आज स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गर्दैछन्
समाचारदाता
दैनिक नेपालगन्ज
आज असार १० गते । नयाँ व्यवस्था अनुसार स्थानीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् । मुलुक संघीय व्यवस्थामा गैसकेपछि एकसाथ देशैभरीका अधिकांस स्थानीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तथा आर्थिक नीति प्रस्तुत गर्न डेटलाइन तोकिएको छ । असार १० गतेभित्र सबै स्थानीय तहहरुले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ ।
बाँकेमा आठ वटै तहले नीति तथा कार्यक्रमका लागि आफ्नो तयारी पुगेको बताएका छन् । दैनिक नेपालगन्ज संवाददाता खजुरा गाउँपालिकाको कार्यालय पुग्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुन्दर प्रसाद श्रेष्ठ गाउँसभा बैठकको कार्यसूचि बनाउन व्यस्त थिए । अन्य कार्यकक्षहरुमा शनिबारको दिन पनि पूर्ववतः सक्रिय कर्मचारीहरु आइतबारको गाउँसभा तयारीमा तल्लीन देखिन्थ्ये । ‘यसरी शनिबार पनि खटिएर काम गर्न लागेको धेरै दिनभइसक्यो’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रेष्ठले भने ।
खजुराको कार्यसूचिमा गाउँपालिका प्रमुख किस्मत कुमार कक्षपतिको नीति तथा कार्यक्रम र उपप्रमुख एकमाया विकको बजेट प्रस्तुतिलाई मात्र उल्लेख गरिएको छ । ‘दुवै प्रस्तुति पछि गाउँसभाले छलफल अगाडि बढाउने छ’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रेष्ठले भने, ‘पूर्णत संसदीय अभ्यासलाई अगाडि बढाएका छौं ।’ उनका अनुसार, गाउँबस्तीबाट जनसहभागितामा योजना छनोट प्रक्रिया हुँदै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसम्ममा व्यापक कसरत गरिएको छ ।
अबेर राती दैनिक नेपालगन्जले टेलिफोन सम्पर्क गर्दा कोहलपुर नगरपालिकाका प्रमुख लुट बहादुर रावत र उपप्रमुख सञ्जु चौधरीले ‘रेस्पोन्स’ गरेनन् । ‘उहाँहरु निरन्तर बैठकमा हुनुहुन्छ’, नगर प्रमुख रावतका एकजना सहयोगी जवाफ दिए । जनप्रतिनिधिहरु अबेर रातीसम्म नगरसभा तयारीका छलफलमै व्यस्त थिए । ‘करिब–करिब टुङ्गो लाग्यो’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेम प्रसाद देवकोटाले कार्यसूचि बारे भने, ‘यसअघि जे सुकै भएको भएपनि अबबाट पूर्ण रुपमा संसदीय अभ्यासबाट जाने टुंगो लगाइएको छ ।’
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले पनि कार्यसूचि बनाएरै नगरसभाको तयारी पूरा गरेको छ । नगर प्रमुख डा. धवल समशेर राणाले नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्तुति गर्ने र उपप्रमुख उमा थापामगरले बजेट तथा आर्थिक नीति प्रस्तुत गर्ने कार्यसूचि छ । ‘दुवैका प्रस्तुतिमा पत्रकारहरुका लागि प्रवेश व्यवस्था मिलाइएको छ’, उपप्रमुख थापाले तयारी बैठक बीचमै दैनिक नेपालगन्जमै भनिन्, ‘त्यस लगत्तै कार्यपालिका सदस्यहरु बीच छलफल अगाडि बढ्छ ।’ उपप्रमुख थापाका अनुसार, कार्यसूचि बाहेक कुनै कार्यक्रम राखिएको छैन ।
