२०४६ साल भन्दा अगाडि जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मानसिक रोग लागेका व्यक्तिको नाम किटान गरि पत्र काटेमा मानसिक रोग लागेको व्यक्तिलाई जेल नेल राख्न र बिना अपराध पनि धुलीखेल जेलमा थुन्न सक्ने प्रचलन थियो । किन भने नेपालको मुलुकी ऐनले नै मगज बिग्रेको, बौलाएको व्यक्तिलाई जेल÷नेल ठोक्न सक्ने कानुनी व्याख्या गरेको थियो । त्यतिखेर मानिसहरु मानसिक रोग लागे पनि जेल जानुपर्ने डरले रोग लुकाउने गर्दथे । समाजमा मानसिक रोग सम्वन्धी गलत धारणा थियो र मानसिक रोग लागेका व्यक्ति तथा परिवारका सदस्यहरुलाई सामाजिक कलङ्क ‘सोसियल स्टीग्मा’ को रुपमा हेर्ने परिपाटी थियो ।
प्रजातन्त्रको आगमन संगै विस्तारै स्वतन्त्रता संगै मानव अधिकारको प्रवद्र्धनका कुरा पनि सुरु भयो र मानसिक रोग लागेका व्यक्तिहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि केही फरकपन आएको पाइन्छ । यस बारेमा कानुनी दस्तावेजहरुमा पनि संबोधन हुनथाल्यो । मानिसहरु स्वास्थ्य उपचार लिन सक्ने अवस्थामा सहजता भयो तर आफुलाई लागेको रोगका विषयमा भने खुलेर बोल्न सक्ने अवस्थामा अझै आउन सकेका छैनन् वा आफ्नो परिवारका सदस्यले यस वारे खुलेर बोल्ने अझै पनि सकिरहेका छैनन् ।
गत चैत्र २० गते मात्रै बुटवल स्थित सरकारी क्वाटरमा झुण्डीएको अवस्थामा ५ नम्बर प्रदेशको उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयका उपसचिव विष्णुहरी आचार्यको शव फेला प¥यो । उहाँको शव संगै सुसाइड नोट पनि फेला परेको थियो जसमा आफु विगत २७ वर्षदेखि मानसिक समस्यामा रहेको र सोही पिडा सहन नसकेर आत्महत्या गरेको कुरा उल्लेख गरिएको थियो । अब हामी सहजै अनुमान गर्न सक्छौं हाम्रो समाजमा रहेको मानसिक रोगका बारेमा कति गहिरो ‘सोसियल स्टीग्मा’ रहेछ ।
कार्यक्षेत्रमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरु कामको साथै पारीवारिक एवं सामाजिक दबावका कारणले अहिले विभिन्न खालका मानसिक एंव मनोसामाजिक समस्याहरुबाट ग्रस्त रहेको पाईन्छ तर मानसिक रोग लागेका व्यक्तिहरुलाई सकारात्मक व्यवहार नगर्दा रोग लुकाउने गरेका तथ्य बेला बेलामा यसरी बाहिर आउने गरेको छ । यद्यपी अझै पनि कानुनको पुनरावलोकन नगरिने हो भने बिरामीहरुले जागिर छुट्ने (सेवाबाट अयोग्य) हुने डरले रोग लुकाउदै जानेछन् भन्नेमा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । बरु राज्यले मानसिक बिरामी हुञ्जेल सम्म बिरामी बिदा दिई सन्चो भए पछि पहिलेको अवस्थामा ल्याउनलाई सहज गराउनु पर्दछ । नकी सेवाबाट अयोग्य गरि थप पीडाहुनमा राज्य नै उद्दत हुनुहँुदैन ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार कुल जनसंख्याको २५ देखि ३० प्रतिशतलाई मानसिक समस्या हुन्छ । त्यस हिसाबले प्रक्षेपण (अनुमान) गर्ने हो भने, नेपालमा ६८ लाख जनसंख्यामा रहेको अनुमान गर्न सकिए पनि चिकित्सकहरुका अनुसार भने नेपालमा झण्डै ५० लाखलाई कुनै न कुनै प्रकारको मानसिक समस्या रहेको बताउँछन् ।
