अब सिसिक्यामरा जडान, अनाधिकृत प्रवेशमा रोक, कामको दररेट प्रकाशन, लेखापढी ब्यवसायी दर्ता, मन्त्रालयबाटै निगरानी, प्रहरी सुरक्षामा सेवा प्रवाह
दैनिक नेपालगन्ज/विनय दीक्षित
सुन्दा अपत्यारिलो वा असम्भव लाग्न सक्छ, तर कुरो सत्य हो । घूसको सन्दर्भमा बद्नाम कार्यालयको रुपमा गणना हुने मालपोत कार्यालय बाँकेले आज मंगलवारदेखि लागु हुने गरि घूस निषेध गर्ने गर्दैछ । भूमि ब्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मालपोत तथा भूमि सुधार कार्यालय बाँकेमा पत्राचार गरि सुशासन र सेवा प्रभावकारी हुने किसिमका निर्णयहरु लागु गर्न निर्देशन दिएपछि, कर्मचारी र लेखापढी ब्यवसायी संगै विचौलियाहरु माझ खैलाबैला मच्यो ।
काम संग सम्बन्धित ब्यक्ति बाहेकले प्रवेश नपाउने र लेखापढि ब्यवसायी भए परिचय पत्र सहित मुख्य ढोकासम्म मात्र जान पाउने निर्णय लागु गर्न निर्देशन आएपछि मालपोत कार्यालयमा घूस शुन्य हुने आम नागरिकहरुको ठम्याई छ । खासगरि लेखापढी ब्यवसायी र उनका नाम प्रवेश गर्ने विचौलियाबाटै सेवाग्राही ठगिने गरेको सन्दर्भ बाहिर आउने थालेपछि मालपोत कार्यालायमा आन्तरिक सुधारको तयारी सुरु भएको हो । ‘चुस्तदुरुस्त सेवा प्रवाहका लागि कुनै गुन्जायस बाँकी राख्दिन,’ हालै मात्रै भूमि सुधार र मालपोत कार्यालय एउटैमा गाभिए पछि मालपोतमा पुगेका प्रमुख मालपोत अधिकृत पे्रम बहादुर दौल्यालले भने, ‘आमनागरिकलाई सेवा लिनमा कुनै किसिमको असहजता हुन दिइने छैन ।’
‘सुरुविन्दु अर्थात मुख्य गेटबाट भित्री झ्याल सम्म लेखापढी ब्यवसायी प्रवेश गर्न पाउनेछन्’, प्रमुख मालपोत अधिकृत दौल्यालले भने, ‘त्यसपछि मालपोतको कागजात चलाउने, कार्यालय भित्र अनाधिकृत प्रवेश गर्ने, कर्मचारीलाई प्रभावित गर्ने लगाउत क्रियाकलाप रोक्न विभिन्न नयाँ नियमहरु लागु हँुदैछ ।’ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मालपोत कार्यालयबाट लेखापढी व्यवसायीका कार्यालय हटाउन १५ दिनेको समयसीमा दिएको छ । मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुमा सुधारका योजना अघि सार्दै व्यवसायीहरुलाई कार्यालय बाहिरैबाट सेवा दिन लगाउन निर्देशन दिइएको छ ।
मालपोत कार्यालयहरुमा लेखापढी कानुन व्यवसायीहरुले अनिवार्य रुपमा आफ्नो परिचय पत्र लगाएर कार्यालयको कार्यकक्षमा प्रवेश गर्नुपर्ने, लेखापढी गर्ने व्यक्तिको नाम, ठेगाना, इजाजत पत्र नम्बर उल्लेख गरी सम्बन्धित निकायमा अनिवार्य दर्ता गर्नु पर्ने मन्त्रालयको निर्देशनमा उल्लेख छ । मालपोत तथा भूमि सुधार कार्यालयमा पेश हुने लिखित रुपमा तयार पारेको कागज बापत लेखापढी व्यवसायीहरुले लिने शुल्क निर्धारण गर्न पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । कार्यालय प्रमुख र सरोकारवालाको सहभागितामा प्रस्ताव तयार गरी जिल्ला न्यायालय