आफैले बनाएको कानुन (राजपत्र) बाट नगरप्रमुख डा. राणा सहित बहुमत जनप्रतिनिधि पछाडि फर्किएका हुन्, उपसचिव स्तरको कर्मचारीबाट तालमेल नमिल्ने डरले महाशाखाको काम अलमल
मन्त्री परिषद्ले देशका सबै उपमहानगरपालिकामा महाशाखा हुनु पर्ने प्रावधान अनुरुप पत्राचार गरि सो अनुसार काम अघि बढाउन निर्देशन दिएपनि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले सो निर्देशनको अवज्ञा गर्दै आएको छ ।
२०७४ चैत्र १२ गते मन्त्रीपरिषद्ले सबै उपमहानगरपालिकाहरुको महाशाखा तय गरी सो को विवरण पठान पत्राचार गरेको थियो । अन्तरिम संगठन संरचना बनाएर सबैलाई सोही अनुसार काम गर्न निर्देशन दिएको मन्त्रीपरिषदले नेपालगन्जबाट समुचित विवरण प्राप्त गर्न सकेन ।
नगरकार्यपालिकाको कार्यविभाजन नियमावली २०७४ ले महाशाखाको ब्यवस्थालाई पारित गर्यो । महाशाखाको प्रावधानहरु राजपत्रमा पनि प्रकाशित भयो । राजपत्रमा प्रकाशित महाशाखाबारे नगरप्रमुख तथा कर्मचारीहरु अब पन्छिन थालेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले महाशाखाको खाका तयार गरेर सो अनुसार गर्नका लागि उपमहानगरपालिकालाई पत्राचार गरेकोमा हाल आएर कर्मचारी र नगरप्रमुख डा.धवल समशेर राणा आफैले बनाएको कानूनबाट फुत्किने प्रयास गरिरहेका छन् । बोर्ड (नगरकार्यपालिका) ले नियम, नियमावली, आचारसंहिता, कार्यविधि, निर्देशिका मापदण्डलाई पारित गर्ने काम हुन्छ । पारित गरेको नियम आफै मिच्न थालेपछि अन्य निर्णयको हकमा के गर्ने भन्ने पनि अन्योलता बढेको कर्मचारी गुनासो छ ।
उपमहानगरपालिका भित्र अहिले विभिन्न शाखाहरु संचालित छन् । ती शाखालाई महाशाखाको रुपमा विकास गर्दा उपसचिवको दरबन्दीमा कार्य सम्पादन गर्नु पर्ने हुन्छ । हरेक महाशाखामा उपसचिवको दरबन्दी भएपछि अहिले जारी रहेको संरचनाबाट कार्य सम्पादन सम्भव हुन सक्दैन । संघीय सरकारले उपमहानगरपालिकालाई व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न महाशाखा गठनका लागि मागेको सुझावमा प्रमुख र उपप्रमुखबीच नै मत बाझिएपछि महाशाखाको ढाँचा नै अन्योलमा अल्झिएको छ ।
उपप्रमुख उमा थापामगर र उनी निकट वडाध्यक्षहरुले गत साता पत्रकार सम्मेलन गरेर नगर प्रमुखको कार्यशैलीप्रति आक्रोश पोखेका थिए । नगर प्रमुख धवल शमशेर राणाले महाशाखा गठन गर्दा कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या हुने तर्क गर्दै आएका छन् । महाशाखा गठन नगरिए उपमहानगरलाई नगरतर्फ धकेल्ने प्रयास जस्तो देखिएको वडा अध्यक्षहरुको भनाइ छ । नेपालगन्ज वडा नं.१२ का अध्यक्ष बुद्धिसागर सुवेदीले बहुमतको आडमा गलत निर्णय भइरहेको आरोप लगाए ।
सरकारले निर्धारण गरेको महाशाखा र शाखाका कार्यहरूमा प्रशासन तथा योजना महाशाखाले गैरसरकारी संघ, संस्थाहरुको अभिलेख राख्ने र समन्वय गर्ने, गुनासो र विवाद व्यवस्थापन, अपराध तथा यातना पीडितको पुर्नस्थापना र क्षतिपूर्ति, उपाधि, सम्मान तथा विभूषण, सार्वजनिक बिदा, उत्सव, उर्दी आदि, दिगो शान्ति व्यवस्थापन तथा द्वन्द्वबाट पीडित तथा विस्थापित व्यक्तिको पुनस्र्थापना सम्वन्धी कार्य गर्ने, नीति, कार्यक्रम र योजना तर्जुमा तथा प्रगति विवरण सम्वन्धी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्वन्धि कार्य गर्ने र आन्तरिक ब्यवस्थापन सम्वन्धी काम गर्न तोकिएको छ ।
