तीन जिल्लाका थारु अगुवा एकैठाउँ, सुनुवाईका लागि समिति
बाँके, बर्दिया र दाङ्गका थारु अगुवाहरु राज्य पुनर्संरचनाका सम्बन्धमा बहस गर्न एकैठाउँ भेला भएका छन् । प्रदेश ५ को थारु बहुल जिल्लाका अगुवाहरुलाई बारबर्दिया नगरपालिकाले एकै ठाउँ भेला गरी प्रदेशको नामांकन र सीमांकनबारे बहस गरेको हो ।
बिहिबार प्रदेशसभाका उपसभामुख कृष्णी थारुको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको थारु अगुवाहरुको भेलाले विद्यमान संरचनामा प्रदेश ५ को राजधानी दाङको लालमटिया उपयुक्त हुने तर्क अघि सारेका छन् । ‘पहाडी जिल्ला छोडेर कञ्चनपुरसम्म जोड्न सके बाँकेको कोहलपुर राजधानीका लागि उपयुक्त हुन निष्कर्ष निकालिएको छ’, भेलामा सहभागी थारु अगुवा चन्द्र बहादुर चौधरीले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘भेलामा उठेका सवालहरुलाई सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउन कार्यदल पनि गठन गरेका छन् ।’
गोचाली परिवार बर्दियाले आयोजना गरेको भेलामा प्रदेश सभा सदस्य दिपेश थारु, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य विष्णु चौधरी, पूर्ण शर्मा, लक्ष्मण ज्ञवालीदेखि पूर्व सांसद पट्टु थारु, थारु कल्याणकारी बर्दियाका अध्यक्ष गोविन्द थारु लगायतले बहसमा सहभागिता जनाएका थिए ।
भेलामा प्रदेश ५ को नामाकरण बुद्ध प्रदेशदेखि थरुहटसम्मका प्रस्तावमाथि छलफल भएका छन् । ‘पाल्पादेखि रुकुमसम्मका पहाडी जिल्लालाई अलग गरेर थारु बहुल जिल्लाहरु समेट्नु पर्ने माग उठेको छ’, सहभागीहरुले भनेका छन्, ‘नामदेखि सीमांकनसम्मका कुराहरुमा गम्भीर बहस भएको छ ।’
भेलाले विभिन्न राजनीतिक दल, प्रदेश सभाका सांसददेखि केन्द्रीय तहसम्म बहसलाई लैजान र आफ्ना सुझावहरु सुनुवाईका लागि सकारात्मक वातावरण बनाउन पहलका लागि १३ सदस्यीय कार्यदल पनि गठन गरेको छ । पूर्व सांसद विष्णु विष्णु चौधरीको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलमा दाङबाट रामजी चौधरी, भिम बहादुर चौधरी सहभागी छन् । कार्यदलमा बाँकेका सुरेश थारु, राधेश्याम थारु, चन्द्र चौधरी, पट्टु थारु (प्रदिप) र बर्दियाबाट सुशिल चौधरी, एकराज चौधरी, अञ्जु दहित, मनकला चौधरी, सन्तराम धरकटुवा सदस्य छन् । ‘कार्यदलले तत्काल काम सुरु गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ’, कार्यदलका सदस्य समेत रहेका थारु अगुवा चौधरीले भने ।
मस्यौदा तयार
प्रदेश ५ आन्तारिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको प्रदेश ५ प्रदेश सञ्चार नीति २०७५ को मस्यौदा तयार पारेको छ । प्रदेशका सञ्चार क्षेत्रको विकास तथा प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको नीतिको मस्यौदामा सञ्चारमाध्यमलाई व्यवस्थित बनाउँदै प्रदेशमा प्रादेशिक सूचता तथा सञ्चार प्रतिष्ठान बनाउने भएको छ ।
प्रदेशमा प्रादेशिक सूचना तथा सञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने र सञ्चारकर्मी सुरक्षा कोष स्थापना गर्ने योजनाका साथ प्रदेश ५ आन्तारिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेश ५ प्रदेश सञ्चार मस्यौदा तयार गरेको हो । जनताको सूचनाको अधिकार र राज्यको नागरिक प्रतिको दायित्व बहन गर्न प्रदेशका सवै क्षेत्र र समुदायमा पुग्ने गरी व्यवस्था गर्न प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने नीतिमा उल्लेख छ । त्यससँगै सञ्चारकर्मी तथा कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा तथा कार्यस्थल जन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि योगदानमा आधारित सञ्चारकर्मी सुरक्षा कोष स्थापना हुनेछ ।