समन्वय समितिमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ । यही निर्णयको आधारमा तयार पारिएको व्यवस्थालाई कार्यालय बाहिर देखिने गरी टाँस गर्नु निर्देशनमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले ११ बुँदे मालपोत कार्यालयको हाताभित्र रहेको सरकारी जग्गामा निर्माण भएका संरचनाहरु अन्य व्यवसायीले प्रयोग गरे तुरुन्त हटाइने, कार्यालय भित्रको हरेक कामकारवाहीलाई छरितो बनाउन टोकन प्रणाली अनिवार्य लागु गर्ने तयारी रहेको जानकारी जनाएको छ । कार्यालयमा पेश हुने सम्पूर्ण कागजातको नमुना विभागको वेभसाईटमा राख्ने र ‘भूमि सुशासन’ मोबाइल एप्स समेत तयार पारिएकाले उक्त विषयको जानकारी विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट गराउने मन्त्रालयको योजना रहेको छ ।
अनलाइन प्रणाली लागु भई काम गरिरहेका कार्यालयहरुले सिसिक्यामरा अनिवार्य रुपमा जडान गर्नु पर्ने र त्यसको सर्भर मन्त्रालय संग कनेक्ट गर्नु पर्ने निर्देशन सहितको सूचना मालपोत कार्यालय बाँकेले सार्वजनिक गरेको छ ।
मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरुले कार्य सम्पादनको क्रममा समस्याको विवरण नियमित रुपमा विभागमा पठाउने र विभागले पनि मन्त्रालयमा नियमित रुपमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मालपोत कार्यालयमा सम्बन्धित बैंकहरुको समन्वयमा कार्यालय अवधिभर बैंकिङ्ग कारोबारको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ । मालपोत कार्यालय हातामा सिसि टिभी जडान गरी थप अनुगमनलाई अगाडि बढाउने, कार्यालयमा अनाधिकृत व्यक्तिहरुको प्रवेशमा निषेध गर्ने र कार्यालयको समयावधि भर सुरक्षाकर्मी खटाइने लगायतका नयाँ सहित मालपोत कार्यालय आजबाट संचालन हुँदैछ ।
जनतालाई महशुस हुने गरी केही काम गर्न सुशासन आवश्यक रहेको बताउँदै मन्त्रालयले घूसको घुनासो अन्त्य गर्न केही कद चाल्न आवश्यक रहेको जनाएको छ । भूउपयोग नीतिको विषयमा सम्पूर्ण कार्यविधि तयार गरी कानुनी रायका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइसकिएको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ । मालपोत कार्यालयको गेटमा सुरक्षाकर्मी परिचालनका लागि आजै(सोमवार) जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा पत्राचार गरिएको छ मालपोत अधिकृत दौल्यालले बताए । मालपोतमा संकलन भएको राजश्वको ४० प्रदेशमा र ६० प्रतिशत ८ वटा स्थानीय तहमा जाने भएकोले सिसिक्यामरा जडानका लागि जिल्ला समन्वय समितिमा पत्राचार गरिएको उनले बताए ।
आज मंगलवारबाट नयाँ ब्यवस्थापन र नयाँ नियमहरु कडाईका साथ लागु गर्दै लेखापढी ब्यवसायीलाई नयाँ नियमबारे जानकारी गराउन छलफल डाकिएको दौल्यालले बताए । काममा अब कहीँपनि विचौलियाको आवश्यकता पर्दैन । ‘विचौलिया प्रवेश पनि गर्न पाउँदैन’, उनले भने, ‘लेखापढी ब्यवसायीले आफ्नो परिचय खुल्ने कागजात देखाए मुख्य ढोकाको झ्यालसम्म प्रवेश दिने निर्देशन आएकोले सोही अनुसार अघि बढ्ने तयारी भएको छ ।’
