जिल्ला स्थित संस्थान, सरकारी कार्यालय, गाउँपालिकाहरुको लेखा परीक्षण सुरु भएको छ । त्यसका लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जिल्लामा लेखा परीक्षकहरुको टोली खटाएको हो । बाँकेमा लेखापरीक्षणका लागि महालेखाको तीन वटा टोली खटिएको छ ।
‘जिल्लामा आ.व. २०७४÷०७५ को लेखापरीक्षणका लागि महालेखा परीक्षण कार्यालयबाट टोली खटिएको हो’, कोष तथा लेखा नियन्त्रण बाँकेका प्रमुख कोष नियन्त्रक ठाकुर प्रसाद पौडेलले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘पुसको दोस्रो हप्तासम्म लेखा परीक्षण सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।’
लेखापरीक्षण सुरु गर्नु अघि शुक्रबार नेपालगन्जमा लेखापरीक्षण सम्बन्धमा प्रवेश बैठक आयोजना गरिएको थियो । महालेखा परीक्षक कार्यालयका कर्मचारी एवं जिल्ला स्थित कार्यालय प्रमुख तथा लेखा प्रमुखहरु सहभागी रहेको कार्यक्रममा विभिन्न सुझावहरु दिइएको थियो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेलको उपस्थितिमा आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख कोष नियन्त्रक ठाकुर प्रसाद पौडेलले जिल्लाको बेरुजुको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । ‘विभिन्न कारणले बेरुजु हुँदा त्यसलाई फस्र्यौट गर्नका लागि समस्या थपिन्छ’, उनले कार्यक्रममा उपस्थित लेखापरीक्षक तथा लेखा प्रमुखहरुलाई भने, ‘लेखा परीक्षण गर्दा प्रक्रिया पुर्याएर बेरुजु नहुने गरी सम्पन्न गर्नुहोस् । पौडेलले काम भएर पनि कागजात पेश नगर्दा बेरुजु हुने गरेको उल्लेख गर्दै लेखापरीक्षणका बेला सम्पूर्ण कागजातहरु समावेश गर्न सुझाव दिए ।
कार्यक्रममा प्रमुख कोष नियन्त्रक ठाकुर प्रसाद पौडेलले बाँकेको गत आ.व.को आय–व्याय समेत प्रस्तुत गरेका थिए । उनले आ.व. ०७४÷०७५ को पूँजीगत तर्फ ६ अर्ब ५६ करोड बजेट खर्च भएको जानकारी दिएका थिए । पूँजीगत तर्फ सोही अवधीमा ८ अर्ब बढी बजेट प्राप्त भएको थियो । चालु तर्फ ८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । आ.व. ०७४÷०७५ का लागि चालु तर्फ १० अर्ब बढी बजेट प्राप्त भएको थियो । झण्डै डेढ अर्ब पूँजीगत बजेट गत आ.व.मा खर्च हुन नसकेर फर्किएको कोलेनिकाको तथ्यांक छ । बाँकेका लागि चालु र पूँजीगत गरी १८ अर्ब बढी बजेट प्राप्त भएको थियो थियो ।
संघीयतामा मुलुक गैसकेपछि ठूलो बजेट खर्च नभएर फर्किनुले विकासका काममा पुरानै निरन्तरता देखिन्छ ।
बाँकेमा आ.व. ०७३/०७४ भन्दा आ.व. ०७४/०७५ मा राजश्व संकलन ह्वात्तै बढेको छ । अघिल्लो आ.व. ०७३/०७४ मा भन्दा आ.व. ०७४/०७५ मा ३६.२९ प्रतिशतले राजश्व संकलन वृद्धि भएको हो । आ.व. ०७३/७४ मा १० अर्ब १७ करोड ५६ लाख राजश्व संकलन भएको थियो । कोलेनिकाका अनुसार, त्यो बढेर आ.व. ०७४/०७५ मा १३ अर्ब ८९ करोड बढी पुगेको छ ।
बाँकेमा नारायण अधिकारी निर्देशक रहको टोलीले संवैधानिक निकाय, कानुन, रक्षा, कृषि, भूमिसुधार तथा सहकारी, वन, भौतिक पूर्वाधार र सञ्चार मन्त्रालय, खजुरा, नरैनापुर र जानकी गाउँपालिकाको लेखापरीक्षण गर्नेछ । त्यस्तै, पशुपति काफ्ले निर्देशक रहेको टोलीले गृह, शिक्षा, संस्कृति तथा पर्यटन, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई र संघीय मामिला मन्त्रालय मातहतका कार्यालय र कोहलपुर नगरपालिका र राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको लेखापरीक्षण गर्नेछन् । कमल सिलवाल निर्देशक रहेको टोलीले अर्थ, सहरी विकास तथा खानेपानी, स्वास्थ्य, उद्योग वाणिज्य आपूर्ति र श्रम मन्त्रालय मातहतका कार्यालय तथा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, वैजनाथ गाउँपालिका र डुडुवा गाउँपालिकाको लेखापरीक्षण गर्ने तय गरिएको छ ।
