व्यवस्थित बस्ती विकास र सहरीकरणका लागि एक दशकअघिदेखि सुरु गरिएको वाटरपार्क जग्गा एकीकरण परियोजना अन्तिममा पुगेको छ । ल्याण्डपुलिङ सिष्टमबाट बस्ती विकास गरी व्यवस्थित सहरीकरण गर्न सुरु गरिएको परियोजना यसै बर्ष सम्पन्न हुने भएको हो ।
‘यो बर्षभित्रै परियोजना सम्पन्न गर्ने योजनाका साथ तिव्र रुपमा काम अगाडि बढाइरहेका छौं’, नेपालगन्ज नगर विकास समितिका अध्यक्ष गोपाल पुनले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘हाम्रो नेतृत्व आइसकेपछि धेरै काम गरिसकेका छौं ।’
नापीको असहयोगका कारण परियोजनामा ढिलाई भैरहेको गुनासो आइरहँदा नगर विकास समितिले १५ दिनभित्र मालपोत कार्यालय र नापीबाट कित्ता एकीकरण गर्न लिखित सहमति भएको बताएको छ । ‘नयाँ प्रमुखबाट राम्रो समन्वय भैआएकाले तोकिएकै समयभित्र कित्ता एकीकरण हुनेमा विश्वस्त छौं’, नगर विकास समितिका अध्यक्ष पुनले भने, ‘अरु ९५ प्रतिशत काम सकिसकेका छौं ।’
कित्ता एकीकरण नहुँदा अस्थायी लालपुर्जा बाँड्न ढिलाई भैरहेको जानकारी दिंदै अध्यक्ष पुनले १५÷२० दिनभित्रैबाट नक्सा फाइनल गरी जग्गाधनीलाई पूर्जा वितरण सुरु गरिने योजना सुनाए । ‘त्यसका लागि मूल्य निर्धारण उपसमिति पनि गठन गरि सकिएको छ’, अध्यक्ष पुनका अनुसार, नेपालगन्ज–२० का वडाध्यक्ष दिपक बर्माको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय मूल्य निर्धारण उपसमिति गठन गरिएको छ ।
बर्मा नेतृत्वको समितिले वर्तमान चलनचल्तीको दरभाउ एकिन गरेपछि तोकिएको क्षेत्रफल भन्दा कम जग्गा हुनसँग रकम लिई उपलब्ध गराउने र बेच्न चाहनेलाई सोही दररेटमा नगर विकास समितिले खरिद गरिदिने अध्यक्ष पुनले जानकारी दिए । १० विगाहको वाटरपार्क सहित ६५ विगाह क्षेत्रफल भित्र आधुनिक बस्ती विकास तथा व्यवस्थित सहरीकरणका लागि सडक, पुलपुलेसा लगायतका भौतिक पूर्वाधारहरु बनाइनेछ । ‘सडकको रेखाङ्कन र माटो फिलिङ सकिएको छ’, कित्ता एकीकरणसँगै नक्सा फाइनल भएपछि बाटो पिच सुरु हुने जानकारी दिंदै अध्यक्ष पुनले छिट्टै परियोजनाले अन्तिम रुप लिने बताए ।
संघको ध्यानाकर्षण
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले बर्षौदेखि जग्गा अधिग्रहण गरी टुंगो नलगाइ दिंदा व्यवसायीहरुलाई मर्का परेको भन्दै नेपालगन्ज नगर विकास समितिलाई वाटरपार्क जग्गा एकीकरण आयोजना अन्तर्गतका जग्गाधनीहरुलाई राहत दिन ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
संघका अध्यक्ष नन्दलाल वैश्यले नगर विकास समितिलाई पत्राचार गर्दै बर्षौसम्म जग्गा अधिग्रहण गरी अनिश्चित अवस्था रहिरहँदा जग्गाधनी, व्यवसायी लगायत सर्वसाधारणलाई मर्का परेको भन्दै छिटो टुंगो लगाउन ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
‘अस्थायी लालपुर्जा वितरण नगरिएकोले यहाँका व्यवसायी एवम् आम नागरिकहरुलाई ठूलो आर्थिक संकट भोग्नु पर्ने तथा घरविहीन हुने अवस्था रहेको छ’, संघले जिल्ला समन्वय समिति बाँके, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, मालपोत कार्यालय, भूमिसुधार र नापी कार्यालयलाई बोधार्थ गर्दै नगर विकास समितिलाई लेखिएको पत्रमा भनिएको छ ।
‘बैंक व्याज समेत बुझाउन नसक्ने अवस्था भएकोले आवश्यक पहल गरि यथासिघ्र अस्थायी लाल पुर्जा वितरण गराउने, तत्काल घर बनाउन तथा हक हस्तान्तरण समेत गर्न पाउन वातावरण मिलाउन सम्बन्धित निकायमा पहल गरिदिन’ संघले आग्रह गरेको छ ।
