सन्दर्भ :बलपूर्वक ब्यक्ति वेपत्ता बनाउने कार्य विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस
आज ३० अगष्ट अर्थात ब्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य बिरुद्धको अन्तराष्ट्रिय दिवस । बेपत्ता पार्ने कार्यको अपराधिकरण र बेपत्ता नागरिकको सार्वजनिकरण गर भन्ने मुल नाराका साथ नेपालमा बेपत्ता बिरुद्धको दिवस मनाइँदैछ । यस पटक द्वन्द्व पीडित साझा चौतारी लगायतका पीडितका संस्थाले कानूनमा परिमार्जन, आत्मसम्मान सहितको परिपुरणको अधिकार र बेपत्ता आयोगको पुनरगठनको सुनिश्चित गर भन्ने नारालाई अगाडि सारेका छन् ।
बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिहरुलाई सम्झना गर्ने अनि पीडितहरुको न्यायको पक्षमा वकालत गर्ने उद्देश्यका साथ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै बेपत्ता विरुद्धको दिवस मनाई रहँदा नेपालका बेपत्ता पीडितहरुको अवस्था भने झन झन दर्दनाक बन्दै गएको छ । जीउँदै छन् कि ? मरीसके ? भन्ने आशा र निराशाको दोसाँधमा परेका पीडितहरु विभिन्न समस्याहरुसंग जुद्धै सघर्षपूर्ण जीवन जीउन बाध्य भैरहेका छन् ।
नेपालमा चलेको दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा द्वन्द्वरत पक्षबाट बिभिन्न बहानामा निकै ठुलो मात्रामा व्यक्ति वेपत्ता पार्ने कार्य भए । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा नेपाल भरिबाट १३४७ जना बेपत्ता भएको तथ्याङ्क २ बर्ष अघि आईसिआरसिले सार्वजनिक गरेको थियो । त्यस मध्ये मध्य र सुदुरपश्चिमा क्षेत्रमा मात्रै राज्य र विद्रोही पक्षबाट गरि जम्मा ७२१ जना व्यक्तिहरु वेपत्ता भएको आईसिआरसीले जनाएको छ । बेपत्ता छानविन अयाोगमा नेपाल अधिराज्यबाट २८ सय बढी उजुरी परेको सन्दर्भलाई हेर्दा हाल यतिनै बेपत्ता पारिएका छन् भनेर यकिन गर्न सकिने अवस्था छैन ।
आफ्नो सत्ता टिकाउने नाममा होस वा राजनैतिक स्वार्थ पूर्ति गर्नको लागि जवरजस्ती ब्यक्ति बेपत्ता गराउने कार्य हुन थाले पछि बेपत्ता बिरुद्धको दिवस मनाउन थालिएको पाइन्छ । ल्याटिन अमेरिकाका विभिन्न देशहरुमा भएका निरंकुशता तथा मुक्तिका आन्दोलनहरुमा राज्यद्वारा आस्थाका आधारमा व्यक्तिहरु वेपत्ता पार्न थाले पछि बेपत्ता सम्बन्धि कार्यहरुको विरुद्धमा आवाज उठाई बेपत्ता बिरुद्धमा आवाज उठाउन थालिएको हो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयको तत्वाधानमा संयुक्त राष्ट्रसंघले महासभाको प्रस्ताव नं.