सकियो नीति तथा कार्यक्रम माथि छलफल
बुटवल/समाचारदाता
दैनिक नेपालगन्ज
प्रदेश नं. ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले हतारमा प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरणको विषयमा निर्णय नगर्ने बताएका छन् । आइतबार संसद बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम माथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले हतारमा निर्णय गरेर विरोधको भूमरीमा आफु नपर्ने प्रष्ट पारे । उनले भने, ‘सबैको सहमतिमा प्रदेशको नामाकरण र राजधानीको विषय टुंगाइनेछ, हतारमा निर्णय गरेर समस्याको भुमरीमा पर्नु छैन ।’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले जनताको इच्छा र चाहना यस अघि देखिसकेकाले सबैलाई पायक पर्ने स्थानमा राजधानी लैजाने बताए । उनले आउने आर्थिक बर्ष भित्रै राजधानी र नामाकरणको विषय टुंगाउने बताए ।
नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश सांसदहरुको संसद विकास कोषको माग गरेपनि मुख्यमन्त्री पोखरेलले यस विषयमा मुख खोल्न चाहेनन् । उनले प्रदेशको सामर्थ र भविष्य बनाउने गरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु प्रदेशले सञ्चालन गर्ने समेत बताए । प्रदेश नं. ४ संगको सहकार्यमा उत्तरगंगा जलाशय र नौमुरे जलविद्युतलाई गौरवको आयोजनामा राखेर काम अगाडि बढाउन सकिने मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाइ छ ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले संसदमा विषयगत समितिहरु गठन भएपछि संसदमा विजेनश बढ्ने र सबै सांसदले संसदमा भूमिका पाउने समेत बताए । उनले अहिले पनि प्रदेशमा प्राविधिक जनशक्तिका कारण यस अघिका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न चुनौती भएको भन्दै अहिलेका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बैकल्पिक प्राविधिक जनशक्ति तयार गर्ने समेत बताए । ‘केन्द्रले प्राविधिक जनशक्ति नपठाए अब कुरेर बसिदैन, बैकल्पिक जनशक्ति तयार गरेर पनि नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन आउँछ, यसमा कसैले शंका नगरे हुन्छ’, उनले भने ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले संविधान र संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा नीति तथा कार्यक्रमले निकै महत्व राख्ने बताए । उनले प्रदेशसभा सदस्यले राखेका सुझाव र टिप्पणीले आगामी आवको बजेट निर्माण गर्न मार्ग निर्देशन गर्ने बताए । मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका तर्फबाट बिदाको व्यवस्थापन गर्न कार्यदल बनाएर अध्ययन गरी प्रतिवेदन आइसकेकाले अब चाँडै निष्कर्षमा पुग्ने बताए । उनले भने, ‘सरकारको प्रयास सबै प्रकारका समुदायका भावना र आकांक्षालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हो ।’ प्रदेश बलियो नभएसम्म संघीयता बलियो हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले अघिल्लो नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका महत्वपूर्ण कार्यक्रमलाई अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा निरन्तरता दिइएको बताए । मुख्यमन्त्री पोखरेलले वित्त व्यवस्थापन विधेयक २०७५ र प्रदेश नं ५ प्रदेश कर, गैरकर राजश्व सम्बन्धि विधेयक २०७५ प्रदेशसभामा पेश गरेका थिए ।
त्यसअघि संसदमा नीति तथा कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले संसद विकास कोषको माग राखेका थिए । संसदमा बोल्दै अष्टभुजा पाठकले नाम परिवर्तन गरेर भएपनि विकास कोष ल्याउनुपर्ने बताए । संघीय संसदमा ४ करोड र प्रदेश नं. २ ले २ करोड सांसद विकास कोष मार्फत छुट्टाएको भन्दै अरुको सिको गर्न पनि प्रदेश सरकारलाई सांसद पाठकले आग्रह गरे । सांसद दिपेन्द्र कुमार पुनले प्रदेशका गौरवका कार्यक्रम केही नआएको कटाक्ष गरे । अर्का सांसद अर्जुन कुमार श्रेष्ठले वडा अध्यक्षलाई समेत पैसा पाउने तर आफुहरु वडा अध्यक्ष भन्दा तल परेको भन्दै सांसद विकास कोषको माग गरे । नीति तथा कार्यक्रममा सांसदहरु जल्पा भुषाल, कृष्णध्वज खड्का, निर्मला क्षेत्री लगायतले भाग लिएका थिए । आइतबार नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफल सकिएको छ ।
