपमा रंगेहात पक्राउ गरेको थियो । ‘सेवाग्राहीसँग २५ हजार घुस लिइरहेको अवस्थामा कोहलपुर–५ बाट इन्जिनियर हाम्रो नियन्त्रणमा परे’, अख्तियारले भनेको छ ।
अख्तियारले प्रहरीले अवैध कारोबारमा गर्ने व्यक्तिसँगको असुलीमा समेत निगरानी गर्दै आएको छ । त्यसैक्रममा अख्तियारले चालु आ.व.को साउन १३ गते नेपालगन्जको बसपार्कमा रहेको अस्थायी पोष्टमा कार्यरत रहेका एक प्रहरीलाई १० हजार घुस सहित नियन्त्रणमा लिई कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।
गत आ.व.को यस्तो छ अवस्था
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तत्कालीन सम्पर्क कार्यालय कोहलपुरले यसअघि बाँकेमा विकास निर्माणका काममा भ्रष्टचार बढी हुने गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो । अख्तियारको तत्कालीन सम्पर्क कार्यालय कोहलपुरको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ९ वटा स्टिङ अपरेशन संचालन गरिएकोमा सवैभन्दा बढी संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ३ जना कर्मचारी पक्राउ परेका छन् ।
स्टिङ अप्रेशनमा उर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत २, स्वास्थ्यका २, वनका १ र गृहका १ जना कर्मचारी घुस सहित फन्दामा परेका छन् । जिल्लागत रुपमा सबैभन्दा वढी बाँकेमा ७ जना पक्राउ परेका छन् ।
बर्दियामा १ र दाङमा १ जना कर्मचारी घुस लिँदै गर्दा पक्राउ गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । स्टिङ अपरेशनमा अधिकृत स्तरका ५ जना, सुव्बा स्तरका १ जना, खरिदार स्तरका ३ जना तथा कार्यालय सहयोगी स्तरका ३ जना गरी जम्मा १२ मा महिला १ जना र पुरुष ११ जना राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई घुस लिंदा लिंदै रंगेहात पक्राउ गरिएको हो ।
एक वर्षमा ६ सय १ वटा भ्रष्टाचार सम्बन्धि उजुरीलाई प्रारम्भिक अनुसन्धान गरिएकोमा ४ सय २९ (७१.३८५ प्रतिशत) वटा उजुरी फस्र्छौट भएका छन् । सवैभन्दा वढी उजुरी निवेदन भएको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तरगत १४३ वटा उजुरी दर्ता भएको छ ।
शिक्षामा १३५, बन तथा भुसंरक्षण मन्त्रालयमा ९६, भूमि सुधार तथा व्यबस्था मन्त्रालय अन्तरगत ५२ वटा र गृह मन्त्रालय अन्तरगत ३४ वटा उजुरी निवेदन परेका थिए । जिल्लागत रुपमा सबैं भन्दा वढी बाँकेमा २६८ वटा, बर्दियामा १५० वटा, दाङमा १३३ वटा, रोल्पामा ३९ वटा र प्यूठानमा ११ वटा उजुरी परेकोमा बाँकेमा २०३ वटा, बर्दियामा, १०५ वटा, दाङमा ९० वटा, रोल्पामा २५ वटा र प्युठानमा ६ वटा उजुरी फस्र्छाैट भएका छन् ।
उजुरीहरुको अध्ययन गर्दा स्थानीय तहमा हुने सार्वजनिक खरिदर निर्माणमा अनियमितता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा अनियमितता, कर्मचारी भर्नामा अनियमितता, उपभोक्ता समुहबाट हुने काममा भ्रष्टाचार, ठेकेदार र कर्मचारीको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार, सडक, पुल तथा भवन निर्माणमा भ्रष्टाचार जस्ता विषयका उजुरी सवैभन्दा वढी रहेको अख्तियार कोहलपुरका प्रमुख ईश्वर कार्कीले बताए ।
शिक्षा मन्त्रालय अन्तरगत परेका उजुरीहरुमा सवैभन्दा बढी शिक्षक कर्मचारी नियुक्तिमा अनियमितता, विद्यालय भवन तथा शौचालय निर्माणमा अनियमितता, छात्रवृत्ति रकममा अनियमितता, विद्यालय कोषको दुरुपयोग जस्ता विषयमा उजुरी दर्ता हुने गरेको कार्कीले जानकारी दिए । गत आ.व.मा सम्पर्क कार्यालय कोहलपुर मार्फत विस्तृत अध्ययन पश्चात ११ वटा उजुरीमा ११ लाख ३५ हजार ५९ रुपैयाँ विगो सहित २१ जनालाई विशेष अदालत काठमाडांैमा आरोप पत्र दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
अख्तियारले हरेक जिल्लामा १ पटक र दाङ जिल्लामा २ पटक गरी ६ पटक सरोकारवाला निकायहरुको प्रमुखहरुसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम संचालन गरेको छ । जसमा सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरु, सार्वजनिक संस्थानका प्रमुखहरु, उद्योग वाणिज्य संघका प्रमुख तथा प्रतिनीधिहरु, पत्रकार महासंघका प्रमुख, पत्रकारहरु, बार एशोसिएशनका प्रमुखहरु, भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा जिल्लामा क्रियाशिल संस्थाका प्रमुखहरु, अभियन्ताहरु र नागरिक समाजको उपस्थिति रहेको थियो ।
भ्रष्टाचार विरुद्धको जनचेतना अभिवृद्धिका लागि सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रम मार्फत ५ जिल्लाका १० विद्यालयका विद्यार्थीहरु, शिक्षक अभिभाबक संघका पदाधिकारी, विद्यालय व्यबस्थापन समितिका पदाधिकारी र शिक्षक तथा कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सचेतनामूलक जानकारी दिइएको अख्तियारले जनाएको छ । तत्कालीन अख्तियार सम्पर्क कार्यालय कोहलपुरको तथ्यांक अनुसार, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तरगतका उजुरीहरुको चाप सवैभन्दा वढी पाइएको छ ।