४७÷१३३ मार्फत १८ डिसेम्बर १९९२ मा बलपूर्वक बेपत्ताबाट सबै ब्यक्तिको बचाउ गर्ने सम्बन्धि एक महत्वपूर्ण दस्तावेजको रुपमा घोषणापत्र नै जारी गरेपछि जवरजस्ती ब्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यका बिरुद्ध औपचारिक बहसको थालनी भएको हो । अझ संयुक्त राष्ट्रसघको महासभाको प्रस्ताव नं ६१/१७७ द्वारा बलपूर्वक बेपत्ता पारिनबाट सबै ब्यक्तिहरुको संरक्षण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिलाई २० डिसेम्बर सन् २००६ मा जारी गरे पछि त अन्तराष्ट्रिय स्तरमै जवजस्ती बेपत्ता पार्ने कार्यको रोमथाम र पीडितको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकारलाई कानूनद्वारा नै सुनिश्चितता प्रदान गरीएको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्नु पर्दा अहिलेसम्म पनि नेपाल सरकारले बेपत्ता बिरुद्धको महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको छैन । नेपालको सर्वोच्च अदालतले बेपत्तालाई फौजदारी अपराधिकरण गरि पीडितलाई न्याय दिलाउन १२ बर्ष पहिले नै सरकारका नाममा आदेश जारि गरेको भए पनि सरकारले अहिलेसम्म त्यसको पालना गरेको छैन ।
बेपत्ता बारे के छ अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा
बलपूर्वक बेपत्ता पारिनबाट सबै ब्यक्तिको संरक्षण सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, २००६ को धारा २ र्ले यस महासन्धिको प्रयोजनका लागी बलपूर्वक बेपत्ता भन्नाले प्रकारात्नर त्यस्तो ब्यक्तिलाई कानूनको संरक्षणबाट बाहिर पार्ने स्वतन्त्रताको हरण गरेको सकार्नमा नाममन्जुरी वा बेपत्ता ब्यक्तिको अवस्था वा अत्तोपत्तोको दपोट गर्ने हिसावले राज्यका एजेन्टहरु वा राज्यको अख्तियारी समर्थन, वा सम्मति साथ काम गर्ने ब्यक्तिहरु वा ब्यक्तिहरुका समुहहरुद्वारा गरिने पक्राउ, थुनछेक अपहरण वा स्वतन्त्रताबाट बन्चित गर्ने अन्य स्वरुपलाई मानिने छ भनेको छ ।
बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धि ऐन दफा २ (ट) अनुसार ब्यक्ति बेपत्ता कार्य भन्नाले देहाएका कुनै कार्य सम्झनु पर्दछ भनेको छ । जस अनुसार (१) कानून बमोजिम पक्राउ गर्न, अनुसन्धान तहकिकात गर्न वा कानून कार्यान्वयन गर्न अख्तियारी पाएको ब्यक्ति वा सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरेको, हिरासतमा राखेको, वा अन्य कुनै किसिमले नियन्त्रणमा लिएको ब्यक्तिलाई मुद्धा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित नगराउने, मुद्धा हेर्ने अधिकारी समक्ष प्रचलित कानून बमोजिम उपस्थित गराउनु पर्ने अवधी ब्यतित भए पछि पनि सरोकारवालालाई भेटघाट गर्न नदिने वा निजलाई कहाँ, कसरी र कुन अवस्थामा राखेको छ भन्ने सम्बन्धमा जानकारी नदिने, (२) सशस्त्र द्धन्द्धको क्रममा कुनै संगठन वा संगठित वा असंगठित समुहको नामबाट कुनै पनि ब्यक्तिलाई पक्राउ वा अपहरण गरि वा कब्जामा वा अन्य कुनै किसिमले नियन्त्रणमा लिई निजको बैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट बन्चित गर्ने ।
अन्तरिम राहतबाटै बन्चित छन् बेपत्ता परिवार ः