नेपालमा व्याप्त गरिवी, बेरोजगार, बदलिदो जीवनशैली, तनाव र सोको व्यवस्थापन गर्न नसक्नुका साथै लागुऔषधको प्रयोग लगायतका कारणले मानसिक रोग बढीरहेको मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कार्यरत मनोचिकित्सकहरुले बताउने गरेका छन् । जुन कुराको पुष्टि मानसिक अस्पताल एंव यस संबन्धी सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी तथा नीजि अस्पतालमा देखिने भिडहरुले पनि सहजै गर्दछ । तर जब सम्म मानसिक रोग पनि अरु रोग जस्तैं ‘नियमित औषधी उपचार गर्दा निको हुन्छ’, ‘मानसिक रोग लुकाउन जरुरी छैन् बरु खुलेर उपचार गर्नुपर्दछ’ भन्ने लगायतका बारेमा जनस्तरमा नै पैरवी र जनचेतना जगाई मानसिक रोग र त्यसबाट प्रभावित बिरामीहरु प्रति देखाउने व्यवहारमा क्रमिक एंव सकरात्मक रुपले परिवर्तन गर्न सकिएन भने भावी वर्षहरुमा यसले नेपाललाई नराम्रो संग प्रभावित बनाउने कुरामा कुनै आशंका छैन् । समस्या विद्यमान कानुन वा नीतिगत व्यवस्थाको होइन् समस्या विषयवस्तु माथिको गम्भिरता र सो समाधानका लागी आवश्यक प्रभावकारी कार्यान्वयनको मात्रै हो । जसबारेमा नेपाल सरकार, सो मातहतका निकाय, स्थानिय सरकार, विभिन्न अन्तराष्ट्रिय÷गैर सरकारी संस्थाहरुले एकिकृत रुपमा सहकार्य गरि काम गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ ।
कानुनी व्यवस्थाहरुः
राष्ट्रको मुलकानुनका रुपमा रहेको नेपालको संविधानको धारा ३५ मा प्रष्ट संग “प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभुत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन” उल्लेख गरिए पनि हालसम्म सो को प्रभावकारी कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन् ।
६. मानसिक वा मनोसामाजिक अपाङ्गताः मस्तिष्क र मानसिक अङ्गमा आएको समस्या तथा सचेतना, अभिमूखीकरण, स्फुर्ति, स्मरणशक्ति, भाषा, गणनाजस्ता बौद्धिक कार्य सम्पादनको सन्दर्भमा आउने समस्याको कारणले उमेर र परिस्थिति अनुसार व्यवहार गर्न समस्या हुने अवस्थाको व्यक्ति ।
(दफा ३५. मानसिक वा मनोसामाजिक (साइको–सोसियल) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि थप सेवा, सुविधाः)
(१) नेपाल सरकारले मानसिक वा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई निज, निजका परिवारका कनै सदस्य वा संरक्षकले छनौट गरको सामुदायिक अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्रमा राखी उपचार गराउने व्यवस्था मिलाउनेछ ।
(२) नेपाल सरकारले मानसिक वा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आवश्यक पर्ने औषधी र परामर्श सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछ ।
(३) नेपाल सरकारले घर परिवारबाट उपेक्षित भएका मानसिक वा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उपचार गरी पनस्र्थापना गर्न वा पारिवारिक पुनर्मिलन गराउने व्यवस्था मिलाउनेछ ।
२०७४ सालको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी कानूनलाई सशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको प्रस्तावना अनुसार नै “अपाङ्गता भएका व्यक्ति विरुद्ध हुने भेदभाव अन्त्य गरी उनीहरुका नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको सम्मान गर्न तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सशक्तीकरण गरी नीति निमार्ण र विकास प्रक्रियामा सहभागी गराई स्वावलम्बी र सम्मानजनक जीवनयापनका वातावरण सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गन वाञ्छनीय भएकोले, नेपालका सविधानको धारा २९६ का उपधारा (१) बमाजिम व्यवस्थापिका–संसदले यो ऐन बनाएको छ ।”
