बालिका संरक्षण गरि नागरिकता बनाएपछि बर्दिया जिल्ला अदालतमा मुद्दा
दैनिक नेपालगन्ज/विनय दीक्षित
बेहाल छाडिएकी एउटा बालिकालाई उद्दार गरि संरक्षण गरेको एउटा परिवार उपर नागरिकता बदर मुद्दा चलेपछि बुधवार बर्दिया जिल्ला अदालत क्षेत्र मर्माहत बन्यो । किशोरीले अदालतमा भनिन्, ‘मेरो कारण मेरो बुबा आमा जेल जानु हुँदैन बरु म जान्छु ।’ यो शब्द बहिरिएपछि न्यायाधीशको कलम रोकियो, वकिलको बहस यथास्थितिमा अड्कियो, सहभागी स्थानीयको आँखाबाट समेत रसायो ।
घटना बर्दिया जिल्ला अदालतमा बुधवार चलिरहेको थुनछेक बहसको हो । १९ वर्ष सम्म पालन पोषण गरि छोरी जस्तै हुर्काएको किशोरीको भविष्य नष्ट हुने गरि दायर भएको मुद्दा बारे स्थानीयहरुको सर्वाधिक चासो र चिन्ता थियो । सयौं ब्यक्तिहरु अदालतको आदेश पर्खीरहेका थिए । अदालत चौतर्फी रुपमा भिडले कस्सिएको थियो । सबैको चासो थियो अदालतबाट कस्तो न्याय प्राप्त हुन्छ । तत्कालीन बर्दिया देउडाकला गाबिसमा जन्मिएकी बालिका २ वर्षको उमेरमै आफ्नो ठूलो बुबा र आमाको संरक्षण पुगिन् । कारण थियो उनकी आमाले अर्को विवाह गरेको र बुबा हराएको ।
शारदा पौडेलले जन्माएकी छोरीको पालन पोषण गर्दै आएका मनिराम अधिकारी र लक्ष्मी अधिकारी सहित ६ जना विरुद्ध अभियोग पत्र दायर भएपछि बुधवार अदालतमा थुनछेकका लागि बहस भएको हो । २ वर्षको उमेरमा नै बालिका अस्मिता पौडेल भन्ने अस्मिता शर्मालाई उनकी आमा शारदाले आफ्नो ठूली दिदी लक्ष्मी अधिकारी र भिनाजु मनिराम अधिकारीको जिम्मा दिएर अर्कै विवाह गरेकी थिइन ।
घटना १९ वर्ष अघिको हो । ‘अस्मिताकी आमा शारदा अहिले कहाँछिन्’, उनको विषयमा जानकारी कसैसँग छैन । अस्मिता मनिराम अधिकारी र लक्ष्मी अधिकारीको घरमा छोरी सहर बस्दै अध्ययन गर्दै आएकी छन् ।
२०६८ साल कार्तिक १७ गते जन्मदर्ता बनाउँदा तत्कालीन देउडाकला गाविसमा थर उल्लेख गर्ने क्रममा मनिराम अधिकारी र लक्ष्मी अधिकारीले पनि आफ्नो थर अधिकारीको सट्टा शर्मा लेखाएका थिए । तत्कालिन पन्जिका अधिकारी नासु ध्रुवराज पौडेलले जन्मदर्ता बनाएका थिए ।
इलाका प्रशासन कार्यालय राजापुरका प्रमुख तथा अधिकृत महेन्द्रजंग शाहीको प्रतिवेदन जाहेरीले नागरिकता बदर मुद्दामा ६ जना प्रतिवादी बनाइएका छन् । जन्मदर्ता हराएपछि प्रतिलिपीका लागि बासगढि नगरपालिका वडा नं. ८ को कार्यालयमा २०७४ चैत्र २ गते निवेदन पर्यो ।