संसदीय अभ्यासमा रहेका स्थानीय सरकारहरु ‘सिक्दै जान्दै कार्यान्वयन गर्दै’ अगाडि बढिरहेका छन् । गतबर्ष अधिकांस स्थानीय तहले गाउँपरिषद् वा नगरपरिषद् सरह गाउँसभा तथा नगर सभा सञ्चालन गरेको कुरा आलोचित भएपछि यसपटक पूर्ण रुपमा संसदीय मोडेलबाट जान खोजेका हुन् । ‘छलफलपछि विनियोजन विधेयक प्रस्तुत हुनेछन्’, खजुरा गाउँपालिकाको गाउँसभा बारे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रेष्ठले भने, ‘पुरै संसदीय मोडेलमा प्रक्रियाहरु अगाडि बढाइनेछ ।’
खजुराले संघीय सरकारबाट समानीकरण र सर्शत गरी ३५ करोड ७२ लाख र राजश्व बाँडफाँट तर्फ ९ करोड १४ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्दैछ । प्रदेश सरकारबाट २ करोड ७ लाख ५८ हजार कुल अनुदान पाउन लागेको खजुराले १ करोड रुपैयाँ आन्तरिक बजेट अनुमान गरेको छ । ‘एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउन सकियो भने आन्तरिक राजश्वले लक्ष्य प्राप्ति गर्न सक्ने अवस्था छ’, आन्तरिक स्रोतको अवस्था कमजोर रहेको औंल्याउँदै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रेष्ठले भने, ‘एकीकृत सम्पत्ति करका लागि तयारी बाँकी छ ।’
कोहलपुरले गत बर्ष भन्दा १० करोड बढी ६० करोड ६ लाख ७६ हजार ८ सय रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्ने भएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवकोटाले बजेट सिलिङ्ग टुङ्गो लागेको जानकारी दिंदै अबेर राती भने, ‘आन्तरिक तर्फ ५ करोड ६ लाख रुपैयाँ अनुमान गरेका छौं ।’ कोहलपुरले चालु आर्थिक बर्षका लागि २८ लाख मात्रै राजश्व अनुमान गरेकोमा एकीकृत सम्पत्ति कर कार्यान्वयनमा जाने दृढताका साथ आन्तरिक तर्फको बजेट ह्वात्तै बढाएको हो ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले २ अर्ब ४३ करोड बराबरको बजेट ल्याउने बताएको छ । गत बर्ष २ अर्ब ७७ करोड बजेट पेश गरेकी उपप्रमुख उमा थापामगरले यसबर्ष केही कम अंकको बजेट प्रस्तुत गर्न लागेकी हुन् । ‘केन्द्र सरकारबाट अनुदान घटेर आएको छ’, बजेट सिलिङ्ग साँघुरो हुनुको कारणबारे उपप्रमुख थापाले दैनिक नेपालगन्जसँग भनिन् । उनका अनुसार, गत बर्ष ४६ करोड वित्तिय समानीकरण अनुदान गरेको संघीय सरकारले यसबर्ष १९ करोड ४७ लाख मात्र बजेट पढाएको छ । ‘कारणबारे यसैभन्न सकिएन’, उपप्रमुख थापाले भनिन् ।
संघीय सरकारले ३५ करोड ९७ लाख सशर्त अनुदान पठाएको छ । यो रकम गतबर्ष २२ करोड मात्र थियो । राजश्व बाँडफाँड तर्फ १५ करोड ११ लाख रुपैयाँ संघीय सरकारले पठाएको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका लागि प्रदेश सरकारले एक करोड ३३ लाख सशर्त, १ करोड ५९ लाख नगरभवन निर्माण र ५९ लाख ४७ हजार वित्तिय समानीकरणका लागि अनुदान दिंदैछ । ‘आन्तरिक स्रोत तर्फ १५ करोड ११ लाख रुपैयाँ अनुमान गरेका छौं’, उपप्रमुख थापाले गतबर्ष १३ करोडको अनुमानित बजेटमा ३ करोड अघिल्लो आर्थिक बर्षको जोडेर १६ करोड पुर्याइएको तथ्य खुलाउँदै भनिन् ।
