जनप्रतिनिधिहरूले अलिकति तदारुकता देखाउनासाथ वर्षौंदेखि ‘अनागरिक’ रहेका यहाँका युवाहरूले नागरिकता पाएका छन् ।
नेपालगन्ज/कृष्ण अधिकारी
नेपालगन्ज उप–महानगरपालिका–८ का दिदीबहिनी शिवानी सिंह र दीक्षा सिंह नागरिकता लिनको लागि चार वर्षसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाए । तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ)ले उनीहरूलाई ‘बेपत्ता रहेका बाबु नल्याइकन नागरिकता दिन नमिल्ने’ भन्दै फर्काइरहे । चार वर्षमा चार जना प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले नागरिकता दिन इन्कार गरेपछि उनीहरूलाई नागरिकता दिन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विवाद अदालतसम्म पुग्यो । उच्च अदालत नेपालगन्जले २२ मंसिर २०७३ मा ‘नागरिकता दिनु नपर्ने कुनै कारण नभएको र सबै प्रमाण पुगेकोले नागरिकता दिनु’ भन्यो । यति हुँदा पनि प्रजिअले टेरेनन् ।
जब स्थानीय तहको निर्वाचन भयो, गाउँठाउँमा स्थानीय सरकार बने । नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकामा पनि जनप्रतिनिधिहरू छानिए । उनीहरूले अग्रसरतापूर्वक सहयोग गरेपछि शिवानी र दीक्षाले हालै नागरिकता पाएका छन् ।
यी दिदीबहिनीले मात्र होइन, कुनै कारण नहुँदा नहुँदै पनि नागरिकताबाट बञ्चित भएका नेपालगन्जका अन्य सात युवाले पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिकै सहयोगमा नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन् । जनप्रतिनिधिको साथ र सहयोगका कारण नागरिकता पाउने अरू युवाहरू हुन्, दीपिका सोनी, शकिल हलवाई, ऐश्वर्य राई, समृद्ध राई र सुषमा गुप्ता । उनीहरू सबै नेपालगञ्जका बासिन्दा हुन् ।
स्थानीय सरकारको तर्फबाट वडा नम्बर–८ अध्यक्ष सुरेन्द्र गुप्ता वैश्यले सिफारिस र समन्वय गरेपछि बाँकेका प्रजिअ रमेशकुमार केसीले नागरिकता नदिनको लागि थप अटेरी गर्न सकेनन् । स्थानीय सरकारको अख्तियारीप्राप्त प्रतिनिधिको सिफारिशपछि प्रजिअ केसीले विना कारण अड्काइरहेको काम अगाडि बढ्यो । ‘वडा कार्यालयबाट सजिलै सिफारिस बनाइदिनुभयो,’ शिवानीले भनिन्, ‘त्यो सिफारिस लिएर गएपछि नागरिकता पाउन सजिलो भयो ।’ वडाध्यक्षहरूले उनीहरूलाई सिफारिश बनाउने मात्र होइन, अरू प्रक्रियाहरूमा पनि सघाएका थिए ।
अदालतले नागरिकता नदिनुपर्ने कुनै कारण नै नभएको भनेपछि उनीहरूलाई नागरिकता दिन दबाब परेको थियो । त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ती युवाहरूलाई नागरिकता उपलब्ध गराउनु अगाडि वडाध्यक्षको सिफारिस, प्रहरी कार्यालय मार्फत पाँच जनाको सरजमिन र २०६३ सालभन्दा पहिले नै वंशजको आधारमा नागरिकता पाएका तीन जनाको सनाखत गराउनुपर्ने बताएको थियो । यो प्रक्रिया पूरा गर्न पनि जनप्रतिनिधिहरू आफैं खटेर लागे । स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूको सरसहयोगमा नागरिकता पाएपछि ती युवाहरूमा खुशी छाएको छ ।
चार वर्षको प्रयासपछि नागरिकता पाएकी शिवानीले खुशी साट्दै भनिन्, ‘पहिले नागरिकता नहुँदा जागिर पनि पाइएको थिएन, अहिले एउटा निजी स्कूलमा पढाउँछु ।’ नेपालगन्जकै ब्राइटल्याण्ड कलेजबाट बीबीए उत्तीर्ण गरेकी शिवानीले भनिन्, ‘नागरिकता पाएपछि धेरै सजिलो छ, काम पाएकी छु ।’
