प्रशासनिक स्तरबाट उद्योगको प्रदूषण जाँच गर्न पहल अघि सर्दै
समाचारदाता
दैनिक नेपालगन्ज
नेपालगन्ज संचालित ऊँ प्लाई उड कम्पनीको उत्पन्न गरेको धुँवा खेप्न नसकेर स्थानीयहरु आक्रान्त भएपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगन्जको टोलीले विहिवार सो बारे जानकारी लिएको छ ।
आयोगका क्षेत्रीय प्रमुख मुरारी खरेलको नेतृत्वमा गएको टोलीले स्थानीय पीडितहरु संग भेटघाट गरी उद्योगका स्वास्थ्यमा परिरहेको असर बारे जानकारी लिएको छ । उद्योगबाट उत्पन्न हुने फर्मालिनको ग्याँस र धुँवाले आँखा पोल्ने र स्वास फेर्न समेत गार्हो हुने गरेको समस्या बारे दैनिक नेपालगन्जले समाचार प्रकाशित गरेको छ ।
‘हामीले उद्योग भित्र र उद्योग बाहिरको अवस्था पूरै अनुगमन गरेका छौं’, दैनिक नेपालगन्ज संग कुरा गर्दै प्रमुख खरेलले भने, ‘आँखा पोल्ने र घरमा बस्न समेत गार्हो हुने गरेको प्रत्यक्ष पनि महसुस गरिएको छ ।’ पीडितहरुले दिएको जानकारी अनुसार उद्योग संचालन भएका बेला उत्पन्न हुने ग्याँस आँखामा खुर्सानी दले भन्दा बढी प्रभाव पार्ने गुनासो बारे उद्योगका प्रतिनिधी संग समेत कुरा गरिएको खरेलले बताए ।
‘खासगरि वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन (इआइए) कागजात, उद्योग संचालन गर्न मिल्ने खालका अन्य सम्बन्धित कागजात झिकाइएको छ’, खरेलले भने, ‘सबै विवरण प्राप्त भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके र नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको कार्यालयमा पत्राचार गरी आवश्यक कारवाही अगाडी बढाउने तयारी छ ।’
आयोगमा स्थानीय बासिन्दाको उजुरी, वडा कार्यालयको सिफारिस लगायतको कागजात पेश भइसकेको खरेलले बताए । ‘प्राप्त गुनासो र मानवीय स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरी उद्योगमा सुधार गर्नु पर्ने वा सुधार हुन नसक्ने पक्षमा जाँचको सिलसिला अघि बढाइएको हो’, उनले भने, ‘कानून बमोजिम बाहेक त्यसरी वस्तीमा उद्योग संचालन गर्न मिल्ने विषय गम्भीर हो ।’
प्लाइउडको सुरक्षाका लागि स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गर्ने फर्मालिनको प्रयोगले स्थानीयहरुलाई दैनिक क्रियाकलाप गर्न समेत बाधा भएपछि सो उद्योग बारे यसअघि नै जेष्ठ २ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके र नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका कार्यालयमा उजुरी दर्ता भइसकेको छ । उजुरी बारे एक महिना हुन लाग्दा समेत कुनै पहल नभएपछि स्थानीयहरुले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई गुहारेका हुन् । बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश कुमार केसीले उद्योगले उत्पन्न गरेको प्रदूषण बारे बुझ्न नेपालगन्ज उपमहानरपालिकालाई पत्राचार गरिएको बताएका छन् ।
‘प्रशासनको तर्फबाट घरेलु तथा साना उद्योगलाई पनि पत्राचार गरिएको छ’, प्रजिअ केसीले भने, ‘प्रदूषणले उत्पन्न मानवीय स्वास्थ्यको स्थिति बारे हामी गम्भीर छौं ।’ दुबै कार्यालयबाट विवरणहरु माग गरिएकोले प्राप्त भए बमोजिम अनुसन्धान र कारवाही अघि बढाइने उनले बताए ।