अहिलसम्म पनि सबै बेपत्ता पारिएका परिवारहरुले न्यायको त कुरौ छाडौ अन्तरिम राहतसम्म पाएका छैनन । बाँके कै कुरा गर्ने हो भने पनि अन्तरिम राहतका लागी निवेदन दिएकोमा सबैले अझै पाउन सकेका छैनन् ।
आयोगको कछुवा ताल ः आयोगले जुन रफ्तारमा आफ्ना काम कारवाहीहरु अगाडी बढाउनु पथ्यो सो अनुसार काम गर्न सकेको पाइँदैन । केही जिल्लामा भ्रमण गर्नु, यसो गछौ, उसो गछौ भन्दै भाषणबाजी गर्नु र उजुरी ग्रहण गर्नु बाहेक आयोगको देखिने गरि एउटै काम प्रभावकारी हुन सकेको पाईदैन । आयोगले उजुरी ग्रहण प्रक्रिया पनि पीडित मैत्री र सहज बनाउन नसकेको धेरै पीडितहरुको गुनासो रहेको छ ।
बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन आयोग गठन भएको ३ बर्ष ब्यतित भैसक्दा समेत उसले पीडितको बिश्वास जित्न नसकेको छैन । बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन आयोगले जति नै पीडितको पक्षमा काम गरेको भनेता पनि पीडित लगायत पीडितको न्यायको क्षेत्रमा कार्यरत अधिकारवादीसंघ सस्थाहरु समेत आयोगको काम कारवाही प्रति सन्तुष्ट छैनन । आयोगले पीडित र अधिकारकर्मीहरुसंग निरन्तर परामर्श गरि उनीहरुको सल्लाह, सुझावका आधारमा आफना काम कारवाहीहरु अगाडी बढाउनु पर्नेमा एकलौटी आफ्नै पाराले काम गरेको छ ।
आयोगको स्वतन्त्रतामै प्रश्न ः आयोगका पदाधिकारीहरु पीडित प्रति उत्तरदायी नुहुनु र सरकारले आयोगलाई आफ्नो प्रभाव र नियन्त्रणमा लिन खोज्नुले आयोग अधिकार सम्पन्न छैन भन्ने देखाएको छ । आयोगलाई सरकारले हातखुट्टा बाँधेर पोखरीमा पौडी खेल्न पठाएको भान सरकारी रबैयाले देखाएको छ । आवश्यक बजेट पनि उपलब्ध नगराउने, कानून पनि नबनाई दिने अनि आयोगको काम कारवाहीलाई चाहिने आवश्यक प्राबिधिक सहयोग पनि नगर्ने प्रबृत्तीले आयोग सरकार नियन्त्रित रहेको छ भन्नेहरुलाई बल मिलेको छ । यस्तै आफुलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी आफै नियुक्त गर्न नसक्ने कुराले पनि आयोग पुर्ण रुपमा स्वतन्त्र र अधिकारसम्पन्न छैन भन्ने कुरालाई थप पुष्टि गरेको छ ।
आयोगको एण्टीमोर्टम डाटा संकलनको ढोंङ ः
यसैबीचमा बेपत्ता छानविन आयोगले आयोग गठनको डेढ बर्ष पछि एण्टीमोर्टम डाटा संकलनको ढोङ फैलाए पनि त्यस्तो काम सम्पन्न गर्न आयोगले सकेको देखिएन । आयोग गठनको प्रारम्भिक चरणमै बेपत्ता हुनु पर्वको बेपत्ता हुने ब्यक्तिको बारेमा सुचना संकलन गर्ने कार्य गर्न सकेको भए अहिलेको अनुसन्धान चरणमा मद्दत पुग्ने थियो ।
आयोगले एन्टी मोर्टम डाटा संकलन गर्ने, बिशेषज्ञ टोली बनाएर घटनाको अनुसन्धान गर्ने, बयान लिने, डिएनए टेष्ट गरेर बेपत्ता ब्यक्तिको एकिन पहिचान गर्ने बताएता त्यो गफै मात्रै भएको छ । आयोगको अर्को चुनौतीपूर्ण कार्य भनेको बेपत्ताहरुको अवस्था पत्ता लगाउनु नै हो । बेपत्ता पारिएका कैयौ ब्यक्तिलाई हत्या गरेर कतै गाडिएको वा फालिएको भन्ने आशंका भइरहँदा ति त्यस्ता