बिपद् ब्यवस्थापन शाखाले विपद् व्यवस्थापन, प्रदेशस्तरको विद्युतीय संचार माध्यम संचालन सम्बन्धी, प्रदेशस्तरमा तारयुक्त र ताररहित ब्रोडब्याण्ड पूर्वाधारको विकास, व्यवस्थापन र नियमन, प्रदेशस्तरमा सूचना प्रविधिको प्रवर्धन, सूचना प्रविधि पार्कको निर्माण सञ्चालन र नियमन कार्य तोकिएको छ । प्रदेशभित्र टेलिसेन्टर संचालन, व्यवस्थापन र नियमन, प्रदेशस्तरका इन्टरनेट सेवा र अनलाइन तथा अन्य प्रविधिमा आधारित संचार माध्यम सम्वन्धी, सूचनाको हक सम्वन्धी, साइवर सुरक्षा, छापासंचार माध्यम, प्रेस सूचना प्रवाह, सूचना सामग्रीको उत्पादन, प्रकाशन र वितरण, श्रमजीवि सञ्चारकर्मीहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक अनुगमन, प्रदेशस्तरीय प्रेस रजिष्ट्रार सम्बन्धी, केबुल वितरणको इजाजत, नवीकरण र नियमन, तथा चलचित्र सम्वन्धी काम विपद ब्यवस्थापन महाशाखाले गर्ने तोकिएको छ ।
आर्थिक प्रशासन शाखाले मन्त्रालयको बार्षिक बजेट तयार पार्ने, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय संग निकासा माग गर्ने, मन्त्रालयको लागि थप निकासा र रकमान्तर सम्वन्धी कार्य, बिनियोजन, राजस्व र धरौटीको लेखा तयार पार्ने, मन्त्रालयको दैनिक आर्थिक प्रशासन संचालन गर्ने, आलेप, मलेपको बेरुजु लगत खडा गर्ने, मन्त्रालयको बिनियोजित खर्च, राजस्व र धरौटीको लेखा परीक्षण गराउने, बेरुजुको संपरीक्षण गराउने र बेरुजु फर्छयौट गर्ने कार्य तोकिएको छ ।
मन्त्रालयको आर्थिक विवरण तयार गर्ने, आर्थिक बिषयमा राय परामर्श दिने, आर्थिक प्रशासन सम्वन्धी परी आउने अन्य काम आर्थिक प्रशासन शाखालाई तोकिएको छ । सुरक्षा समन्वय महाशाखा, प्रहरी प्रशासन तथा कारागार ब्यवस्थापन शाखा, प्रदेश प्रहरी सम्वन्धी, प्रादेशिक कारागार तथा हिरासतको व्यवस्थापन, थुनुवा वा कैदीको स्थानान्तरण सम्बन्धी, सामुदायिक प्रहरी, प्रदेश भित्रको सडक सुरक्षा र ट्राफिक व्यवस्थापन, यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट नियन्त्रण, फौजदारी कार्यविधि कानूनको कार्यान्वयन, पारिवारिक मामिला, सरकारी प्रयोजनका लागि जग्गा अधिग्रहण तथा सम्पत्ति प्राप्ति र जग्गा विवाद सम्बन्धी, बजार नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य, प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो सम्वन्धी कार्य गर्ने तोकिएको छ ।
साथै शान्ति सुरक्षा तथा सूचना समन्वय शाखा, कानून तर्जुमा महाशाखा, कानून तर्जुमा तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा लगायत मार्फत उपमहानगरपालिकाको कार्य चुस्त ब्यवस्थापन गर्न खोजेपनि आन्तरिक विवाद र असमझदारीले काम हुन सकेको छैन ।
‘उपसचिव स्तरको कर्मचारी आएपछि उनीहरु आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व संघीय सरकार र केन्द्र सरकार अधिनस्थ हुने भएकोले महाशाखाको विषय अलमलमा परेको हो’, दैनिक नेपालगन्ज संग कुरा गर्दै नगरप्रमुख डा.धवल समशेर राणाले भने, ‘यो स्थानीय निकायलाई मन्त्रालयले आफ्नो अधिनमा राख्न खोज्ने षडयन्त्र पनि हो ।’ ‘स्थानीय कर्मचारी भएपछि उनीहरुबाट काम लिन सजिलो हुने र उनीहरु काम प्रति जिम्मेवार हुने भएकोले उपसचिवको खाँचो देखिएन’, डा. राणाले भने, ‘कर्मचारी बढ्दा अनावश्यक तलब भत्ता खर्च बढ्ने र उत्तर दायित्व सबै संघीय सरकार र केन्द्र प्रति हुने भएकोले महाशाखा तत्कालै आवश्यक देखिएन ।’
