स्थानीय तहमा भैरहेका विकास निर्माण तथा सरोकारका विषयमा नागरिकले चासो बढाउँदै लगेका छन् । पछिल्ला बर्षहरुमा स्थानीय तहबाट हुने विकास निर्माणका काम तथा स्थानीय सवालका बारेमा नागरिकहरुले जिज्ञासा तथा सुझाव दिन थालेका छन् । नागरिकहरुले स्थानीय तहले आयोजना गर्ने सार्वजनिक सुनुवाईलाई आफ्ना जिज्ञासा राख्ने अवसरका रुपमा प्रयोग गर्न थालेका हुन् ।
सुशासनका लागि स्थानीय तहले सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार, आइतबार नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले पनि आफुले दिने सेवा र सुविधाको प्रभावकारिता, भैरहेका विकास निर्माण तथा नागरिकको धारणा बुझ्न सार्वजनिक सुनुवाई गर्यो । जसमा सहभागी विभिन्न वडाका बासिन्दाले नगरले गरेका कामहरुमा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई प्रश्न गरे ।
सार्वजनिक सुनुवाईमा नेपालगन्ज–१३ का कृष्ण मुरारी भट्टले सरसफाई र बाटो निर्माण सम्बन्धमा जिज्ञासा राखे । उनले टाँगा स्टेशनदेखि रंगशाला जाने बाटो जीर्ण भएको गुनासो गरेका थिए । भट्टले सडक सफाई गरेर नालामाथि फोहोर थुपारिने गरेकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरे । उनले चारबाहिनीदेखि बुलबुलिया हुँदै फुल्टेक्रासम्म कतै सडक बत्ती रहेपनि कतै अँध्यारो हुँदा विहान हिड्न समस्या हुने गरेको जनप्रतिनिधिलाई सुनाए ।
वडा नं. १३ कै विष्णु सुवेदीले टाँगा, ठेला व्यवस्थान नहुँदा दुर्घटनाको जोखिम रहेको बताए । उनले पोलमा अनअफ गर्ने स्वीच नहुँदा विहान ८ बजेसम्म बत्ती बल्ने गरेको भन्दै उपमहानगरको ध्यानाकर्षण गराए । सुवेदीले सेवा निवृत्त भएका नागरिकको दक्षता सदुपयोग गर्न जनप्रतिनिधि सँग आग्रह गरे । ‘उपमहानगरपालिकाले योजना बनाउँदा सम्बन्धित विषयमा विज्ञता हासिल गरेका सेवा निवृत्त कर्मचारीको सदुपयोग गरोस्’, सुवेदीले भने, ‘हामी सघाउन सधै तयार छौं ।’
वडा नं. ३ का हरपाल सिंहले त्रिवेणीमोड शिव मन्दिर नजिक २५ मिटरबाटो नबनाइ छाडिएको भन्दै त्यसलाई तत्काल पूरा गर्न आग्रह गरेका थिए । कार्यक्रममा सहभागी धम्बोझीका बासिन्दाले खुला दिसामुक्त घोषणा भैसकेकाले खुला शौच नियन्त्रण गर्न, सेफ्टीट्यांकी नबनाएकालाई अनुगमन गरी कारवाही गर्न माग गरेका थिए ।
रुद्र तिमिल्सिनाले सरसफाई, सडक नाला निर्माणका विषयमा नागरिकमा असन्तुष्टि रहेको बताउँदै सरसफाई गर्ने कर्मचारीको अनुगमन गर्न, फराम सिष्टम विकास गर्न सुझाव दिएका थिए । उनले सडक तोकिएको मापदण्डमा नबनेको, नक्सामा सिधा रहेका सडक स्थलगत रुपमा बाङ्गो बनेको उल्लेख गर्दै दीर्घकालीन योजना बनाएर काम गर्न तथा मापदण्डमा सम्झौता नगर्न उपमहानगरपालिकासँग आग्रह गरे । तिमिल्सिनाले महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस भित्र निर्माण अलपत्र परेको भवनका लागि उपमहानगरपालिकाले बनाउनका लागि के गरिराखेको भन्ने जिज्ञासा समेत राखेका थिए ।