नागरिकता नभएर चुनावमा मत हाल्न, बैंकमा खाता खोल्न र जागिरमा निवदेन दिन मात्र होइन, मोबाइलको सीमकार्ड लिंदा समेत झमेला बेहोर्नुपरेकी दीक्षाले अहिले लोकसेवा परीक्षाको तयारी गरिरहेकी छिन् । ‘पहिले नागरिकता नभएकोले सरकारी जागिर खान सकिन्न कि जस्तो लागेको थियो,’ उनले भनिन्, ‘अहिले आत्मविश्वास बढेको छ ।’ दिदीबहिनी शिवानी र दीक्षालाई नागरिकता दिनु भनेर २२ मंसिर २०७३ मा अदालतले आदेश दिएको थियो । तर उनीहरूले ४ जेठ २०७५ मा मात्र नागरिकता प्रमाणपत्र पाएका थिए ।
वडाध्यक्षकै सिफारिसपछि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं ८ कै अर्की युवती दीपिका सोनीले पनि नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गरिन् । ३ वैशाख २०७५ मा प्रमाणपत्र लिएकी दीपिकाले भनिन्, ‘निर्वाचित वडाध्यक्ष र सदस्यहरूले सिफारिशको काम फटाफट गरिदिए, जनप्रतिनिधि हुँदा र नहुँदा धेरै फरक पर्दाेरहेछ ।’ उनले थपिन्, ‘वडाध्यक्ष र सदस्यहरूले आफैं छिमेकीहरूलाई बोलाएर सरजमिनको कागज र सिफारिशहरू बनाइदिएर सहयोग गर्नुभयो ।’
वडा नम्बर ८ का अध्यक्ष सुरेन्द्र गुप्ता वैश्यले दीपिकालाई नागरिकता उपलब्ध गराउन सिफारिस बनाउनुको साथै आफैं सरजमिनमा बसेर सघाए । प्रशासनको पत्र बमोजिम जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेले दीपिकालाई नागरिकता प्रदान गर्ने सम्बन्धमा तयार पारेको सरजमिन मुचुल्कामा वडाध्यक्ष वैश्यले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
स्टाफ नर्सको अध्ययन सकेर पनि नागरिकता नहुँदा रोजगारी नपाएकी उनले अहिले भने नेपालगन्ज मेडिकल कलेजको शिक्षण अस्पतालमा काम गर्छिन् । ‘नागरिकता नभएकोले नर्सिङ काउन्सिलबाट लाइसेन्स लिन पाएकी थिइन,’ दीपिकाले भनिन्, ‘नागरिकता पाएपछि फटाफट काम भएको छ ।’
‘नागरिकता उपलब्ध गराउनु’ भन्ने उच्च अदालत दाङको नेपालगन्ज इजलासको परमादेशपछि पनि आलटाल गरिरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेले प्रहरी कार्यालयको सरजमिन, वडा कार्यालयको सिफारिस र अदालतको परमादेशको आधारमा दीपिकालाई नेपाली नागरिकता प्रदान गरेको उल्लेख गरेको छ । दीपिकाको नागरिकताको प्रमाणपत्रमै उच्च अदालत नेपालगन्जको २०७४ जेठ १७ गतेको परमादेशको आधारमा नागरिकता जारी गरेको उल्लेख छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले दीपिकालाई अदालतबाट आदेश भएको करीब ११ महीनापछि २०७५ वैशाख ३ गते नागरिकता दिएको हो ।
वडा नम्बर ८ का अध्यक्ष वैश्यले आफ्नै वडाका बासिन्दाले अदालतले आदेश दिंदा पनि नागरिकताको लागि लामो समयसम्म कुर्नुपर्दा ग्लानि महसूस भएको बताए । ‘उनीहरूले नागरिकता नपाउनुपर्ने कुनै कारण थिएन,’ उनले भने, ‘वडा कार्यालयबाट गर्न सक्ने जति काम गरें, अहिले खुशी लागेको छ ।’
सम्बन्धित वडाध्यक्षहरूले समन्वय गरेपछि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१२ का दिदीभाइ ऐश्वर्य राई र समृद्ध राई, वडानम्बर १९ की सुषमा गुप्ता र वडा नम्बर ४ का शकिल हलवाईले पनि नागरिकता लिए । वडा नम्बर १२ का अध्यक्ष बुद्धिसागर सुवेदीले भने, ‘अदालतले नागरिकता दिनु भनेर लिखित आदेश दिएपछि जिल्ला प्रशासनले उनीहरूका बारेमा बुझ्न खोज्यो, हामीले पनि टोलछिमेक गएर उनीहरूका बारेमा सत्य–तथ्य बुझेर सरजमिन र सिफारिश गरेपछि उनीहरूले नागरिकता पाए ।’
