बाँकेमा निर्माण कम्पनीको लगत संकलन, कारवाही सिफारिसको तयारी, निशानामा पप्पु र राप्तीपारिको विद्युतीकरण ठेकेदार
सामाचारदाता
दैनिक नेपालगन्ज
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सडक, पुल लगायत विकास निर्माण ठेक्का लिएर तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नगर्ने तथा कमसल काम गर्ने ठेकेदारलाई पक्राउ गर्न निर्देशनको दोस्रो दिन बाँके प्रशासन एक्सनमा उत्रिएको छ ।
मन्त्रालयले बुधबार सरोकावाला निकायसँग छलफल गरेपछि गृहमन्त्री थापाले समयमा काम सम्पन्न गर्न आलटाल गर्ने ठेकेदारलाई तत्काल पक्राउ गरी कारबाही प्रक्रियामा ल्याउन निर्देशन दिएपछि देशैभरिका जिल्ला प्रशासन कार्यालय संगै बाँके प्रशासनले समयमा काम नगरेका वा काम नगरि बसेका ठेकेदार तथा निर्माण कम्पनीहरुको लगत संकलन कार्य अघि बढाएको हो ।
मन्त्रालयको बैठकमा गृहसचिव, भौतिक मन्त्रालयका सचिव, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक, काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिका मेयर, काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, काठमााडौ प्रहरी परिसरका प्रमुख लगायत उपस्थितत रहेको सन्दर्भमा मन्त्री थापाले गैरजिम्मेवार निर्माण ब्यवसायीलाई फन्दामा ल्याउन निर्देशन दिएका थिए । बैठकमा गृहमन्त्री थापाले यसअघि भएका निर्णय कार्यान्वयन सन्तोषजनक नभएको भन्दै अब आलटाल नगर्न निर्देशन दिएका थिए । ठेकेदारले खेलाँची गर्दा विकास निर्माण प्रभावित भएको बताउँदै गृहमन्त्री थापाले कठघरामा ल्याएर मात्र ठेकेदारलाई सन्तुष्ट पार्न सक्ने निर्देशन दिएका थिए ।
गृहमन्त्री थापाले प्रहरीलाई निर्देशन दिँदै निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारको नाम ठेगाना सहितको विवरण तयार गरि थुनामा राख्न निर्देशन दिए लगत्तै विहिवारबाट बाँके प्रशासन र जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँके हर्कतमा आएको हो ।
बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश कुमार केसी विहिवार दिउँसो बाकेमा निर्माण भइरहेका योजनाहरुको फाइल पल्टाइरहेका थिए । ‘कति निर्माण कम्पनीले समयमा पूरा गर्नु पर्ने काम गरेका छैनन् भनने विवरण हेरिरहेको छु’, दैनिक नेपालगन्ज संग कुरा गर्दै उनले भने, ‘निर्माण पूरा हुनु नपर्ने कारण लगायतको विषयमा हामीले निगरानी र अनुसन्धान अघि बढाएका छौं ।’
‘सरकारले दिएको मापदण्ड बमोजिमको सुविधा हँुँदा पनि काम नगरेको वा काम गर्न नै नचाहेको के कसो हो भन्ने विषयमा अनुगमन र सूचना संकलनको काम प्रहरी परिचालन गरेर अघि बढेको छ’, प्रजिअ केसीले भने, ‘विकास निर्माणमा बाधा पुर्याउने ठेकेदार अब खोरमा जान बेर लाग्दैन ।’ नेपालगन्जको सडक निर्माण देखि एयरपोर्ट र नहर परियोजनामा पनि काम नगरेको सूचनाको आधारमा पप्पु लुम्बिनी जेभीका प्रमुख हरि नारायण प्रसाद रौनियार र बाँके राप्तीपािर विद्युतीकरणको ठेक्का लिएका ठेकेदार राजेन्द्र मिश्र कारवाहीको मुख्य सूचीमा रहेको प्रजिअ केसीले बताए ।
