नेपाल सरकार गृहमन्त्रालयबाट मन्त्रीपरिषद बैठकमा पेश गरेको मदिरा उत्पादन र बिक्री बितरण नियमन तथा हानिकारक सेवन नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यकारी आदेश २०७५ प्रति व्यवसायीहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
मदिरा व्यवसायीहरुले सरकारले ल्याउन लागेको मदिरा नियन्त्रण सम्बन्धी आदेशले व्यवसायीको करोडौं रुपैयाँ डुब्ने जोखिम रहेको बताएका बताएछन् ।
सोमबार नेपालगन्जमा भएको मदिरा व्यवसायी संघ, बाँकेको बैठकले उद्यमी, व्यवसायीलाई नोक्सान हुने गरी आउन लागेको आदेशका विरोध जनाएका छन् । संघका अध्यक्ष राजेशराज श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको करोडौं राजश्व उठ्ने खर्बौको लगानी भएको मदिरा क्षेत्रमा अंकुश नलगाउन आग्रह गरेको छ ।
