नयाँ कानून लागु भएपछि तमसुक, वारेसनामा, मुद्दा, निवेदन लगायतको ब्यहोरा परिवर्तन भएपछि चौतर्फी सकस
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ भदौ १ गतेदेखि लागु भएपछि त्यसका फाइदा र बेफाइदा बारे आम नागरिक संगै कानून ब्यवसायीले समेत चर्चा थालेका छन् । ‘नयाँ कानून लागु भएपछि तमसुक, वारेसनामा, मुद्दा, निवेदन लगायतको ब्यहोरा लेखाईमा परिवर्तन भएपछि त्यसबारे अलमल बढेको हो’, शुक्रवार लेनदेनको तमसुक लेखाउन कानून ब्यवसायी खोज्दै हिडेका नेपालगन्ज १० बस्ने भरत शर्माले भने, ‘कानून परिवर्तन भएको भन्दै कसैले लेख्नै मान्दैन ।’ कानून झन्झटिलो र नयाँ भएका कारण तत्काललाई केही समस्या भएपनि पछि सुविधा र सन्तुलनका आधारमा राम्रो महसुस हुँदै जाने पनि कानून ब्यवसायीहरुको बुझाई छ ।
सेवाग्राहीको हकमा फाइदाजनक कानून भएपनि केहि समयका लागि खर्चिलो र झन्झटिलो महसुस हुनु स्वभाविक भएको अधिवक्ता विश्वजीत तिवारीले बताए । ‘धेरै ब्यवस्थाहरु परिवर्तन भएका कारण सामान्य काममा पनि कीर्ते जालसाजी नहोस भन्ने विषयलाई ध्यानमा राखी कानून आएको पाइएको छ,’ उनले भने, ‘यसबाट तत्कालै आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन ।’
कानून फेरबदल भएपछि केहि समस्या हुनु नौलो नभएको अधिवक्ता विजय कुमार शर्माले बताएका छन् । जुन प्रक्रियाका हिसाबले अहिलेसम्म ब्यवस्थाहरु चलिआएको त्यसमा परिवर्तन भएपछि केही समय कठिनाई महसुस हुनु स्वभाविक भएको बताउँदै उनले विस्तारै सबै अवस्थाहरु सामान्य हुँदै जाने जानकारी दिए ।
‘अहिले कानून ब्यवसायी आफै अलमलमा छन्’, दैनिक नेपालगन्ज संग कुरा गर्दै अधिवक्ता शर्माले भने, ‘नयाँ फार्मेटमा विवरणहरु लेख्नु पर्ने भएकोले अहिले सम्म अध्ययन नगरि बसेका कानून ब्यवसायीले विस्तारै अध्ययन गर्दै सेवाप्रवाह अघि बढाउँदैछन् ।’ तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले १९१० सालमा निर्माण गरेको ‘मुलुकी ऐन’ लाई प्रतिस्थापन गरी दुई वटा नयाँ संहितामा कानूनलाई खुम्च्याइएपछि त्यसमा भएको नयाँ ब्यवस्थालाई कानून ब्यवसायीले अध्ययन थालेका छन् ।
राणाले बेलायतको भ्रमणपछि प्रचलित धर्म, परम्परा, प्रचलन र रीतिलाई आधार बनाएर मुलुकी ऐन तर्जुमा गरेका थिए । मुलुकी ऐन लागू भएको १६५ वर्षपछि सो ऐनलाई प्रतिस्थापन गरि नयाँ ऐन आजबाट लागु हुँदैछ । मुलुकी ऐनलाई २०२० सालमा संशोधन गरिएको थियो । मुलुकी अपराध संहिता अन्र्तगत मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि, कसूर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन रहेका छन् ।
नयाँ कानूनमा अपराधमा आजीवन कैदको व्यवस्था समेत गरिएको छ । क्रुर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेमा, वायुयान अपहरण गरी वा वायुयान विष्फोट गरी ज्यान मारेमा, अपहरण वा शरीर बन्धक गरी ज्यान मारेमा, पेय पदार्थमा विष हाली मारेमा, कुनै पनि जातजाति वा सम्प्रदायको अस्तित्व नै लोप हुने जातिहत्या गर्ने उद्देश्यले कसूर गरेमा र जबर्जस्ती करणी गरेमा त्यस्ता अपराधीले जीवित रहेसम्म कैद भुक्तान गर्नु पर्नेछ ।