दुवै कम्पनीले बाँकेमा गरेको लापरवाहीको सम्बन्धमा धेरै पटक गुनासो आएपनि कारवाही हुन नसकेको अवस्थामा अहिले मन्त्रालयको निर्देशन भएपछि सोधी खोजी सुरु गरिएको केसीले बताए । २०६६ साल देखि राप्तीपारि क्षेत्रको विद्युतीकरणका लागि भैरहेको प्रयासमा ब्यापक लापरवाही भएको र सिक्टाको नहर परियोजना निर्माण देखि नेपालगन्ज राँझा जमुनाहा सडक खण्डमा गुनासो बाहिर आएपछि कारवाहीको विषय अघि बढेको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बाँकेका सबै कार्यालयबाट ठेक्कामा ढिलाई भएको बारे सूचना माग गरि लगत संकलन थालेको छ । ‘हामीले सबै कार्यालयहरुलाई विवरण उपलब्ध गराउन भनेका छौं’, प्रजिअ केसीले भने, ‘सो आधारमा करिब ९ वटा कार्यालयबाट सूचना प्राप्त भएको छ ।’ जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा प्राप्त भएको सूचनाको आधारमा गगन रोकाय, सुरुचि जागृति अछामले लक्ष्मणपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा लापरवाही गरेको, नहरही थपलिया एमएएसजेभी नौवस्ता बाँकेले श्रम कार्यालय नेपालगन्जको भवन निर्माणमा ढिलाई गरेको, सपना जेभी काठमाण्डौले बैजापुरको मोरंगा खोलामा पुल निर्माणमा लापरवाही गरेको आरोप सहित सूचना प्राप्त भएको छ ।
प्रेम निर्माण सेवाले दोन्द्रा नालापुल साईंगाउँ सडक खण्डको निर्माणमा समस्या देखाएको, भरत शाह निर्माण कम्पनी प्रालि अछामले बागेश्वरी जोड्ने पुलमा सडक र कल्भर्ट निर्माणमा समस्या उत्पन्न गरेको, भरत शाह भैरव जेभी नेपालगन्जले सैयापुर क्षेत्रमा सडक निर्माणमा ढिलाई गरेको, खड्का जेभी चिसापानी बाँकेले नेपालगन्ज गुलरिया सडक खण्डको पुलेसा निर्माण नगरेको विषयमा कारवाही अघि बढाउने तयारी भएको हो ।
त्यसैगरि पप्पु लुम्बिनी जेभी र राप्तीपारि विद्युतीकरणका ठेकेदारलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने तयारी भइरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले जनाएको छ । ‘ठेक्का लिने र आफु खुसी निर्माण कार्य गर्ने ठेकेदार अब कानूनी कठघरामा आउने भएका छन्’, प्रजिअ केसीले भने, ‘लापरवाही बारे अनुसन्धान र छलफल पछि भौतिक योजना मन्त्रालय र सार्वजनिक खरीद विभाग काठमाडौमा कारवाहीका लागि सिफारिस गर्ने तयारी रहेको छ ।’ ‘उपभोक्ता र आम नागरिकलाई अहित हुने किसिमले काम भएको रहेछ भने कारवाही दायरा भित्र पर्नु स्वभाविक हो’, केसीले भने, ‘निर्माणमा जनतालाई सास्ती दिन नपाउने ब्यवस्था अनुरुप अनुसन्धान र कारवाही अघि सरेको हो ।’
निर्माण ब्यवसायी संघ बाँकेका अध्यक्ष टेक बहादुर खड्का भन्छन्, ‘सरकारले उपलब्ध गराएको सुविधा र अनुकूल वातावरणका बावजूद पनि काम नभएको भने कारवाही गर्दा फरक पर्ने अवस्था होइन ।’ उनले भने, ‘तर मन्त्रीको निर्देशन भन्दैमा जथाभावी थुन्ने काम गर्नु मानवीय भावना र मानवअधिकार विपरीतको कार्य हो यसको हामी प्रतिवाद गर्छौं ।’
‘कारवाही गर्नु अघि निष्पक्ष जाँच गरेर कारवाही गर्नु पर्ने नै आधार प्रमाण हात लागेको रहेछ भने कसैको कुनै गुनासो हुँदैन’, खड्काले भने, ‘तर मन्त्रीको निर्देशनको नाममा काम गरिरहेका निर्माण ब्यवसायीलाई त्रासमा पार्नु हुँदैन ।’