सोही विधेयकको दफा ३५ मा मानसिक वा मनोसामाजिक (साईको सोसियल) अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागी थप सेवा, सुविधा अन्र्तगत नेपाल सरकारले मानसिक वा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई निज, निजको परिवारको कुनै सदस्य वा संरक्षकले छनौट गरेको सामुदायिक अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्रमा राखी उपचार गराउने व्यवस्था मिलाउनेछ भनि उल्लेख गरिएको भए पनि मानसिक रोग लागेका बिरामी र अभिभावकहरुलाई उपचार कहाँ पाईन्छ र स्वास्थ्य उपचारमा उनीहरुको पहुँच स्थापित नहुँदा अझै पनि उल्लेख्य मानसिक एंव मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले उपचार पाउन नसकेको अवस्था हाम्रो सामु रहेको छ । त्यसै गरी सोही दफाको उपदफा (२) र (३) मा नेपाल सरकारले मानसिक वा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आवश्यक पर्ने औषधी र परामर्श सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछ र नेपाल सरकारले घर परिवारबाट उपेक्षित भएका मानसिक वा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उपचार गरी पुर्नस्थापना गर्ने वा पारिवारिक पुर्नमिलन गराउने व्यवस्था मिलाउनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ यद्यपी अहिले पनि असंख्य मानसिक वा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु सो सेवाबाट वञ्चित नै रहेको वास्तविकता रहेको छ ।
त्यसैगरि, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार संबन्धि संयूक्त राष्ट्र संघीय महासन्धी र स्वेच्छिक आलेक (Convention on the Rights of Person with Disabilities and Optional Protocol-CRPD) लाई यूएन साधारण सभाबाट १४ डिसेम्बर २६ मा पारित गरि २००८ देखि कार्यान्वयनमा आएको तथा नेपालको संसदबाट २००९ मा पारित भए पछि २०१० बाट कानुनी, संस्थागत र व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न प्रयासरत रहेको भनि उल्लेख गरिएको छ ।
सिआरपिडिमा नेपाल सरकारले डिसेम्बर ३, २००८ मा हस्ताक्षर गरेको थियो भने डिसेम्बर २७ मा अनुमोदन गरेको थियो । यूनले ८७ औं राष्ट्रका रुपमा मे ४, २०१० अनुमोदनलाई स्वीकृति दिएको थियो । जुन महासन्धिका सामान्य सिद्धान्तहरु (धारा ३) अनुसारः
क. नैसर्गिक मर्यादाको सम्मान, आफ्नो लागि आफै छनौट गर्न पाउने स्वतन्त्रता लगायतका वैयक्तिक स्वायत्तता तथा व्यक्तिको स्वतन्त्रताको सम्मान;
ख. गैर–भेदभाव;
ग. समाजमा पूर्ण र प्रभावकारी सहभागिता तथा समावेशीकरण;
घ. मानव विविधता एवं मानवीयताको अंगको रुपमा अपाङ्ग भएका व्यक्तिको भिन्नताको स्वीकार्यता;
ङ अवसरहरुमा समानता;
च. पहुँच योग्यता ।
माथि उल्लेखित राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय कानुनहरुबाट मनोसामाजिक एंव मानसिक समस्यामा परेका व्यक्तिहरुका निम्ती आवश्यक पर्ने हेरचाहको व्यवस्था राज्यबाट गरिने व्यवस्था प्रष्ट संग भएता पनि राज्यको त्यसमा ध्यान जान सकेको छैन् । त्यसै अर्थले गर्दा पनि राज्यको सहयोगी हातका रुपमा रहेको गैर सरकारी संस्थाको हैसितयबाट राज्य÷सरकारको साझेदारीमा मानसिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित भई सिमान्तकृत अवस्थामा रहेका (मनोसामाजिक वा मानसिक समस्यामा परेका) व्यक्तिलाई सहयोग गर्नु हाम्रो पनि दायित्व हुन आउँछ ।
(गैरे कानुनका विद्यार्थी हुन् ।)