ऐश्वर्य र समृद्ध राईलाई अदालतले नागरिकता दिनु भनी ३१ जेठ २०७४ मा आदेश दिएको थियो । तर ऐश्वर्यले १३ जेठ २०७५ मा नागरिकता पाइन् भने समृद्धले असार ५ गते प्रमाणपत्र हात पारे । ऐश्वर्य एक वर्षको हुँदा बुबा रणबहादुर राईको मृत्यु भएपछि बुबा नेपाली नागरिक हुन् या विदेशी भन्ने यकिन नभएको भन्दै जिल्ला प्रशासनले नागरिकता दिन मानेको थिएन । अदालतको आदेश पछि ऐश्वर्य र समृद्धले वंशजका आधारमा नागरिकता पाएका छन् ।
नेपालगन्ज वसुदेवपुरकी सुषमा गुप्ताले नागरिकता नहुँदा भेटेको जागिर पनि गुमाउनु परेको थियो । ‘नागरिकता लिन धाउँदाधाउँदा पाएको जागिर पनि फुत्कियो,’ उनले भनिन्, ‘अहिले गाउँमै चियापसल खोलेर बसेकी छु ।’ नागरिकता पाएपछि सुषमाले अब अरू नागरिकले जस्तै राज्यले उपलब्ध गराउने अवसर र सुविधाहरू उपयोग गर्न पाउने भएकोमा खुशी व्यक्त गरिन् । उनलाई नागरिकता दिनु भनेर अदालतले २२ कात्तिक २०७४ मा आदेश दिएको थियो । तर उनले २५ वैशाख २०७५ मा नागरिकता लिइन् ।
शकिललाई पनि नागरिकता दिनु भनेर अदालतले १७ जेठ २०७२ मा नै आदेश दिएको थियो । तर उनले २४ वैशाख २०७५ मा मात्र नागरिकता हात पारे । नागरिकता पाएपछि शकिलले आफ्नै नाममा मोबाइलको सीमकार्ड लिने र बैंकमा खाता खोल्ने चाहना पूरा भएको बताए ।
नेपालगन्ज उप–महानगरपालिका वडा नं २० का वडाध्यक्ष कृष्ण कार्कीले नेपालमा बसोबास गर्ने सबै नेपालीलाई कानूनले तोके बमोजिमका प्रक्रिया पूरा गरेर नागरिकता दिलाउन आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताए । ‘कतिपय अवस्थामा मानिसहरूले झन्झट बेहोरेका छन्,’ कार्कीले भने, ‘अब आम जनताको गुनासो आउन नदिन नागरिकता फाँटका कर्मचारीसँग समन्वय गरेर काम गर्छौं ।’ अहिले नेपालगन्जका अरू वडा कार्यालयहरूले पनि नागरिकता नपाउनुपर्ने कुनै कारण नभए पनि जिल्ला प्रशासनको अटेरीले गर्दा नागरिकता नपाएका व्यक्तिहरूलाई नागरिकता दिलाउन सहयोग गरिरहेका छन् ।
लामो समयदेखि नागरिकता प्रमाणपत्रविहीन युवाहरूलाई नागरिकता दिलाउन नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख डा. धवल समशेर राणाले पनि सहयोग गरेका थिए । राणा भन्छन्, ‘कानूनी मापदण्ड पूरा गरेका सबै नेपालीले सहजै नागरिकता प्रमाणपत्र पाउन सकुन् भन्ने उद्देश्यले हामीले सिफारिस गर्नुका साथै स्थानीय प्रहरी र प्रशासनसँग पनि समन्वय गर्ने गरेका छौं, त्यही कारण सहज रूपमा नगरवासीहरूले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाए ।’ उनले सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि नागरिकता प्रमाणपत्र पाउन नसकेका गुनासाहरू प्रशस्त आएको भन्दै आफैंले प्रजिअसँग समन्वय गर्ने गरेको बताए ।
अहिले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको सरसहयोगमा अरू व्यक्तिहरू पनि नागरिकता प्रमाणपत्र लिने प्रक्रियामा रहेको नागरिकताको मुद्दामा कानूनी सहायता गर्दै आएका नेपालगन्जका अधिवक्ता सुनिल श्रेष्ठले बताए । नेपालगन्ज–७ का जर्रा शेष, खजुराका गणेश सुनार र नेपालगन्ज–२४ कारकादोका अर्जुन खटिकलाई पनि नागरिकता उपलब्ध गराउन अदालतले आदेश दिएको छ । उनीहरू पनि नागरिकता प्रमाणपत्र लिने प्रक्रियामा छन् । (खोज पत्रकारिता केन्द्र)
