देशमा आगामी लागु हुने देवानी र फौजदारी संहिता बारे प्रहरीलाई प्रशिक्षण
समाचारदाता
दैनिक नेपालगन्ज
देशमा अहिले लागु रहेको मुुलुकी ऐन विस्थापित गरी नयाँ कानून लागु गर्ने सरकारी तयारी अघि सरेपछि प्रहरीले आफुलाई नयाँ कानूनमा दख्खल बनाउन थालेको छ । प्रहरीले प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षण आयोजना गरी आगामी २०७५ भाद्र १ गतेदेखि लागु हुने नयाँ कानून बारे ८ दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम थालेको छ । अहिलेको मुलुकी ऐन र अन्य प्रचलित कानून भन्दा देवानी र फौजदारी संहितामा ब्यापक परिवर्तन भएपछि प्रहरीलाई प्रशिक्षण आवश्यक रहेको प्रदेश नं.५ का प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआइजी) शेर बहादुर बस्नेतले बताए ।
खासगरि मुद्दा र अनुसन्धान क्षेत्रमा कार्यरत प्रहरीलाई तालिम आवश्यक भएकोले प्रदेशभरिबाट मुद्दा चल्ने युनिटबाट ४२ जना प्रहरी निरीक्षकहरुलाई तालिम दिन लागिएको डीआइजी बस्नेतले बताए । यसअघि सहायक इन्चार्जहरुलाई तालिम दिइएको हो ।
मुलुकी ऐनलाई बिस्थापित गर्दै मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४, मुलुकी फौजदारी कायबिधि (संहिता) २०७४ र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ आगामी भाद्र देखि लागु हुने भएको हो ।
नयाँ कानून अनुसार अब देश बाहिर विदेश गएर अपराध गरेको अवस्थामा पनि कारवाही गर्न सकिने, फौजदारी न्यायका मान्य सिद्धान्तलाई अंगिकार गरिएको कसुरमा साबित भई अपराध अनुसन्धानमा सहयोग गर्नेलाई सजायमा छुटको ब्यवस्था लगायतलाई जानकारी दिन प्रहरीले आजबाट बुटवलमा प्रदेशस्तरीय तालिम सुरु गर्दैछ ।
यसअघि हालै सहायक मुद्दा इन्चार्जहरुलाई तालिम दिइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका मुद्दा इन्चार्ज रण बहादुर विष्टले बताए । तालिम लिन बुटवल पुगेका विष्टले नयाँ कानूनबारे प्रहरीलाई प्रष्ट जानकारी भए अनुसन्धान र मुद्दामा सहयोगी हुने प्रतिक्रिया दिए ।
विष्ट संगै बाँकेको तीन वटा प्रहरी युनिटबाट थप ३ जना तालिममा सहभागी भएका छन् । नयाँ कानून अनुसार प्रतिवादी दाखिल भएकै दिन मुद्दाको सुनुवाई हुने, मुद्दामा पूर्व सुनुवाई कन्फ्रेन्स हुने, मुद्दाको बकपत्र हुँदाकै अवस्था देखि मुद्दाको क्षेत्राधिकारको बारेमा सुनुवाई गर्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐनमा अपराधका अवधारणागत पक्षहरु, ज्यान सम्बन्धि र करणी सम्बन्धि अपराध, फौजदारी कसुरमा अदालतको अधिकार क्षेत्र, कसुरको सूचना र अपराध अनुसन्धानमा सरकारी वकिलको भूमिका, मुलुकी अपराध संहिताले अपराधिकरण गरेका कसुरहरु, शान्ति सुरक्षा विरुद्धका कसुर लगायत बारे फरक फरक ब्यवस्था रहेको छ । २०७४ साल साउन २५ गते ब्यवस्थापिका संसदबाट कानूनहरु पारित भएको हो । तीनै वटा बिधेयकलाई राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले २०७४ असोज ३० गते प्रमाणिकरण गरेपछि भाद्रबाट लागु गर्ने तयारी अघि बढेको छ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि सहिंता ऐनमा कारागारको सट्टा घरमा बसेर सजाय भुक्तान गर्न सकिने व्यवस्थासहितको फौजदारी कसुरसम्बन्धी कानुन भाद्रबाट लागु हुँदैछ । कैद सजाय पाएको व्यक्तिले सामुदायिक काम गरेर, पुनस्र्थापना केन्द्रमा बसेर वा सुधारगृहमा बसेर सजाय भुक्तान गर्न सक्ने व्यवस्था नयाँ कानूनमा रहेको छ ।
एक सय ६५ वर्ष पुरानो मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनका लागि ल्याइएका कानूनमा फौजदारी कसुरमा जेलमा नबसी सजाय कटाउन सकिने, पुनस्र्थापना वा सुधार केन्द्रमा बस्न सकिने, सामाजिक काम गरेर सजाय कटाउन सकिने व्यवस्थालाई सरकारले आफ्नो इच्छा अनुसार कार्यान्वयनमा ल्याउने भनिएको छ ।
नयाँ कानूनबाटै त्रास
समाचारदाता
दैनिक नेपालगन्ज
देशमा नयाँ कानून आगामी भाद्र महिनादेखि लागु हुने र अहिलेको तुलनामा निकै कडा रहेको अवस्थाबाट अभियुक्तहरु पहिलै त्रसित हुन थालेका छन् । नयाँ कानूनले विभिन्न विषयमा परिमार्जन गर्दै अपराध विरुद्ध कडा कारवाहीको ब्यवस्था अघि सारेको हो । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ ले गर्भपतन विरुद्ध कडा कानून कार्यान्वयनमा ल्याउँदैछ ।
सो अनुसार, १२ हप्तासम्मको गर्भ पतन गरेमा १ वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना, १२ हप्ताभन्दा बढी २५ हप्तासम्मको गर्भ भए ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना र २५ हप्ताभन्दा बढीको गर्भ भए ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