‘प्रदेश भित्रका घटनालाई सूचनका रुपमा संकलन गर्ने गरी सूचना बैंक स्थापना गर्ने र त्यो प्रयोजनका लागि नीति क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ,’ मन्त्रालयका सचिव मान बहादुर विकले भने । उनले मन्त्रालयले नितीको मस्यौदा भर्खर तयार भएको भन्दै यसबाट कोही पनि विचलित अथवा डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । उनले सञ्चार नितीलाई पाँच बर्षमा पुनरावलोकन गर्ने गरिने समेत बताए । ‘पाँच बर्षमा यो पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ, सरकार पनि अर्को आउला, समय सापेक्ष यसलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ,’ सचिव विकले भने ।
नीतिमा प्रदेश भित्र रहेका सञ्चारमाध्यमको बर्गिकरण गरी सर्त र सहुलियत निर्धारण गर्ने, विदेशी लगानीको निर्णायक भूमिका हुने गरी सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न कानुनी रुपमा रोक लगाउने, केबुलमा आधारित सञ्चारमाध्यमलाई व्यवस्थित गर्ने बताइएको छ । मस्यौदा भएको नीतिलाई संघ र स्थानीय तहले बनाउने नीतिसँग नबाझिने गरी नीति तयार गर्न सञ्चारकर्मीले मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका पूर्व अध्यक्ष मोहन चापागाईले प्रादेशिक सूचना तथा सञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना गर्दा यसको भूमिका नियमावलीमा प्रष्ट उल्लेख हुनुपर्ने बताए । दोहोरो अर्थका कारण नीतिको कार्यान्वयन जटिल हुने भन्दै क्षेत्रको बाँडफाँड गरे मात्र प्रतिष्ठान स्थापनाको औचित्य हुने उनको भनाइ थियो । त्यस्तै अर्का पूर्व अध्यक्ष हरी लम्सालले श्रमजिवी पत्रकारहरुको पक्षमा नीतिमा उल्लेख नभएको भन्दै श्रमजीविको साामजिक सुरक्षाका बारेमा नीतिमै प्रष्ट आउनुपर्ने बताए । पूर्व अध्यक्ष डिआर घिमिरेले सञ्चारमाध्यमलाई व्यवस्थित गर्दै प्रोत्साहन गर्नुपर्ने नीति आवश्यक रहेको बताए ।
त्यस्तै पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका सल्लाहकार अर्जुन ज्ञवालीले विद्युतीय सञ्चार माध्यमले विकृति भित्राउन लागेको भन्दै नीति र नियामवलीमै व्यवस्थित बनाउन आवश्यक रहेको बताए । त्यस्तै सल्लाहकार दिपक ज्ञवालीलले सञ्चारकर्मीले प्रयोग गर्ने सञ्चार सामाग्रीमा सहुलियत दिन सुझाव दिए ।
नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका उपाध्यक्ष दिनेश पाण्डेले केवल प्रदायक संस्थाले स्थानीय सरकार माध्यमलाई प्राथमिकतामा आधारमा नभई अनिवार्य रुपमा प्रसारण गर्नुपर्ने नीति आवश्यक रहेको बताए । प्रसारण माध्यमलाई क्षमता र लगानीका आधारमा ठुला, मझौला र साना तथा उद्देश्यका आधारमा सामुदायिक र व्यवसायिक गरी बर्गिकरण गर्ने नीतिमा उल्लेख छ । नीतिमा सामुदायिक प्रसारण र संस्थालाई अनुदान र अन्य सहुलियतमा विशेष प्राथमिकता दिएको छ । पहिलो चरणमा मस्यौदा तयार गरिएको र पुनः यसलाई छलफलमा ल्याएर अन्तिम रुप दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘यो नीतिको मस्यौदालाई थप छलपल अझै गरिनेछ, सुझावका आधारमा यसलाई अझ परिमार्जित गरिनेछ,’ मन्त्री कुल प्रसाद केसीले भने ।
नीतिमा विद्युतीय च्यानलाई निमयनको दायरामा ल्याउने, प्रदेश भित्र सञ्चालन विज्ञापन एजेन्सीको दर्ता प्रदेश स्तरमा गर्ने, विज्ञापनलाई स्थानीय तहकै सञ्चारमाध्यममा वितरण गर्नका लागि प्रोत्साहन गर्ने, अव्यवस्थित तार एवं केलबको व्यवस्थापनका लागि तार रहित प्रविधि एवं भूमिगत माध्यमको प्रवद्र्धन गरिने उल्लेख छ । मन्त्रालयले संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु हुँदा सञ्चार नीति संसदमा लैजाने गरी काम गरेको बताएको छ ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयकी उप सचिव मधु पौडेल ज्ञवाली, कानुन आयोगका सदस्य खुमाकान्त पौडेल, प्रकाशन तथा प्रसारण समाज रुपन्देहीका अध्यक्ष नवराज कुँवर, पत्रकारहरु दिपेन्द्र बडुवाल, भुवन कार्कीलगायतले बोलेका थिए ।
