बुटवल । प्रदेश पाँचका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बजेट कार्यान्वयनका लागि चाहिने सबै संयन्त्र १५ दिनभित्र तयार गर्न निर्देशन दिएका छन् । तीन दिनदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा भएको मन्त्रालयगत चौमासिक प्रगति समीक्षा सुनेपछि मुख्यमन्त्रीले अहिलेसम्म भएका काम फितलो भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् । बजेट कार्यान्वयन फितलो ढंगले अघि बढ्दा बजेटले लिएको लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने भन्दै उनले हालसम्मका समस्यालाई पन्छाएर अघि बढ्न निर्देशन दिएका हुन् ।
बजेट कार्यान्वयनका लागि आधारभूत संरचना तयार गरेर अघि बढ्न मन्त्री र सचिवहरुलाई मुख्यमन्त्रीले निर्देशन दिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट जारी प्रेस नोटमा उल्लेख छ ।
बजेट कार्यान्वयनका लागि चाहिने डिभिजन, निर्देशनालय, कार्यविधि, निर्देशिका र कर्मचारीको व्यवस्थापन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन् । मन्त्रालयले आफैं बनाउने कार्यविधि र निर्देशिका पनि कर्मचारी अभावमा तयार हुन सकेका छैनन् । धेरैजसो कार्यविधि र निर्देशिका तयार भएपनि कतिपय कार्यविधि र निर्देशिका नबनेकोप्रति मुख्यमन्त्रीको असन्तुष्टि छ । ‘अहिलेसम्म तपाईहरुले कार्यविधि र निर्देशिका किन बनाउन सक्नुभएन्? मन्त्रालय तहबाट हुनुपर्ने काममा किन ढिलाई भइरहेको छ ?—समीक्षामा मुख्यमन्त्रीले भनेको भनाई उधृत गर्दै एक सचिवले भने—समस्याको चाङ देखाएर अब पन्छिने छुट छैन्, समस्यालाई पन्छाएर अघि बढ्ने योजना बनाउनुस् ।
डिभिजन र निर्देशनालय स्थापना गर्न बाँकी रहेकालाई तत्काल स्थापना गर्न र त्यहाँ आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्थापन पूर्ण रुपमा गर्न हुन नसकेपनि कार्यालय सञ्चालनको लागि व्यवस्थापनको उपाय अवलम्बन गर्न मुख्यमन्त्रीको निर्देशन छ । समीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दा सचिवहरुले डिभिजन र निर्देशनालय स्थापना गर्न कर्मचारीको अभाव भएकाले हुन नसकेको बताएका थिए । कर्मचारीको अभावमा काम नै गर्न नसकिएको र यस्तै अवस्था रहे बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आउने सचिवहरुले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेपछि मुख्यमन्त्रीले जुनसुकै अवस्थामा डिभिजन र निर्देशनालय स्थापना गर्न निर्देशन दिएका थिए । ‘कार्यालयको जिम्मेवारी दिएर कुनै एक व्यक्तिलाई पठाउँदा कार्यालय सञ्चालनको काम शुरुवात हुन्छ, त्यसपछि थप काम गर्ने बाटो खुल्छ, कर्मचारी भएनन् भनेर कार्यालयको प्रवन्ध नहुने कुरा राम्रो भएन्—मुख्यमन्त्रीले भने ।
मन्त्रालयहरुले समीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेपछि मुख्यमन्त्रीले १५ दिनभित्र बजेट कार्यान्वयनको आधारभूत संरचना तयार गर्दा यो वर्षको बजेट कार्यान्वयनको तगारा हटाउन सकिने बताएका थिए । बजेट कार्यान्वयनका लागि देखिएका समस्या र चुनौती प्रस्तुती गर्दा सचिवहरुले जनशक्ति र संगठन संरचना व्यवस्थापन नहुँदा समस्या परेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेपछि वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गरेर भएपनि जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न मुख्यमन्त्रीले निर्देशन दिए । जनशक्ति अभावले सबैभन्दा समस्या भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय समस्यामा परेको छ । भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गत सडक आयोजनाका लागि यो वर्ष ७० करोड बजेट विनियोजन छ । सडक आयोजनाको काम अघि बढाउन चाहिने निर्देशनालय र डिभिजन स्थापना हुन सकेका छैनन् । ती कार्यालयका लागि चाहिने इञ्जिनियर र ओभरसियर आउन सकेका छैनन् । प्राविधिक जनशक्तिको अभावले संभाव्यता अध्ययन र डिपिआरको काम अघि बढ्न सकेको छैन् । जनशक्ति व्यवस्थापनको लागि स्वंयसेवी जनशक्ति पूर्ति गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ ।
अबको चार महिना बजेट कार्यान्वयनको निर्णायक समय हो,बजेट कार्यान्वयनका लागि चाहिने आधारभूत कुरामा अल्झिने हो भने प्रभावकारी काम देखाउन सकिदैंन, समस्या समाधानको लागि सबै उपाय अवलम्बन गरौं¬–मुख्यमन्त्रीको भनाई बारे मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले जारी गरेको प्रेस नोटमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, मुख्यमन्त्रीले १५ दिनकै समयसीमाभित्र कार्यक्रममा दोहोरोपना भए एकरुपता दिन, बजेट शीर्षक नमिलेका भए मिलाउन र मन्त्रालयबीच समन्वयको अभावले केही समस्या देखिएका भए समाधान गर्न निर्देशन दिए ।
कुनै योजना, आयोजना अघि बढाउँदा समस्या आएर अन्यौल भए सचिव, मन्त्री नै पुगेर समस्या समाधानको पहल गर्न र समाधानको लागि आवश्यक परे मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई तत्काल जानकारी दिन उनले आग्रह गरे । त्यसैगरी बहुवर्षीय ठेक्का दिनु अघि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको स्विकृति लिएर अघि बढ्न, नयाँ शीर्षकमा बजेट विनियोजनका लागि पहल नगर्न र रकामान्तर बारे नसोच्न मुख्यमन्त्रीले निर्देशन दिए । ‘यसो गर्दा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या पर्दैन । आयोजना तोकिएको समयमा पूरा नहुने समस्या हट्छ–उनले भने ।
मन्त्रालयको सबै रिपोर्ट नियमित प्राप्त गर्ने संयन्त्र बनाउन र त्यो रिपोेर्ट विश्लेषण सहित मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाउन उनले आग्रह गरे । तीन दिनदेखि भएको मन्त्रालयगत समीक्षामा मंगलबार सामाजिक विकास, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री कार्यालयले समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसैगरी ३ गते कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय तथा २ गते भौतिक पूर्वाधार विकास र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रगति समीक्षा प्रस्तु गरेका थिए ।
यो वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि सबै संयन्त्र बनाएर अघि नबढ्ने हो भने आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्न पनि समस्या आउने भएकाले मुख्मन्त्रीले सचिव र मन्त्रीहरुलाई कामप्रति गंभीर भई अघि बढ्न ध्यानाकर्षण गराए । कर्मचारी र संगठन संरचना व्यवस्थापन हुन सकेको छैन्,तर पनि समस्या देखाएर पन्छिने छुट हामीलाई छैन्–उनले भने— जनआकांक्षा पूरा गर्न बजेट कार्यान्वयन गरौं ।
