स्थानीय सरकारले मानवअधिकारको सवालमा दायित्व बोध गर्न नसकेको गुनासो
समाचारदाता
दैनिक नेपालगन्ज
बाँके, बर्दिया लगायत प्रदेश ५ र कर्णाली प्रदेशका १६ जिल्लाको पछिल्लो ६ महिनायताको मानवअधिकारको अवस्था समिक्षा गर्दै सरोकारवालाहरुले स्थानीय सरकारले दायित्व बोध गर्न नसकेको टिप्पणी गरिएको छ ।
शुक्रबार इन्सेक नेपालगन्जले हरेक ६ महिनामा मानवअधिकार स्थिति सूचक प्रकाशन गर्नु अघि आयोजना गरेको समिक्षामा सरोकारवालाहरुले मानवअधिकारको सवालमा स्थानीय सरकारले दायित्व बोध गर्न नसकेको टिप्पणी गरे । ‘स्थानीय तहमा समायोजना भएपछि कतिपय जिल्लामा स्वास्थ्यकर्मीहरुले तलब नपाएर काम नै रोकेको अवस्था छ’, १६ जिल्लाको मानवअधिकार अवस्था सार्वजनिक गर्दै इन्सेक नेपालगन्जका संयोजक भोला महतले भने, ‘यसले आम सर्वसाधारणको स्वास्थ्य उपचारको अधिकार हनन् भएको मात्रै छैन कयौंको स्वास्थ्य अवस्था जोखिममा पर्ने स्थिति छ ।’
कार्यक्रममा सहभागी अधिकांसले स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुले मानवअधिकारको सवालमा पटक्कै चासो नदिएको टिप्पणी गर्दै अन्योलको अवस्था रहेको बताए । ‘समस्या पर्दा गुनासो गर्न कहाँ जाने भन्ने अवस्था देखिएको छ’, हिमराइट्सका संयोजक प्रकाश उपाध्यायले भने ।
इन्सेकका सदस्य कृष्ण मुरारी भट्टको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश कुमार केसीले जवाफदेहि व्यवहारको प्रवद्र्धनमा प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेवार भएपछि मात्र मानवअधिकारको संस्कृति विकास हुने धारणा राखे । ‘मानवअधिकारको सवाल कुनै व्यक्ति वा संस्थाको मात्र होइन’, प्रजिअ केसीले भने ।
प्रजिअ केसीका अनुसार, व्यवस्थापकीय संक्रमणकाल भएकाले यही स्थिति सधै रहँदैन । ‘कानुन अस्पष्टताले पनि धेरै कुरा अन्योलमा छन्’, प्रजिअ केसीले क्रमशः समाधान हुँदै जाने विश्वासका साथ भने । कार्यक्रममा मानवअधिकार एलाइन्सका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुरेश गौतमले मानवअधिकारको सवालमा स्थानीय निकायलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन जरुरी रहेको औंल्याए । ‘स्थानीय सरकारलाई कसरी उत्तरदायी बनाउने होला ?’, नेपाल बारका पूर्व उपाध्यक्ष प्रल्हाद बहादुर कार्कीको भनाइ थियो ।
मानवअधिकारको अवस्था प्रस्तुत गर्दै इन्सेक नेपालगन्जका संयोजक भोला महतले विप्लव नेतृत्वको समूहले आफ्ना गतिविधिलाई ‘द्वन्द्वको झझल्को दिने गरी अगाडि बढाएको’ बताए । ‘पढाउने नाममा लगिएका बालबालिकालाई धर्मान्तरण गर्नेदेखि धर्म प्रचारमा दुरुपयोग गर्ने काम भएको पाइएको छ’, महतले बालबालिकाको अधिकार हनन् हुने क्रम नरोकिएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै भने । ‘यद्यपि अघिल्लो ६ महिनाको तुलनामा यो ६ महिनाको अवस्थामा केही सुधार भएको देखिएको छ’, महतले तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै भने ।
इन्सेकले जिल्ला स्थित प्रतिनिधिहरुबाट गरेको तथ्यांक संकलनका आधारमा प्रस्तुत गरिएको विश्लेषणमा महतले अघिल्लो ६ महिनामा ४ सय २३ घटनामा ६ सय जना पीडित भएकोमा पछिल्लो ६ महिनामा २ सय ७९ घटनामा ३ सय ६० जना प्रभावित भएको तथ्यांक देखाए । ‘यसले मानवअधिकारको अवस्था भने सुधार भएको देखाउँछ’, उनले तथ्यांक विश्लेषण गर्दै भने ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका मानवअधिकार अधिकृत द्वारिका अधिकारी, उच्च अदालत बार नेपालगन्ज इकाइका अध्यक्ष बल बहादुर चन्द, जिल्ला बार अध्यक्ष अय्युब सिद्दिकी, अधिकारकर्मी कमला पन्त, केशव कोइराला, उमा चौधरी, बसन्त गौतम, पत्रकार महासंघका अध्यक्ष ठाकुर सिंह थारु, अधिकारकर्मी विनोद थापा लगायतले धारणा राखेका थिए ।
‘उपभोक्ता हितका पक्षमा काम हुन सकिरहेको छैन’, उपभोक्ता हित संरक्षण समितिका अध्यक्ष समेत रहेका अधिकारकर्मी बसन्त गौतमले भने, ‘गुणस्तरहीन सामाग्री बजारमा बिक्री भैरहँदा उपभोक्ता मारमा परिरहेका छन् ।’
इन्सेकले आफ्नो अध्ययनका आधारमा विभिन्न १० बुंदे सुझाव सम्बद्ध निकायलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । इन्सेकका संयोजक महतले समुदायमा बाल विवाह र महिला हिंसा विरुद्धका सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम स्थानीय तहबाटै गरिनुपर्ने औंल्याएका छन् । ‘पीडकलाई उन्मुक्ति दिन राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गरिनुपर्छ’, दण्डहीनतालाई निरुत्साहित गर्न राज्यको ध्यानाकर्षण गर्दै महतले भने, ‘बलात्कार घटनाको स्वास्थ्य परीक्षणमा संवेदनशील बन्नु पर्ने अवस्था पनि देखिएको छ ।’ उनले स्वास्थ्यकर्मीहरुले पारिश्रमिक समयमा नपाउँदा देखिएका समस्या औंल्याउँदै समयमा पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन, स्वास्थ्यमा सेवाग्राहीको सहज पहुँच वृद्धि, स्वास्थ्य संस्थामा पाइने निःशुल्क औषधीहरुको सहज उपलब्धता लगायतका विषय ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित
