‘भुगोल, भौतिक संरचना, औद्योगिक संभावना लगायतका अनेक कुराले नेपालगन्ज पश्चिम नेपालको इकोनोमिक हब हो’
हिमाल गैरे\दैनिक नेपालगन्ज
नेपालगन्जलाई आर्थिक महानगर बनाउने प्रदेश सरकारको योजनामा निरन्तरको राजस्व वृद्धिदरले पनि आधार तयार पारेको देखिएको छ । प्रदेश राजधानी अस्थायी मुकाम बुटवलमा तोकिए संगै नेपालगन्जमा आर्थिक गतिविधि (इकोनोमिक एक्टीभिटी) मा चुनौति भएको भन्ने गरे पनि तथ्यले आर्थिक गतिविधिको केन्द्र नेपालगन्जलाईनै सावित गरेको हो ।
नेपालगन्जले अझै पनि आर्थिक केन्द्रका रुपमा आफुलाई सशक्त रुपले उभ्याएको तथ्यले पनि देखाइरहेको छ । पछिल्लो आर्थिक वर्ष र चालु वर्षका अहिले सम्मको संकलित राजश्वका आँकडा हेर्ने हो भने पनिअझै पनि नेपालगन्जमाआर्थिक गतिविधि सकारात्मक रुपमा बढेको पाइएको छ । ‘वास्तवमा नेपालगन्ज आर्थिक दृष्टिले पश्चिमका तीन प्रदेशको केन्द्र हो,’ राजस्व दरमा आइरहेको वृद्धिदरबारे सम्बद्धहरु भन्छन् । तथ्यले देखाएको छ, झण्डै ३ अर्ब ५२ करोड को राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको आन्तरिक राजश्व कार्यालय, नेपालगन्जले कार्तिक मसान्त सम्म नै झण्डै १ अर्ब ४ करोड राजश्व असुली गरिसकेको छ ।
भेरी र कर्णालीका सबै जिल्लाको अन्तशुल्क, आयकर, मुल्यअभिवृद्धि कर लगायतको कर असुली गर्ने आन्तरिक राजश्व कार्यालय राज्य पुर्नसंरचना पछिको व्यवस्था अनुसार २०७५ श्रावण यता बाँके र बर्दिया जिल्लाको मात्रै राजश्व संकलन गर्दै आएको छ । यद्यपी, कुल राजश्व असुलीको अधिकत्तमभार यस अघिका आर्थिक वर्षहरुमा पनि बाँके र बर्दियामा नै रहेको आन्तरिक राजश्व कार्यालयले जनाएको छ ।
२०७४÷०७५ आ.वको राजश्व संंकलनको लक्ष्य ४ अर्ब ५१ करोड रहेको आन्तरिक राजश्व कार्यालयले साविकका जिल्लाहरु कर्णाली प्रदेशमा समावेश भएपनि यस कार्यालयको असुली लक्ष्य खासै नघटाइनुले पनि नेपालगन्ज अझै आर्थिक गतिवीधिका लागि उर्वर रहेको अनुमान लगाउन गा¥हो छैन ।
आन्तरिक राजश्व कार्यालय, नेपालगन्जका प्रमुख कर अधिकृत प्रकाश पौडेलले जस्तो अवस्थामा पनि नेपालगन्ज पश्चिम नेपालको आर्थिक राजधानीका रुपमा लैजान सकिने बताए । ‘यहाँको भुगोल, भौतिक संरचना, औद्योगिक संभावना लगायतका अनेक कुराहरुले नेपालगन्ज पश्चिम नेपालको इकोनोमिक हब हो’ पौडेलले दैनिक नेपालगन्ज सँग भने । उनका अनुसार, अहिले पनि नेपालगन्ज राजश्व असुलीका लागि भैरहवा, विरगन्ज, विराटनगर जस्तै ‘माथिल्लो श्रेणी’ मा छ ।
नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा केन्द्रले तोकेको लक्ष्यभन्दा झण्डै २ अर्ब बढी राजश्व संकलन ग¥यो । गत आ.व २०७४–७५ मा नेपालगन्ज भन्सार कार्यालययले १० अर्ब २७ करोड २२ लाख ३६ हजार राजश्व संकलन गरेको थियो । नेपालगन्जलाई भन्सार विभागले भने ८ अर्ब ३७ करोड ६४ लाख ५२ हजार राजश्व उठाउने लक्ष्य तोकेको थियो ।
समग्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई नै यस भन्सार कार्यालयले ठुलो योगदान पु¥याएको अर्थविद्हरुले समेत बताउने गरेका छन् । ‘पश्चिम नेपालकै साझानाकाका रुपमा रहेको नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयलाई प्रत्येक वर्ष लक्ष्य बढाउँदै गएपनि हामी उक्त लक्ष्यभन्दा बढी राजश्व संकलन गर्न सफल भएका छौं,’ नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयका निमित्त प्रमुख एवं कर अधिकृत परमानन्द जोशीले दैनिक नेपालगन्जलाई भनें ‘विगत देखिकै राजश्व संकलनको दर हेर्ने हो भनें नेपालगन्जजति पछि हो त्यत्ति राम्रो हुँदै गएको मानिन्छ ।’
नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयबाट पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्न, उद्योगका लागि आवश्यकता पर्ने कच्चा पदार्थ आयत हुने गरेको छ भने जडिबुटीजन्य सामग्री, खोटो रोजिन, अदुवा, अन्य वनस्पति उत्पादनहरु निर्यात हुने गरेको छ । नेपालगन्ज भन्सार कार्यालय अझै पनि राजश्व असुलीमा ७ औं नम्बरमा पर्नुका साथै सुख्खा बन्दरगाहको निर्माण संगै यस क्षेत्रमा थप आशा जगाउने अवस्था छ ।
नेपाल सरकारको जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयहरुलाई रकम निकासा दिने, आन्तरिक लेखा परिक्षण गर्ने, राजश्व तथा धरौटीको एकिकृत विवरण संकलन गर्ने कोष तथा नियन्त्रक कार्यालय, बाँकेको पछिल्लो आर्थिक वर्षको प्रगतिले पनि सकारात्मक देखिन्छ । यद्यपी यस आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा अपेक्षाकृत कार्य नभएको कोष तथा नियन्त्रक कार्यालय, बाँकेले जनाएको छ । ‘प्रदेश सरकारले कार्यक्रम बनाउन नसक्नु, अख्तियारी नआउनु, कर्मचारी तथा कार्यालय समायोजन प्रक्रिया अन्योलपुर्ण रहँदा तलब भत्ताबाहेक केही कार्य नभएको प्रमुख कोष नियन्त्रक ठाकुर प्रसाद पौडेलेले बताए ।
त्यस संगै नेपालगन्जलाई प्रदेश ५ ले समेत ‘आर्थिक केन्द्र’को रुपमा विकास गर्नका लागि गुरुयोजना बनाएको देखिएको छ । मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भए संगै आर्थिक युगको रुपमा कार्य गर्न संविधानले समेत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउने आर्थिक उद्देश्य तय गरेको छ ।
