तपाईले कुनै पनि प्रयोजनका लागि सिसिटिभी÷क्यामेरा जडान गर्नुभएको छ ? यदी त्यो हो भने तत्कालै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिनुहोस् नत्र कारवाहीको भागी हुनुपर्ला ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले जिल्लामा विभिन्न प्रयोजनामा निजी क्षेत्रबाट जडान गरिएका सिसिटिभी÷क्यामराको नियमन गर्न लागेको हो । गृह मन्त्रालयले २०७२ कार्तिक ५ गते सिसिटिभी÷क्यामरा जडान सम्बन्धी कार्यविधि २०७२ जारी गरेको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले सोही व्यवस्थालाई कडाईका साथ जिल्लामा लागु गर्न खोजेको हो ।
खासगरी व्यवसायिक प्रतिष्ठान, संघ, संस्था, निजी निवास, बैंक तथा वित्तिय संस्थाले व्यवसायिक सुरक्षाका दृष्टिकोणले सिसि क्यामेरा÷टिभी जडान गर्ने गरेका छन् । जिल्ला प्रशासनले सिसिक्यामेरामा कैद गरिएका दृश्यहरुको दुरुपयोग नहोस् भन्ने उद्देश्यले कार्यविधि लागु गर्न कडाई गर्न खोजेको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले शुक्रबार सूचना जारी गरी ३५ दिनभित्र जडान गरिएका सिसि क्यामेरा÷टिभिको प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिन सूचित गरेको छ ।
‘अनुमति नै नलिई सिसि क्यामेरा टिभी जडान गरिएको भन्ने गुनासो आएपछि सूचना जारी गर्नु परेको’ प्रशासनले दिएको जानकारीमा उल्लेख छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका अनुसार, अनुमति पछि कार्यविधिमा तोकिए बमोजिम निश्चित समयसम्म खिचिएका श्रव्य दृश्य तथा विद्युतीय चित्रहरु सुरक्षित राख्नुपर्नेछ ।
सिसिटिभी क्यामरा जडानले सुरक्षाको लागी सहजता, अपराध नियन्त्रण, सबुद प्रमाण जुटाउन सहज हुने भएपनि दुरुपयोग समेत बढ्दै गएकाले त्यसलाई रोक्न ‘सिसिटिभी क्यामरा जडान तथा सञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधि २०७२’ अनुसार नियमन र व्यबस्थित गराउन अनुमति लिएर मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने ब्यवस्था बाध्यकारी बनाइएको हो । अब जोसुकैले पनि सिसि क्यामेरा जडान गर्नुपूर्व र जडान गरिसकेकाले प्रशासनबाट अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने भएको हो ।
गृह मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रका आधारमा प्रशासन कार्यालयले सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक, व्यापारिक र निजी प्रयोजनमा जडान हुने सिसिटिभी क्यामराको वर्गीकरण गरी अनुमति लिएर मात्र प्रयोगमा ल्याउन आग्रह गरेको हो ।
यसअघि सञ्चालनमा रहेका र अबदेखि जडान गर्न लागिएका सिसिटिभी क्यामराका लागि तोकिएको ढाँचामा दिएको आवदेनका आधारमा प्रशासन कार्यालयले अनुमति उपलब्ध गराएपछि मात्र क्यामरा जडान गर्न पाइने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
कार्यविधि अनुसार, सरकारी निकायले गृह मन्त्रालयसँग अग्रिम सहमति लिई सिसि क्यामेरा÷टिभी जडान गर्नुपर्ने छ भने उक्त दृश्यहरु गोप्य र सुरक्षित राख्नुपर्नेछ । सिसिटिभी फुटेजहरु अनुसन्धानको सिलसिलामा नेपाल प्रहरी लगायत अन्य सरकारी निकायले अनुसन्धानका लागि माग गरेको खण्डमा उपलब्ध गराउनु पर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । सिसिटिभी फुटेज कम्तिमा तीन महिना सुरक्षित राख्नु पर्ने व्यवस्था छ ।
कार्यविधिमा बैंक, वित्तिय संस्था, सुन चाँदी व्यसाय हुने स्थानहरु, साइबर क्याफे जस्ता व्यापारिक कारोबार हुने स्थानहरुमा सम्बन्धित पक्षले अनिवार्य रुपमा सिसिटिभी जडान गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । सोका लागि जिल्ला प्रशासनसँग अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । ‘सिसिटिभि फुटेज सार्वजनिक गर्न वा व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न पाइनेछैन’, कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कार्यविधि विपरित जडान एवं सञ्चालन भए गरेको पाइएमा विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ बमोजिम कारवाही हुने गृह मन्त्रालयका सिसिटिभी, क्यामेरा सम्बन्धी कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
