समाचारदाता
दैनिक नेपालगन्ज
उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासकी न्यायाधीश सारंगा सुवेदीले अदालत नागरिक हितका लागि सदैव सक्रिय रहेको बताएकी छन् । अदालतले कार्य सम्पादन गर्दा नागरिकको सुविधा, सन्तुलन र सकारात्मक प्रयासलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेकको न्यायाधीश सुवेदीले बताएकी छन् । उच्च अदालतले आयोजना गरेको मीडियासँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कार्यक्रममा उनले सार्वजिनक सरोकारमा जनचासो अनुरुप काम गर्न अदालतले प्रयास गर्दै आएको बताएकी हुन् ।
अदालतको फैसला ढिला तयार हुने, सार्वजनिक हितको रिटमा भएको आदेश कार्यान्वयन नहुने वा अदालतको अपहेलना हुने तथ्य प्रमाण अदालतमा पेश भएका बखत सोही अनुसार आदेश र कारवाही हुने गरेको न्यायाधीश सुवेदीले बताएकी हुन् । विभिन्न फैसला कार्यान्वयन सन्दर्भमा उत्पन्न हुने गरेको विवाद बारे रिट निवेदक पक्षले जानकारी गराएको खण्डमा विपक्षीले गरेको उलंघनको अवस्था अनुसार सजाय समेतको ब्यवस्था रहेको सुवेदीले बताएकी हुन् ।
‘अदालतको काम विवादमा समाधान दिने भन्ने हो, आफै विवाद उत्पन्न गरेर पक्ष विपक्ष बन्नु पर्ने भन्ने होइन’, सुवेदीले भनिन्, ‘दुबै पक्ष विचमा कानून बमोजिम समाधान र हितलाई ध्यानमा राखी अदालतले निर्णय गर्दै आएको हो ।’
अदालतले सम्पादन गर्ने क्रियाकलाप बारे वार्षिक प्रगति विवरणको जानकारी दिन आयोजना भएको कार्यक्रममा अदालतका रजिष्ट्रार उपसचिव भुवन गिरीले चालु आर्थिक वर्षको जेष्ठ २९ गते भित्र १७०३ अनुमानित लगत संख्या, ११९२ अनुमानित फस्र्छौट संख्या, १९६ वर्षिक कैफियत प्रतिवेदन, १३१२ थान मुद्दा वार्षिक अंग पुर्याउने, १७०३ निरीक्षण गर्नु पर्ने मिसिल हुन आउने बताएका हुन् ।
जेष्ठ २९ गते भित्र जिम्मेवारी सरी आएका मुद्दा संख्या ४३६, नयाँ दर्ता भएका मुद्दा ७१५ गरि जम्मा मुद्दा ११५१ रहेको रजिष्ट्रार गिरीले जानकारी दिए । जेष्ठ २९ गते भित्र फर्छौट गर्नु पर्ने मुद्दा संख्या १०३८, फर्छौैैट भएका मुद्दा संख्या ७२८, प्रगति ७०.३ प्रतिशत, कुल लगतको फर्छौैैट प्रतिशत ६३.२४ रहेको छ ।
अदालतले विवाद भन्दा मेलमिलापलाई प्राथमिकतामा राखेपछि मेलमिलापबाट समाधान आंशिक रुपमा मात्र हुने गरेको रजिष्ट्रार गिरीले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा २८ थान मुद्दा मेलमिलापकर्ता समक्ष पठाइएकोमा २ वटा मुद्दा मात्र मिलापत्र भएको हो । अहिले पनि १० वटा मेलमिलापको प्रक्रियामा रहेको बताइएको छ ।
त्यसैगरि मुद्दा सरेको संख्या २९ थान, नयाँ दर्ता १, मुल्तबी जागेको संख्या ४, मुल्तबी जगाउन बाँकी संख्या २६ रहेको रजिष्ट्रार गिरीले बताए । त्यस बाहेक अदालतले आफ्नो सेवा प्रवाह नागरिक मैत्री बनाउन सँधै प्रयास गरिरहेको बताइएको छ । अदालतले निःशुल्क कानूनी सहायताका लागि एकजना वैतनिक कानून ब्यवसायी तोकेको हुन्छ । अदालतमा परामर्श सेवा, मासिक रुपमा नागरिकले न्यायाधीश संग घेटभाट गर्ने कार्यक्रम, न्यायमा बाह्य पहुँच कार्यक्रम, दैनिक एक घण्टे सेवा, गुनासो सुन्ने अधिकारी तोकिएको, साप्ताहिक रुपमा वैतिक कानून ब्यवसायीद्वारा कारागारको भ्रमण, अदालतमा दोभाषे सेवा, मेलमिलापको प्रक्रियाबाट विवाद समाधानको प्रयास, उचित खानेपानी, शौचालय, प्रतिक्षालय, चौर लगायतको सुविधा सहित अदालतले जनमैत्री सेवा प्रवाहको प्रयास गर्दै आएको हो ।
कार्यक्रमको अवसरमा न्यायाधीशहरु क्रमशः विष्णु पौडेल, खुसी प्रसाद थारु, प्रेम राज कार्की, गणेश प्रसाद बराल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । ‘अदालतले प्रवाह गर्ने सेवा सुविधा बारे गाउँमा आम नागरिक समक्ष हामी पुग्दा अवस्था सन्तोषजनक पाउँछौं’, पत्रकारहरु संग कुरा गर्दै न्यायाधीश विष्णु पौडेलले भने, ‘अदालत प्रति कुनै गुनासो फेला नपरेकोले अदालत नागरिकमैत्री रहेको प्रष्ट हुन्छ ।’
‘यद्यपि अदालतमा गुनासो सुन्नेअधिकारी समेत तोकिएकोले जनताको गुनासो भए तत्काल समाधान गर्ने हिसाबको पहल हुन्छ’, न्यायाधीश पौडेल भन्छन्, ‘गुनासो अधिकारीबाट समाधान नभए रजिष्ट्रारबाट भएपनि समाधानको प्रयास हुने गरेको छ ।’
पछिल्लो समयमा अदालतले इन्टरनेटको भरमग्दुर प्रयोग गरी सेवाग्राहीलाई सजिलो र छिटो सेवा प्रवाह गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । दैनिक पेशीदेखि अदालतका ब्यवस्था, नयाँ कानून र नजीर लगायतबारे अनलाइन जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने ब्यवस्था रहेको छ ।
