नेपालगन्जका चोक, चौराहादेखि सडक गल्लीसम्मका सार्वजनिक स्थानमा जथाभावी फोहोर फाल्दै हो भने अब तपाई कानुनी दायरामा आउने कुरा निश्चित जस्तै भएको छ । जथाभावी फोहोर फालेर नगरलाई नै कुरुप बनाउनेहरुलाई ठेगान लगाउन नेपालगन्ज उपमहामनगरपालिकाले कानुन बनाउने भएको छ ।
‘फोहोर मैलाको सवाल दण्डनीय बनाउनुको विकल्प देखिएन’, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख समेत रहेकी न्यायिक समिति संयोजक उमा थापामगरले पछिल्लो बोर्ड बैठकबाट कानुन बनाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिंदै दैनिक नेपालगन्जसँग भनिन्, ‘कानुन नहुँदा जथाभावी गर्नेलाई कारवाही गर्न सकिएको थिएन ।’ थापाका अनुसार, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको मंगलबार बसेको बोर्ड बैठकले नेपालगन्ज–१८ का वडाध्यक्ष दिपक बर्माको संयोजकत्वमा कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता लोक बहादुर शाह र कानुन अधिकृत माया शर्मा सदस्य रहेको कानुन मस्यौदा समिति गठन गर्र्र्ने निर्णय गरेको हो । समितिले तयार गरेको मस्यौदाका आधारमा कानुन निर्माण गरी जथाभावी फाहोर गर्नेहरुका लागि दण्ड सजाय, जरिवाना लगायतका हदैसम्मको कानुनी व्यवस्था गरिने उपप्रमुख थापाले जानकारी दिइन् ।
कानुन मस्यौदाका समितिका संयोजक समेत रहेका वडाध्यक्ष दिपक बर्माले यसअघि जथाभावी फोहोर गर्नेहरुलाई कानुन नबन्दै दण्डनीय गरेको भन्दै आलोचित भएका थिए । ‘उक्त घटनाले पनि कानुन बनाउन जरुरत छ भन्ने कुराको बोध गरायो’, उपप्रमुख थापाले भनिन् । वडाध्यक्ष बर्माले आफ्नो वडामा सरसफाई अभियान चलाउँदै फोहोर गर्नेलाई सचेत गराउने र त्यसपछि पनि अटेरी गर्नेलाई आर्थिक जरिवाना गराएका थिए । ‘कानुन नबन्दै वडाध्यक्ष बर्मा सक्रिय भएपछि जनस्तरबाट भने उनको कारवाहीले सकारात्मक प्रभाव पारेको’ जनप्रतिनिधिहरुको बुझाइ छ ।
वडाध्यक्ष बर्माले कानुन बनाएरै जथाभावी फोहोर गर्नेहरुलाई दण्ड सजायको हदैसम्मको सजाय व्यवस्था गरिने बताए । ‘हामीले फोहरमैला सम्बन्धी राष्ट्रिय ऐन अनुसार कारवाही गर्दा एकैपटक स्थानीयबासी मर्कामा पर्ने ठानेर नेपालगन्जका लागि छुट्टै कानुनको प्रस्ताव गरिएको हो’, वडाध्यक्ष बर्माले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘तत्काल मस्यौदा बनाएर पेश गर्नेछौं ।’ उनका अनुसार, विद्यमान कानुन अनुसार जथाभावी फोहोर गर्नेलाई १५ हजार जरिवाना व्यवस्था छ । ‘एकैपटक ठूलो रकम दण्ड जरिवाना गराउनु भन्दा सर्वसाधारणलाई कानुनको दायरामा ल्याएर सचेत बनाउँदै जाने हाम्रो उद्देश्य हो’, वडाध्यक्ष बर्माले भने ।
‘राष्ट्रिय रुपमा ऐन कानुनको व्यवस्था छँदैछ’, उपमहानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता शाहले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नबाझिने गरी नयाँ व्यवस्था गर्न खोजिएको हुनसक्छ ।’ अधिवक्ता शाहले जथाभावी फोहोर गर्ने कुरा कानुनतः दण्डनीय रहेको बताए ।