जुम्ला÷समाचारदाता
सरकारले स्थानीय तहमा खटिएर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई तलव भत्ता नदिएको भन्दै जुम्लाका स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित हुदा स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ । जिल्लाका २९ वटा स्वास्थ्य संस्था, १० वटा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई, एक वटा सहरी स्वास्थ्य केन्द्र र एक वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका स्वास्थ्यकर्मी सबै आन्दोलित भएपछि सेवा प्रवाह प्रभावित भएको हो ।
स्वास्थ्यकर्मीले असार १२ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लामा धर्ना समेत दिएका थिए । उनीहरुले तत्काल तलव भत्ता उपलव्ध गराउनको लागि माग गरेका छन् । असार १५ गतेभित्र सेवा सुविधा प्राप्त नभए जिल्लाका सवै स्वास्थ्य संस्था बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले असार १० गतेसम्म स्वास्थ्यकर्मीको माग सम्बोधन हुन सक्ने भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिन भनेको थियो । तर, प्रशासन कार्यालय जुम्लाले दिएको उक्त सकिएको दुई दिन बितिसक्दा समेत कुनै सुनुवाई नभएकोले आन्दोलनका कार्यक्रम अघि सार्नुपर्ने बाध्यता भएको स्वास्थ्यकर्मीहरुले बताएका छन् । सरकारले तलव भत्ता नदिएर घरखर्च चलाउन मुस्किल परेको भन्दै उनीहरु आन्दोलित भएका हुन् । पहिलो चरणमा ज्ञापन पत्र मार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयका ध्यानाकर्षण गराइसकेका जुम्लाका स्वास्थ्यकर्मीले पुन ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
तातोपानी गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक मणिकृष्ण उपाध्यायले स्वाथ्यकर्मीको आन्दोलनको सुनुवाई नभए स्वास्थ्य संस्था ठप्प पार्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताए । उनले भने, ‘जनताको स्वास्थ्य जस्तो संवेदशिल कार्यमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्नेमा सरकारले तलव भत्ता नदिएर निरुत्साहित गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा खेलवाड गरेको छ ।’
नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम नेपाल संघीयता कार्यान्वयन आएको अवस्थामा स्थानीय तह, प्रदेश, र संघमा कर्मचारीहरु समायोजन हुने समयमा स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरु सबै भन्दा पहिले स्थानीय तहमा खटिएका थिए । इमान्दारिता पूर्वक काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुको सेवा सुविधामा अंकुश लगाएको आरोप लगाउँदै तिला गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा संयोजक जगदीश नेपालीले भोको पेटमा काम गर्न नसक्ने बताए । सिंहदरवारको अधिकार गाउँ नगरमा पुगको समयमा स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीलाई सेवा सुविधा नदिनु विडम्वना भएको बताए ।
स्वास्थ्यकर्मीलाई स्थानीय तहबाट नै तलब भत्ता बुझिलिने व्यबस्था भइ आएकोमा विगत ४ महिना देखि विभिन्न गाउँपालिका, नगरपालिकाबाट स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरु मासिक तलब भत्ता, स्थानीय भत्ता, पोषाक भत्ता, फिल्ड भत्ता र महंगी भत्ता साथै महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाहरुको भिटामिन ए, यातायात खर्च समेत पाउन सकेका छैनन् ।
स्वास्थ्यकर्मीले मासिक तलब भत्ता नपाएपछि घर खर्च तथा पारिवारिक खर्च र वालवालिकाको पठन पाठनमा समस्या उत्पन्न भएको छ । शारीरिक तथा मानसिक समस्याको सामना गर्न परिरहेको भन्दै सरकारले स्वास्थ्यकर्मीलाई अपहेलना गरेको आरोप जुम्लाका स्वास्थ्यकर्मीले लगाएका छन् । उनले भने, ‘कर्मचारीहरुले तलबभत्ता नपाएको विषयमा पटक–पटक अवगत गराउँदा पनि मागको सुनवाई नभएकाले बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रनु परेको हो । चालु आर्थिक वर्षको असार सकिनै लाग्दा समेत बजेट नआएकोमा चिन्तित छौं ।’
जिल्लाका ७ वटा गाउँपालिका र एउटा नगरपालिकाका सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरु र स्वास्थ्य संयोजकहरु संगठित भएर यथासिघ्र कर्मचारीहरुको मासिक तलब, भत्ता, स्थानिय भत्ता र पोशाक भत्ता पाउने माग सम्बोधन गर्न माग गर्दैै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