विद्यार्थी चन्द्र देवकोटाले संघीयतासँगै शिक्षा क्षेत्र स्थानीय तह मातहतमा आएको उल्लेख शिक्षामा मनपरी भैराखेकाले त्यसको अनुगमन गर्न आग्रह गरे । उनले प्राविधिक शिक्षाका नाममा कही कतै सम्बन्धननै नलिएर विद्यार्थीसँग तालिम पछि विदेश पठाउने भन्दै महंगो शुल्क असुल भैरहेको प्रति जनप्रतिनिधिको ध्यानाकर्षण गराए । संघीयतापछि सबैकाम स्थानीय तहबाट हुने भनेपनि व्यवसाय दर्ता गर्न वाणिज्य, घरेलु कार्यालयमा अहिले पनि धाउनु परिरहेको देवकोटाले बताए । वडा नं. १८ का दान बहादुर शाहीले वडामा विकृति बढेको बताउँदै सुरक्षाको व्यवस्थापन गरिदिन माग गरेका थिए ।
कार्यक्रममा नगर प्रमुख डा. धवल समशेर राणाले यसअघि यस्तै सार्वजनिक सुनुवाईमा गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको स्थितिबारे जानकारी दिएका थिए । उनले नगरपालिका भ्रष्टाचार शुन्यमा पुगेको दाबी गर्दै उपमहानगरपालिकाबाट सहज नागरिकले सेवा पाइरहेको बताए । नगर प्रमुख डा. राणाले एडिबीको सहयोगमा नगरमा चार वटा मोबाइल ट्वाइलेट सञ्चालनमा आउने भएपनि केही समय लाग्ने, नगरमा रहेका सार्वजनिक शौचालय मर्मत गरेर सञ्चालन गरिएको, धम्बोझीमा आधुनिक शौचालय निर्माण भैरहेको जानकारी दिएका थिए । उनले सशुल्क पार्किङ्गको विरोध भएपछि निःशुल्क रुपमा पार्किङ्ग व्यवस्थापन गर्न ट्राफिकलाई जिम्मेवारी दिएको बताउँदै भने, ‘पार्किङ्ग स्थल पहिचान गरी बोर्ड राखिएको छ, तिहार पछि ट्राफिकले उक्त व्यवस्थापन गर्नेछन् ।’
नगर प्रमुख डा. राणाले भन्दा सजिलो हुन तर काम गर्दा धेरै चुनौति र अप्ठ्याराहरु ब्यहोर्नु परेको बताए । उनले पशु बधशालाका लागि रकम छुट्याए पनि स्थानीयबासीको विरोधका कारण निर्माण गर्न नसकिएको जानकारी दिए । ‘कोहलपुरमा पशुवधशाला निर्माण हुनेछ जसलाई नेपालगन्ज उपमहानगर पालिकाले पनि सहयोग गर्नेछ’, नगर प्रमुख डा. राणाले भने, ‘कोहलपुर, खजुरा र नेपालगन्ज मिलेर महानगर बन्ने सम्भावना भएकाले कोहलपुरमा निर्मार्णाधिन बधशालाका लागि नगरपालिकाले सघाउन लागेको हो ।’ केही वडामा योग सिकाउन सुरु भैसकेको जानकारी दिंदै नगर प्रमुख डा. राणाले अन्य वडामा पनि बिस्तार गर्दै लगिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
कार्यक्रममा सहभागीहरुको जिज्ञासाको जवाफ दिंदै नगर प्रमुख डा. राणाले नगरमा ९० किलोमिटर बाटो बनिरहेको जानकारी दिंदै केही ठाउँमा काम सकिएको, कतै सुरु नै नभएको तथा केही ठाउँमा निर्माणको क्रममा रहेको जानकारी दिए । ‘धेरै ठाउँमा सडक बनाउँदा विवाद सिर्जना भएको छ’, नगर प्रमुख डा. राणाले भने, ‘विवादलाई सकेसम्म सहमति टुङ्ग्याउन खोज्दा समय लाग्ने गरेको छ ।’ उनले बर्षात् अघि नै टाँगा स्टेशनदेखि रंगशालासम्मको बाटो बन्ने जानकारी दिए । त्रिवेणीमोडमा रहेको विवाद समाधानका लागि लामो प्रयास गरिएको जानकारी दिंदै डा. राणाले थप छलफलका लागि प्रमुख दल सम्मिलित टोली बनाएर अगाडि बढ्ने बताए ।