मालपोत कार्यालय बाँकेमा एक वर्ष अघि स्थापना भएको इन्टरनेट प्रविधि विस्तारै घूस लिने माध्यमको रुपमा प्रयोग हुन थालेको सम्बन्धी समाचार दैनिक नेपालगन्जले प्रकाशित गरेपछि मन्त्रालय कारवाही गर्दै यसअघि कर्मचारी हेरफेर गरेको छ । जग्गा खरीद बिक्री गर्दा, धितो राख्दा, नामसारी गर्दा वा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा प्राप्त गर्न कम्प्युटर र इन्टरनेट विधि प्रयोग हुने मालपोत कार्यालयमा इन्टरनेट चल्ने वा नचल्ने विषयमा कर्मचारीले घूस रकम असूल गर्दै आएको सन्दर्भमा समाचार प्रकाशित भएपछि मन्त्रालयले एक्सन लिएको हो ।
कार्यालयमा कामका लागि कागज पेश गर्ने लेखापढी ब्यवसायीले कर्मचारीलाई रकम प्राप्त भइसकेको जानकारी दिएपछि मात्र काम हुने गरेको सेवाग्राहीको गुनासो विच अब मालपोत नयाँ ब्यवस्थापन सहित अघि बढ्दैछ । ‘कर्मचारीले रकम नपाएसम्म काम हुनै सक्दैन’, भन्ने सेवाग्राहीको ठोकुवा बीच कार्यालयले घूस निषेध गर्ने तयारी गरेको हो ।
मालपोत कार्यालयबाट सम्पादन हुने कार्य प्रणाली छिटोछरितो र विश्वस्नीय बनाउन सरकारले गत वर्ष मालपोत कार्यालय बाँकेलाई अनलाइन प्रविधियुक्त बनाएको थियो । केन्द्रीय विभागमा समेत विवरणहरु हेर्न मिल्ने खालको सुविधायुक्त इन्टरनेट सेवा कर्मचारीले दुरुपयोग गर्दै आएको गुनासो पछिल्लो समयमा बढेको थियो ।
पटक पटक घूस, जालसाजी, अनियमितताको आरोप खेप्दै आएको मालपोत कार्यालय बाँकेले आफ्नो पहिचान फर्ने हिसाबको तयारी अघि सारेको छ । जग्गा विचौलियालाई छेक्न कर्मचारीलाई ताल्चा लगाएर राख्ने गरेको विषय बाहिर आएपछि सो सन्दर्भमा लेखापढीको परिचयपत्र विना प्रवेश नै नपाउने ब्यवस्था अघि सारिएको छ ।
मालपोत कार्यालयमा पछिल्लो समय बढ्दै गएको कारोबार र सो ब्यस्त समयमा जग्गा माफिया र विचौलियाहरु कर्मचारीको कोठामा पसी अनाधिकृत क्रियाकलाप गर्दै आएको सूचनाको आधारमा कार्यालयले सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
त्यति गर्दा पनि घूस लेनदेन रोकिएको थिएन । जग्गा खरीद बिक्री गर्दा, नामसारी गर्दा, धितो बन्धकी राख्दा वा श्रेस्ताको नक्कल लिंदा अतिरिक्त रकम नदिई काम नहुने मालपोतको नयाँ ब्यवस्थापनको सफलता असफलताको सन्दर्भ बाहिर नआएपनि चर्चाको केन्द्र बनेको छ ।
कर्मचारीको आचरण र ब्यवहार सुधार गर्नका लागि पटक पटक मीटिंग, निर्देशन आदिमा पनि यसअघि कारवाही हुँदै आएको छ । जिल्लामा उच्च दरमा राजश्व संकलन गर्ने तेस्रो नम्बरमा रहन सफल कार्यालयलाई आफ्नै ब्यवस्थापनका लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई गुहार्नु परेको छ ।