ब्यक्तिहरुको संभावित चिहानको पहिचान, डिएनए परिक्षण गरि ब्यक्तिको पहिचान गर्ने सवाल ज्यादै कठिन, सर्चिलो र चुनौतीपूर्ण कार्य हो । यस्तै पीडितले बेपत्ता हुँदाका बखत प्रयोग गरेका सामान, लत्ताकपडा, चस्मा, गहना, जुत्ता जस्ता सामाग्रीहरुको विस्तृत विवरण संकलन गरि सम्भावित चिहानहरुको उत्खनन गन आवश्यक श्रोत साधन, आयोगको दक्षता र क्षमता पुग्ने कुरामा अझै विश्वस्त हुन सकिएको छैन ।
कानून छैन कसरी हुन्छ पीडितलाई न्याय
नेपालमा भदौ १ गते देखि भएको नया कानूनमा बेपत्तालाई अपराधिकरण गरेको भएता पनि द्वन्द्वकालका यातनाको घटनालाई अपराधिकरण गरि कारवाही गर्ने कानून छैन । सरकारले अझैसम्म पनि बेपत्ता बिरुद्धको अन्तराष्ट्रिय महासन्धीलाई पारित गर्न आवश्यकता ठानेको छैन ।
कानूनी अडचनले सम्पत्ति भोग चलन र बिक्रि बितरण समस्या
बेपत्ता पीडितको लागि अन्य पीडासँगै सवभन्दा ठुलो पीडा भनेको बेपत्ताहरुको जिउदो मर्दोको कानूनी हैसियत प्रष्ट नहुनु हो । बेपत्ता परिवारका आफन्तहरु बेपत्ता ब्यक्तिको नाममा रहेको जग्गाको नामसारी, सम्पत्ति बण्डा र भोगचलन र विक्रिवितरण गर्नमा समस्या भएको छ ।
आयोगको अवको बाटो ः
बेपत्ता परिवारको धैयताको बाँध फुट्ने बेला भैसकेको छ । त्यसैले अब वेपत्ता पारिएकाहरुको स्थिति सार्वजनिक गर्न ढिला गरिनु हुँदैन । सरकारले संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धि नया बिधेयक तयार पार्दै गरेको सन्दर्भमा त्यसलाई पीडित मुखि बनाई पीडितहरुको सत्य, न्याय र परिपुरण प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्ने खालको बनाई पारित गरिनु पर्दछ ।
अन्तरिम राहतबाट बन्चित पीडितलाई तत्काल राहत दिलाउने ब्यवस्था, बेपत्ता पारिका ब्यक्तिको नाममा रहेको सम्पत्ति हस्तान्तरमा देखिएको समस्या हटाउन तत्काल पहलकदमी थालनी गरिनु पर्दछ । घटनाको सत्य तथ्य तथ्य पत्ता लगाई घटनाको बारेमा सहि सुचना पीडित परिवारलाई उपलब्ध गराउनु पर्दछ । परिपुरणलाई दयाको रुपमा नभई अधिकारको रुपमा पीडितको आवश्यकता र चाहाना अनुसार उनीहरुलाई सन्तुष्टि मिल्ने गरि उपलब्ध गराउने ब्यवस्था मिलाइनु पर्दछ । यस्तै बेपत्ता पार्ने जस्तो गम्भीर मानव अधिकार उल्लघंनको घटनामा संलग्नलाई कानूनको दायरामा ल्याई पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउने कानूनी प्रबन्ध मिलाउनु पर्दछ । यसो हुन सकियो भने पीडित परिवारले केही हदसम्म भए पनि न्यायको अनुभूति गर्न सक्ने थिए । आगामी दिनमा यस्ता कार्यको रोकथाम र पीडितको न्यायको सुनिश्चितताका लागि बलपूर्वक बेपत्ता पारिनबाट सबै ब्यक्तिहरुको संरक्षण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको अनुमोदन हुन पनि उत्तिकै जरुरी छ । (अधिवक्ता गौतम मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशिल छन् ।)