निवेदनको आधारमा वडा नं.८ कार्यालयकी स्थानीय पन्जिका अधिकारी नासु उषा पुनले निवेदन माग बमोजिम शर्मा भएको थरलाई अधिकारी कायम गरिन । शुरुमा जन्मदर्ता बनाउने क्रममा अधिकारी दम्पत्तीले नागरिकतामा अधिकारी भएपनि जन्मदर्तामा शर्मा उल्लेख गरेका थिए । तर, नेपाली नागरिकता बनाउनु पर्ने भएपछि बुबा आमाको नागरिकता चाहिने हुँदा अस्मिताको र अधिकारी बुबा आमाको नाम जन्मदर्तामा उल्लेख भएको थर शर्मालाई अधिकारीमा परिवर्तन गरी अस्मिता अधिकारीको नामबाट जन्मदर्ता बन्यो । २०५५ साल फाल्गुन ७ गते जन्मिएकी अस्मिता अहिले १९ वर्षकी र प्लसटु समेत पास गरेकी छन् । उनी टोफेल अध्ययन गरि विदेशमा पढ्ने तयारी गरि रहँदा राहदानी समेत प्राप्त गरिसकेको पारिवारिक श्रोतले जनाएको छ ।
अस्मिताले २०७४ चैत्र २ गते इलाका प्रशासन कार्यालय राजापुरबाट ६५–०२–७४–१२२२२ नं.को नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको मुद्दामा संलग्न विवरणबाट देखिएको छ । कक्षा ८ मा रजिष्ट्रेशन फार्म भर्ने बेलामा मात्र जन्मदर्ता बनाएकी अस्मिताको थर र संरक्षक कागजात मात्र विवादको विषय हो ।
‘इलाका प्रशासन कार्यालय राजापुरले नागरिकता ऐन २०६३ को दफा २१(३) बमोजिम दावी लिई नागरिकता बदरका लागि प्रतिवेदन जाहेरी दायर गरेको हो’, दैनिक नेपालगन्ज संग कुरा गर्दै अधिवक्ता विकास आचार्यले भने, ‘उक्त मुद्दामा फैसला हुँदा १ वर्षदेखि ५ वर्ष सम्म कैद र जरिवाना वा दुबै हुन सक्ने कानूनी ब्यवस्था छ ।’ बासगढी नगरपालिकाको कानूनी सल्लाहकार समेत रहेका अधिवक्ता आचार्यले प्रतिवादी मध्येका वडा नं.८ कार्यालयकी नासु उषा पुन र वडा अध्यक्ष तुल प्रसाद गौतमको तर्फबाट बहस पैरवीमा सहभागी थिए ।
प्रतिवेदन जाहेरीमा अस्मिता, उनका बुबा मनीराम अधिकारी र आमा लक्ष्मी अधिकारी, नासु उषा पुन, वडा अध्यक्ष तुल प्रसाद गौतम, सुरुको जन्मदर्ता बनाउने नासु ध्रुवराज पौडेललाई विपक्षी बनाइएको छ । तत्कालीन देउडाकला गाबिसमा पन्जिका अधिकारी रहेका धु्रवराज पौडेल अहिले बर्दिया राजापुर नगरपालिका वडा नं.१० को कार्यालयमा वडा सचिवको रुपमा कार्यरत छन् ।
इलाका प्रशासन कार्यालय राजापुरले अषाढ ८ गते जिल्ला अदालत बर्दियामा प्रतिवेदन जाहेरी सहित नागरिकता ऐन २०६३ को दफा २१(३) बमोजिम नागरिकता बदर गरी कारवाही चलाउनका लागि अभियोग पत्र दाखिल गरेको थियो ।
बुधवार भएको थुनछेक बहसमा अदालतले सबै ६ जना प्रतिवादीहरुलाई तत्कालका लागि साधारण तारेखमा छाडेको छ । अदालतको आदेशपछि केहि राहत महसुस गरेका पीडितहरु माथि अझै संकट कायमै रहेको कानून ब्यवसायीहरुको भनाइ छ ।
