बाँकेका अधिकांस स्थानीय तहले बैशाखसम्म सशर्त र समानीकरण अनुदान ५० प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेका छैनन् ।
दैनिक नेपालगन्ज/समाचारदाता
बाँकेका अधिकांस स्थानीय तहले संघीय सरकारबाट प्राप्त सशर्त र समानीकरण बजेट आशातित खर्च गर्न सकेका छैनन् । आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ सकिन दुई महिना मात्रै बाँकी रहँदा आठ वटै स्थानीय तहको खर्च अनुपात ५१.०५ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । यसले केन्द्रबाट सोझै स्थानीय तहमा आउने उक्त बजेट बैंकमै थन्किएको देखिन्छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाइलगायतका केही विषयगत कार्यालय मातहतका कार्यक्रम अन्तर्गतको बजेट सशर्त अनुदान हो भने वित्तीय समानीकरण अनुदान स्थानीय तहले आफूले बनाएका कार्यक्रममा खर्च गर्न पाउने बजेट हो । अनुदान बजेट भएकाले आर्थिक बर्ष सकिएपनि फ्रिज नहुने भएकाले स्थानीय तहले प्राप्त बजेटको समयमै सदुपयोग नगरेको तथ्यांक अधिकांस स्थानीय तहको खर्च विवरणले देखाउँछ ।
बाँकेका आठ वटा स्थानीय तहलाई संघीय सरकारबाट समानीकरण र सशर्त अनुदान बजेट ३ अर्ब ४० करोड ४० लाख ९५ हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो । संघीय सरकारबाट स्थानीय तहलाई प्राप्त हुने बजेट खर्च स्थानीय तहबाटै हुने भएपनि त्यसको विवरण कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय (कोलेनिका)ले पनि राख्दै आएको छ । स्थानीय तहले गरेको खर्चको विवरण प्रत्येक महिनाको ७ गतेभित्र कोलेनिकामा पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।
‘वैशाख मसान्तसम्म कुल बजेटको ५०.१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको विवरण हामीसँग आइपुगेको छ’, कोलेनिकाका कोष नियन्त्रक सम्भु राज आचार्यले भने, ‘उक्त अवधीमा स्थानीय तहले सशर्त र समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त कुल बजेट मध्ये १ अर्ब ७३ करोड ८१ लाख ३२ हजार १ सय ३३ रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।’ उनले नरैनापुर गाउँपालिकाबाट भने बैशाखको विवरण आइनसकेकाले प्रतिशत केही बढ्ने जानकारी दिए ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका बाहेक बाँकेका अन्य स्थानीय तहले चालु आर्थिक बर्षभित्रै बजेट खर्च गर्न सक्ने अवस्था देखिंदैन । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकालाई प्राप्त ७२ करोड ७५ लाख ६९ हजार अनुदान बजेट मध्ये बैशाख मसान्तसम्म ८१.९५ प्रतिशत खर्च गरिसकेको छ । ‘बैशाख मसान्तसम्म नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले ५९ करोड ६२ लाख ६ हजार ७ सय ६९ रुपैयाँ ८१ पैसा खर्च गरिसकेको विवरण उपलब्ध गराएको छ’, कोष नियन्त्रक आचार्यले भने ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका पछि सन्तोषजनक बजेट खर्च गर्ने स्थानीय तह बैजनाथ गाउँपालिका हो । बैजनाथले प्राप्त बजेट मध्ये ६८.५२ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । आ.व. ०७४÷०७५ का लागि बैजनाथले संघीय सरकारबाट ३९ करोड ५१ लाख ५६ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो । जसमध्ये बैशाख मसान्तसम्म २७ करोड ७ लाख ५४ हजार ७ सय ३६ रुपैया खर्च भएको छ ।
नरैनापुर गाउँपालिकाले अनुदान बजेट सबैभन्दा कम खर्च गरेको देखिन्छ । नरैनापुरले बैशाखको खर्च विवरण निर्धारित समय नाघिसक्दा पनि कोलेनिकामा उपलब्ध गराएको छैन । कोष नियन्त्रक आचार्यका अनुसार, ३० करोड ८३ लाख ७३ हजार रुपैयाँ मध्ये नरैनापुर गाउँपालिकाले चैत्र मसान्तसम्म २५.९९ प्रतिशत रकम मात्र खर्च गरेको छ । चैत्र मसान्तसम्म नरैनापुरले ८ करोड १ लाख ३७ हजार ८ सय १३ रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ ।
