भ्रष्टाचार विरुद्ध खबरदारी, सेवाप्रदायक कार्यालयको अध्ययन, सतर्कता बढाउने तयारी
समाचारदाता
दैनिक नेपालगन्ज
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को प्रयोग र यसका फाइदा बारे बाँकेमा दर्जन बढी गैर सरकारी संस्था क्रियाशिल छन् । तर, एउटा अध्ययनले बाँकेका ७४ प्रतिशत नागरिक सूचनाको हक सम्बन्धी ब्यवस्था बारे अनभिज्ञ रहेको देखाएको छ ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र काठमाडौले शुक्रवार नेपालगन्जमा आयोजना गरेको एउटा गोष्ठीले सूचनाको हक सम्बन्धी बाँकेमा काम गर्दै आएका सबै गैरसरकारी र सरकारी प्रयासलाई झारो टार्ने कार्यको रुपमा प्रमाणित गरेको हो । केन्द्रका शाखा अधिकृत नारायण दाहालले विवरण प्रस्तुत गर्दै बाँकेको अवस्था भ्रष्टाचारको विषयमा गम्भिर रहेको बताएका छन् । ‘हामीले केहि समय सरकारी सेवा प्रदायक कार्यालयहरुको अध्ययन गर्दा अवस्था सन्तोषजनक नपाइएको हो’, उनले भने, ‘खासगरि रिश्वत विना काम नहुने, काम अड्काउने जस्ता खेल बारे जानकारी प्राप्त भएको छ ।’
‘बाँकेमा स्थापित सरकारी सेवा प्रदायक कार्यालयको कार्यबाट ६८ प्रतिशत सेवाग्राहीहरु असन्तुष्ट रहेको अध्ययनबाट खुलेको छ’, दाहालले भने, ‘जिल्लामा भएका सुधारका प्रयासमा यस्तो प्रतिफल चिन्तायुक्त विषय हो ।’
पछिल्लो एक दशक देखि शुन्य क्रियाशिलतामा रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र स्थायी सरकार स्थापित भएपछि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा देश भ्रष्टाचार र सम्पत्ती शुद्धीकरण तर्फ प्रयास खरो रुपमा अघि बढाउने जनाएको छ ।
‘स्थित सरकार नभएकै कारण काम गर्न समस्या उत्पन्न भएको थियो’, दैनिक नेपालगन्ज संग कुरा गर्दै केन्द्रका उपसचिव याम प्रसाद भूषालले भने, ‘हामी भ्रष्टाचार विरुद्ध काम गर्नका लागि नै स्थापित भएकोले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा उद्देश्य अनुरुप काम अघि बढाइएको छ ।’
‘भ्रष्टाचार भन्ने विषय धेरै नै कठिन र भेग हो’, भूषालले भने, ‘यसबारे आम नागरिकको जागरुकता स्तर र भ्रष्टाचारको विरोध सम्बन्धी गतिविधिलाई क्रियाशिल बनाउन हाम्रो पहिलो प्रयास रहनेछ ।’ एक साता भित्र बाँकेको विभिन्न पक्षलाई अध्ययन गरेको सतर्कता केन्द्रको टोलीले बाँकेमा विना घूस काम नहुने गरेको सेवाग्राहीको गुनासो प्रति आफुहरु गम्भीर भएको जनाएको छ ।
अध्ययन पछि कार्यालय प्रमुखहरुलाई गोष्ठीमा उपस्थित गराएर सो बारे केन्द्रले जानकारी दिएको हो । अध्ययनमा कार्यालय ब्यवस्थापन देखि वडा पत्रको अवस्था सम्म टोलीले अध्ययन गरेको छ । देशमा नैतिकता, इमानदारिता र जवाफदेहिताको खडेरी परिरहेका बेला राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अब देशै भरि यस्ता पक्षमा बहस चलाउने तयारी गरिरहेको उपसचिव भूषालले बताए । ‘हामी नैतिक आचरण सुधारका पक्षमा छौं’, उनले भने, ‘मानिसले जति रकम कमाएपनि उ रुपैया खान सक्दैन, खाना नै खानु पर्ने हुन्छ ।’
‘इमानदारीका साथ भएको आम्दानी नै सन्तुष्टिको उत्तम माध्यम बन्न सक्ने अवस्थालाई मनन् गराउन पहल गर्ने योजना रहेको छ’, भूषालले भने, ‘६८ प्रतिशत नागरिकले अझै सार्वजनिक सुनुवाई र सार्वजनिक लेखा परीक्षण सम्बन्धी विषयमा बेखबर पाइएका हुन् ।’ ‘नागरिक वडापत्रको उपयोगिता बारे शिक्षित समाजले पनि बुझ्न नसकेको पाइयो’, भूषाल भन्छन्, ‘हतारमा रकम दिएर चाँडो काम गराउने आम नागरिकको बानी र हलो अड्काएर रकम कुम्ल्याउने कर्मचारीको बानी बीच भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाएको छ ।’
बाँकेका ५४ प्रतिशत नागरिकले सरकारी कार्यालयमा समयमा काम नहुने गरेको गुनासो गरेका छन् । सर्भेमा सहभागीहरु माथि गरिएको विभिन्न अनुसन्धान पछि बाँके जिल्ला भ्रष्टाचारमा अव्वल रहेको पाइएको केन्द्रले जनाएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण हाम्रो साझा दायित्व भन्ने विषयमा आयोजित गोष्ठीमा बाँकेका सबै सेवाप्रदायक कार्यालयका प्रमुखहरुको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा नैतिक आचरण सुधारका लागि हुन सक्ने क्रियाकलापहरु बारे पनि छलफल गरिएको छ ।