‘यो ऐनमा आएको आजीवन कैद नयाँ व्यवस्था हो अधिवक्ता शर्माले भने, यस संहितामा जन्मकैदलाई २५ वर्ष बनाइएको छ । साविकको मुलुकी ऐनमा २० वर्षलाई जन्मकैदको रुपमा राखिएको थियो,’ उनले भने, ‘संहितामा सजायको वर्गीकरण गरी कसूरको प्रकृति र गम्भीरताका आधारमा आजीवन कैद, जन्मकैद, निश्चित अवधिको कैद, जरिवाना, कैद र जरिवाना, क्षतिपूर्ति, कैद, जरिवाना वा क्षतिपूर्ति वा दुवै, जरिवाना वा क्षतिपूर्ति नतिरे बापत कैद, कैदको सट्टा सामुदायिक सेवामा लगाउन जस्ता सजायका व्यवस्थाहरु नयाँ रहेका छन् ।’
‘राष्ट्रहित प्रतिकूलको कसूर नेपालको प्रतिनिधित्व गरी खेल खेल्ने नेपाली खेलाडीले खेलमा मिलोमतो गरी कुनै खेल खेलेमा समेत राष्ट्रहित प्रतिकूलको कसूर मानिनेछ, यो पनि नयाँ ब्यवस्था हो अहिले सम्म यसका विरुद्ध कानून थिएन’, दैनिक नेपालगन्ज संग अधिवक्ता विश्वजीत तिवारीले भने, ‘यस्तो कसूर गरेमा दोषीलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था हुनु नयाँ विषय हो ।’ अपराध संहितामा नेपालविरुद्ध जासूसी गर्नेलाई २५ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ । कानून ब्यवसायीहरु भन्छन्, नेपालमा बसेर यहाँ विरुद्ध अनुसन्धान र जासूसी गर्ने ठूलो गिरोह भएपनि हालसम्म कारवाहीको दायरामा ल्याउन सक्ने अवस्था थिएन । अनुसन्धान वा अभियोजन अधिकारीले निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने वा वास्तविक कसूरदारलाई जोगाउने मनसायले बदनियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गरेमा ६ महिनासम्म कैद वा ५ हजार जरिवाना वा दुवै हुने नयाँ संहितामा उल्लेख छ ।
संहितामा यातना दिनेलाई पाँच वर्ष कैद वा ५० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । छाउपडीमा राख्ने वा त्यस्ता अन्य भेदभाव, छुवाछूत र अमानवीय व्यवहार गर्नेलाई तीन महिना सम्म कैद वा ३ हजार जरिवाना वा दुवै हुने भनिएको छ ।
अपराध संहितामा विवाहमा लेनदेन गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा ५० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । आफ्नो संरक्षकत्वमा रहेका नवजात शिशु, बालबालिका, अशक्त रोगी वा वृद्ध व्यक्तिलाई जीउ, ज्यानमा खतरा पुग्ने गरी फाल्ने, परित्याग गर्ने वा बेवास्ता गरी छोड्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
अपराधबाट पीडित व्यक्तिलाई मुद्दाको पक्षका रुपमा स्वीकार गर्दैै मुद्दाको काम कारबाहीको जानकारी पाउने हक उसलाई हुने व्यवस्था यसमा गरिएको छ । सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा राष्ट्रिय एकतामा खलल पार्ने, राजद्रोह, नेपाल विरुद्ध युद्ध गर्ने वा नेपालसँग युद्धमा संलग्न राज्यका सेनालाई सहायता गर्ने, राष्ट्रहित प्रतिकूल काम गर्ने र जातिहत्यालाई संहिताले कसूर मानेको सन्दर्भ संहितामा नयाँ समेटिएको कानून ब्यवसायीले बताएका छन् ।