भारत उत्तरप्रदेशमा गाई संरक्षणमा कडाई गरिएपछि छाडिएका पशु नेपाल भित्रिदा यहाँ छाडा पशुको संख्या ह्वात्तै बढेको नगर प्रमुख डा. राणाले जानकारी दिए । उनले छाडा पशु व्यवस्थापनका लागि राप्तीसोनारीमा कान्जि हाउस निर्माण भैरहेको र अर्को कान्जीहाउस लागि पनि पहल भैरहेको जानकारी दिए । ठेला, गाडा व्यवस्थापनका लागि उपमहानगरपालिकाले प्रयास गरिरहेको डा. राणाले जानकारी दिए । ‘ठेला, गाडा रोजगारसँग जोडिएको विषय हो’, नगर प्रमुख डा. राणाले भने, ‘एक ठाउँबाट हटायो अर्को ठाउँमा जान्छ, मान्छे फेरिइरहन्छन्, त्यसैले यसको व्यवस्थापन कार्य निरन्तर चलिरहनेछ ।’ उनले भारतबाट भित्रिने ठेलाहरुका कारण पनि नेपालगन्जमा ठेला बढी भएको भन्दै भन्सार र प्रशासनसँग पनि त्यसबारेमा पहल गरिने बताए । डा. राणाले नगरपालिकाले सडक तथा पेटी अतिक्रमण हटाउने कार्य निरन्तर गरिरहेको जानकारी दिए । उनले महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा रहेको अधुरो भवन पुरा गर्नका लागि बजेट छुट्याइसकेको जानकारी दिंदै क्याम्पस सँग उपभोक्तासमिति गठन गरी काम अगाडि बढाउन जानकारी गराइसकेको बताए ।
‘उपमहानगरपालिकामा विज्ञ कर्मचारीहरुको अभाव छ’, नगर प्रमुख डा. राणाले भने, ‘रिटायर्ड कर्मचारीलाई विज्ञता अनुसार सदुपयोग गर्न हामी तयार छौं ।’ उनले रिटायर्ड कर्मचारीहरु संगठित भएमा आवश्यकता अनुसार सुविधा दिएरै सेवा लिने सकिने बताए ।
नेपालगन्ज वडा नं. १ का अध्यक्ष प्रमोद रिजालले अनुगमन गरी शौचालय व्यवस्थापनका लागि पत्र दिइसकेको र अटेरी गर्नेलाई कारवाही गरिने बताए । उपप्रमुख उमा थापा मगरले घरेलु तथा वाणिज्य कार्यालयहरु उपमहानगर अन्तर्गत आइ नसकेकोले ती कार्यालयहरुबाट हुने काम हाल त्यहीबाट गरिनुपर्ने बताइन् । नगर शिक्षा अधिकार मन प्रसाद रेग्मीले ऐन नियम नबनेका कारण शैक्षिक क्षेत्रको अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको बताए । ‘प्राविधिक शिक्षा दिने कन्सल्टेन्सी, भाषा शिक्षा दिने इन्टिच्युट लगायतलाई नियमन गर्ने तयारीमा छौं’, उनले भने ।
बास नेपालगन्जको सहजीकरणमा भएको कार्यक्रममा पाँच बुदें साझा प्रतिबद्धता पनि गरिएको थियो । नगरभित्र छाडा चौपाया नियन्त्रणका लागि आवश्यकता अनुसार काञ्जि हाउस निर्माण गर्ने, अवकास प्राप्त राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुबाट उपमहानगरपालिकालाई आवश्यक सहयोग लिन लागत संकलन गर्ने, उपमहानगर भित्र टाङ्गा, फुटपात ब्यवस्थापनका लागि तत्काल कार्ययोजना बनाउने, नगर क्षेत्र भित्रका शैक्षिक संस्थाहरुको गुणस्तरीयताकालागि नियमित अनुगमन गर्ने तथा नियमन हुन बाँकी संस्थाहरुको नियमन गर्ने र सरसफाईमा खटिने कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादनमा प्रभावकारीताका लागि कार्य सम्पादन विवरण तयार गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको हो ।
बासका कार्यकारी निर्देशक नमस्कार शाहले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा उपमहानगरको सेवा सुविधाका बारेमा नगरबासीहरुबाट लिएको नागरिक प्रतिवेदन पत्र र बर्हिगमन अभिमतबाट प्राप्त सर्वेक्षणको नतिजा बासका उप निर्देशक हेमराज भट्टले प्रस्तुत गरेका थिए । बास केन्द्रीय सदस्य शिब कुमार बर्माले स्वागत गरेको सुनुवाईमा वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य, नगरपालिकाका कर्मचारी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
