संस्थाको सम्पत्ती, पारदर्शिता, सुशासन र कार्य समेत जाँच गर्ने सरकारी निर्णय अड्कियो
समाचारदाता
दैनिक नेपालगन्ज
गोप्य तरिकाले कार्य सम्पादन गरी गैरसरकारी मुनाफा कब्जा गरी बसेका संघ संस्थालाई निगरानी गर्ने भनिएको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नहुने भएको छ । सरकारले गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ) संचालन, अनुगमन र ब्यवस्थापन बारे क्रियाकलाप अघि बढाएको एक सातापछि निर्णयको बुंदा नं.३ र ४ हाल कार्यान्वयन नगर्न पत्राचार गरेको छ ।
सोमवार नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा प्राप्त भएको पत्रमा दुई वटा बुंदा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन भएको हो । सचविस्तरीय निर्णयबाट सबै जिल्ला प्रशासनलाई एकै पटक गृहमन्त्रालय सो विषयमा हाल कुनै कारवाही नगर्न भनेको हो । गत साता मन्त्रालयले गरेको निर्णय नं. ३ मा संस्थामा दर्ता गर्दा उद्देश्य एउटा मात्र राख्न मिल्ने मापदण्ड तय गरेको थियो । निर्णय नं. ४ मा गैरसरकारी संस्थामा आवद्ध ब्यक्ति र संस्थाको सम्पत्तीको विवरण संकलन गर्ने निर्देशन भएको थियो ।
गैरसरकारी संस्थामा अकूत भ्रष्टाचार भइरहेको तथ्यको आधारमा सरकारले आर्थिक क्रियाकलाप र संस्थाको कार्य सम्पादनको अवस्थाको निगरानी र नियमनको योजना अघि बढाउँदै सरकारले गैरसरकारी संस्थालाई नियमन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
आ.व. ०७५/०७६को बजेटमा एनजिओ तथा आइएनजिओको समन्वय तथा अनुगमनलाई प्रभावकारी गरिने र सो को जिम्मेवारी सबै जिल्ला प्रशासनलाई दिइएको भनिएको थियो । ‘अहिल एउटा कार्यदल गठन गरि अध्ययन प्रक्रिया अघि बढेको छ’, दैनिक नेपालगन्ज संग कुरा गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका प्रशासकीय अधिकृत खगेन्द्र पौडेलले भने, ‘हाललाई ३ र ४ नं.निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनिएको छ ।’
‘निर्णय माथि पुर्न विचार गर्न भनिएको छ’, पौडेलले भने, ‘संस्था र ब्यक्तिको उद्देश्य र सम्पत्ती जोडिएको विषय गम्भिर भएकोले त्यस बारे कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा थप निर्णय हुन सक्ने सम्भावना छ ।’
गैससको आर्थिक अनुशासनलाई कडाइका साथ पालना गरिने, पारस्पारिक कानूनी सहायताको माध्यमबाट सम्पत्ती शुद्धीकरण तथा संगठित अपराध नियन्त्रणमा अन्तराष्ट्रिय सहयोग अभिवृद्धि गर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, सार्वजनिक संस्थाहरुको सवलीकरणका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक संस्था सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी नयाँ ऐन बनाउने लगायत निर्णय भएकोमा दुई वटा निर्णय माथि सरकारले पुर्नविचार गर्न लागेको हो ।
हाल सम्म संस्था दर्ता ऐन २०३४ बमोजिम एक हजार रुपैया खर्च गरेर झोले संस्था संचालन गरी सामान्य योजनाहरुबाट भित्रभित्रै लाभ लिइरहेका ब्यक्तिहरु खोजीको विषय हुने सम्भावना विच सरकारले आफ्नो निर्णय रोकेको हो ।
बाँकेमा हाल सम्म एक हजार पाँच सय संस्था दर्ता रहेका छन् । नवीकरण नगर्ने संस्थाहरु आंशिक लाभका लागि संस्था दर्ता गर्ने र पछि कारोबार नहुँदा नवीकरण समेत नगर्ने गरेको अधिकृत पौडेलले बताए ।
गृहमन्त्रालयको निर्देशनमा समयमा काम नगर्ने निर्माण ब्यवसायीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन क्रियाशिल प्रशासन कार्यालय संस्थाहरुको अन्य विवरणको हकमा कार्यहरु अघि बढाएको छ । संस्था दर्ता गर्ने, नवीकरण गर्ने र कानून विपरीत काम गरेको उजुरी परे कारवाही गर्ने निकाय जिल्ला प्रशासन भएकोले अन्य विषयमा काम गर्न बाधा नरहेको पौडेलले बताए ।