कोहलपुर नगरपालिका र जानकी गाउँपालिकाले पनि ४० प्रतिशत रकम पनि खर्च गर्न सकेका छैनन् । कोहलपुर नगरपालिकालाई प्राप्त ४५ करोड ९६ लाख ५९ हजार बजेट अनुदान मध्ये बैशाख मसान्तसम्म ३५.४३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको विवरण कोलेनिकामा छ । कोष नियन्त्रक आचार्यका अनुसार, कोहलपुर नगरपालिकाले बैशाख मसान्तसम्म कुल १६ करोड, २८ लाख ३७ हजार २ सय ३३ रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । जानकी गाउँपालिकाले ३५.८६ प्रतिशत अनुदान बजेट खर्च गरेको छ । जानकी गाउँपालिकालाई प्राप्त २७ करोड २७ लाख ८७ हजार मध्ये ९ करोड ७८ लाख १८ हजार ५ सय ३६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
खजुरा, राप्तीसोनारी र डुडुवा गाउँपालिकाले अनुदान बजेटको ४० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च गरेका छन् । खजुराले प्राप्त ३९ करोड १८ लाख ३७ हजार रुपैयाँ मध्ये बैशाख मसान्तसम्म १७ करोड २४ लाख ६३ हजार २ सय ५० रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन कुल बजेटको ४४.०१ प्रतिशत हो ।
त्यस्तै, राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले २३ करोड ६० हजार ४ सय ३६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन प्राप्त बजेटको ४१.२५ प्रतिशत हो । राप्तीसोनारीले संघीय सरकारबाट ५५ करोड ७६ लाख ८६ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो ।
डुडुवा गाउँपालिकाले २९ करोड १० लाख २८ हजार बजेट प्राप्त गरेको थियो । जसमध्ये ४३.९३ प्रतिशत बजेट डुडुवाले बैशाख मसान्तसम्म खर्च गरेको छ । जुन कुल बजेटको ४३.९३ प्रतिशत हो ।
कोहलपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेम प्रसाद देवकोटा विकास निर्माणका कामहरु भैरहेपनि भुक्तानी नहुँदा कम खर्च देखिएको दाबी गर्छन् । जानकी गाउँपालिकाका प्रमुख राम निवास यादवले पालिकाका योजनाहरु समयमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा बजेट खर्च हुन नसकेको स्वीकार गरेका छन् । ‘ठूलो रकम खर्च हुने योजनाहरु कार्यान्वयनका क्रममा विवाद सिर्जना हुनु, टेण्डरमा ढिलाई लगायतले हामीले योजना अनुसार रकम खर्च गर्न सकेनौं’, अध्यक्ष यादवले स्थानीय तह नयाँ व्यवस्था भएकाले पनि योजनाहरु ढिलो सुरु भएको बताउँदै भने । उनले कर्मचारीहरुको ढिला सुस्तीले पनि पालिकाको काम दु्रत अघि बढ्न नसकेको बताएका छन् ।
आधा बजेट खर्च गर्न दुई महिना मात्रै
समाचारदाता
दैनिक नेपालगन्ज
चालु आर्थिक बर्षको दुई महिना भित्र झण्डै ५० प्रतिशत बजेट खर्च गर्न नसक्ने हो भने फ्रिज हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा बा“केको कुल पूँजिगत विकास बजेट सक्न दुई महिनामा २ अर्ब ९५ करोड ३१ लाख खर्च गर्नुपर्ने देखिएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षमा बाँकेको कुल पूँजिगत बजेट ६ अर्ब ४९ करोड ४० लाख रहेकोमा बैशाख मसान्तसम्म ३ अर्ब ५४ करोड ९ लाख रुपैया“ मात्रै खर्च भएको छ । जुन ५४.५३ प्रतिशत मात्रै हो । बाँकी ४५ प्रतिशत पूँजीगत बजेट जेठ र असारमा खर्च नहुने हो भने फ्रिज भएर जानेछ ।
यसअघिका बर्ष जस्तै चालु आर्थिक वर्ष सकिदै गर्दा नेपालगन्जस्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा (कोलनिका) भुक्तानीका लागि भिड लाग्ने निश्चित छ । ढिलो गरी काम गर्ने र खर्च फस्र्यौट गर्ने प्रवृत्ति यसबर्ष पनि दोहोरिएको छ ।
कोलेनिका बा“केका प्रमुख कोष नियन्त्रक ठाकुरप्रसाद पौडेलले चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसारको बजेट खर्च हुन सक्नेमा आशंका व्यक्त गर्छन् । यसबर्ष खर्च प्रतिशत कम भएपनि गत बर्ष भन्दा चाही सुधार भएको देखिन्छ । गतबर्ष यही अवधीमा ३८.१३ प्रतिशतमात्रै पूँजीगत खर्च भएकोमा यो बर्ष ५४.५३ प्रतिशत भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा बा“केमा १० अर्ब १२ करोड आन्तरिक राजस्व उठेको छ । गत वर्ष ८ अर्ब १० आन्तरिक राजस्व उठेको थियो । चालु खर्च तर्फको बजेट भने उलेख्य खर्च भएको छ । तलब, भत्तामा खर्च हुने रकम भएकाले उक्त शिर्षकको बजेट लक्ष्य अनुसार खर्च भएको हो । चालु आर्थिक बर्षमा चालु खर्चका लागि ९ अर्ब ९० करोड ४२ लाख बजेट रहेकोमा ७ अर्ब ५४ करोड ५३ लाख खर्चको भएको छ ।