परिच्छेद १३ को दफा १ सय ८८ मा भएको यो ऐनले कसैले गर्भवती महिलालाई करकाप गरी वा धम्की दिई ललाइफकाई वा प्रलोभनमा पारी गर्भपतन गराउन नहुने व्यवस्था गरेको छ । गर्भपतन गर्दा तत्काल गर्भपतन नभई बच्चा जिउँदो जन्मने र त्यसको परिणामस्वरूप जन्मिएको बच्चा तत्काल मरेमा यस दफाको प्रयोजनका लागि गर्भपतन गराएको मानिने भनिएको छ ।
आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा त्यस्तो काम गर्नेसम्मको परिस्थिति खडा गर्नेलाई ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजारसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ । ऐनमा क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारे, वायुयान अपहरण गरी वा वायुयान विस्फोट गरी ज्यान मारे, अपहरण गरी वा शरीर बन्धक लिई ज्यान मारे, सार्वजनिक रूपमा उपभोग हुने पेय वा खाद्य पदार्थमा विष हाली ज्यान मारे, कुनै जात, जाति वा सम्प्रदायको अस्तित्व नै लोप गर्ने जातिहत्या (जेनोसाइड) गरे वा गर्ने उद्देश्यले कसुर गरे, जबरजस्ती करणी गरी ज्यान लिए जन्मकैदको ब्यवस्था छ ।
दफा २ सय ९६ मा ‘अनुमतिबिना एकको तस्वीर अरूलाई दिन वा बिक्री गर्न नहुने’ उल्लेख छ । यसरी अरूलाई दिन वा बिक्री गर्न वा निजलाई झिझ्याउने वा सताउने, हैरान पार्ने वा निजबाट कुनै अनुचित फाइदा लिने वा तस्वीरको व्यापारिक प्रयोग गरी फाइदा लिने नियतले प्रकाशन गर्ने र प्रचार वा खरिद–बिक्री गरे त्यस्तो व्यक्तिलाई ३ वर्षसम्म कैद वा ३० हजारसम्म जरिवाना हुन्छ ।
अधिकार प्राप्त अधिकारी वा सम्बन्धित व्यक्तिको अनुमतिबिना कसैको चिठ्ठी खोले वा अरूले टेलिफोनमा गरेको कुरा कुनै यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग गरेर सुने २ वर्षसम्म कैद वा २० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
त्यस्तै कसैले आफ्नो परिचय दिई वा नदिई कसैलाई छल्ने, धोका दिने, हैरानी पार्ने वा सताउने उद्देश्यले छलकपटपूर्ण टेलिफोन वा सन्देश प्रवाह गरे पनि २ वर्षसम्म कैद वा २० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
अपराध संहितामा, २०१६ सालमा बनेको ‘गाली र बेइज्जतीको ऐन–२०१६ माथि २०३७ सालमा पहिलो संशोधन गरिएको थियो । सर्वसाधारणको इज्जत र मान मर्यादा कायम राख्न पाउने अधिकारको रक्षाका लागि गाली र बेइज्जतीको कसुरको निमित्त सजायको व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएकाले मन्त्रीमण्डलको सिफारिसमा ऐन जारी गरिएको उल्लेख छ ।
२०१६ साल असार १४ गते प्रमाणीकरण गरिएको ऐन भोलिपल्ट राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन–२०७४ ले दफा ३ सय ५ मा ‘गाली बेइज्जती सम्बन्धी कसुर’ को व्यवस्था गरेको छ ।
यसमा कसैले कसैलाई गाली गरेमा १० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना, १ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ । दफा ३०७ मा बेइज्जती गरेमा सजाय हुने व्यवस्था छ । ‘कसैले कसैलाई बेइज्जती गरे वा गराएमा निजलाई २ वर्षसम्म कैद वा २० हजार रुपियाँ सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने भनिएको छ ।
विद्युतीय वा अन्य आम सञ्चारका माध्यमबाट बेइज्जती गरे वा गराएमा त्यस्तो सजायमा थप १ वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ । मरिसकेको कुनै व्यक्तिलाई यस परिच्छेद बमोजिम बेइज्जती गरेको ठहरिएमा कसुरदारबाट त्यस्तो बेइज्जतीबाट भावनामा चोट लागेको निजको नजिकको हकवालालाई त्यस्तो क्षतिपूर्ति र मुद्दामा लागेको खर्चको रकम भराइ दिनुपर्ने उल्लेख छ तर कसुर भएको थाहा पाएको मितिले ३ महिना नाघेपछि उजुर नलाग्ने ब्यवस्था छ ।
ऐनको दफा २०६ मा ‘व्यक्ति बेपत्ता पार्नेसम्बन्धी कसुर’ रहेको छ । कानुनबमोजिम पक्राउ गर्न, अनुसन्धान गर्न वा कानुन कार्यान्वयन गर्न अख्तियारी पाएको व्यक्ति वा सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरेको, हिरासतमा राखेको वा अन्य कुनै किसिमले नियन्त्रणमा लिएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित नगराई वा सरोकारवालालाई भेटघाट गर्न नदिई निजलाई कहाँ, कसरी र कुन अवस्थामा राखिएको छ भन्ने सम्बन्धमा जानकारी नदिने कार्यलाई व्यक्ति बेपत्ता गर्ने कार्य भनी स्पष्ट पारिएको छ । व्यक्ति बेपत्ता पार्नेलाई बेपत्ता पारेको अवधि र अवस्थालाई समेत विचार गरी त्यस्तो काम गर्ने मुख्य कसुरदारलाई १५ वर्षसम्म कैद र ५ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने कानून आउँदैछ ।
