नेपालीको निर्विकल्प बाटो

 


सीमित स्रोतको रचनात्मक विनियोजन र त्यसको गुणस्तरीय कार्यान्वयन आजको अहम् सवाल हो । स्रोतको न्यायपूर्ण वितरण कल्याणकारी राज्यको मूख्य चरित्र हो । के यस्तो चरित्रको राज्यनिर्माण होला ?


विज्ञको रुपमा समेत नाम चलेका अर्थमन्त्रीले मुलुकको अर्थतन्त्रको दुरुह चित्र ‘श्वेत पत्र’ मार्फत सार्वजनिक गरेसँगै यसले समृद्धिको चर्चा र बहसमा प्रश्नवाचक तरङ्ग त ल्याएको छ नै, कतिपय गम्भीर विषयमा छलफलको बाटो पनि खोलेको छ । यस आलेखको उद्देश्य अहिले सतहमा आइरहेको बहसलाई सकारात्मक बल दिने र राज्यको पुनर्संरचना सँगै स्थानीय र प्रदेश सरकारहरुलाई आफ्नो भूमिका खोज्नमा प्रेरित गर्ने हो ।
नेपालको बौद्धिक जगतले केही दिनअघि जारी गरिएको पत्रलाई श्वेत पत्र भन्ने या नभन्ने जस्ता बोक्रे कुरा गर्दै समय खेर फाल्यो । खासमा छापाहरुमा यसबारे समाचारले प्राथमिकता पाए अनुरुप बौद्धिक जमात बहसमा सल्बलाएन र हाम्रो बौद्धिक जमात माथी लाग्ने गरेको यो ‘जमात शब्दको फेर पकड्दै बोक्रे गलफत्तीमा मात्र रमाउँछ, परिवर्तनका लागि बौद्धिक मन्थनसँग यसको कुनै लेनादेना छैन’ भन्ने आरोपलाई झण्डै पुष्टि गर्न खोज्यो ।
समस्याको चुरो
अर्थमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत नेपाली अर्थतन्त्रको यो चित्रले तिब्र आर्थिक बृद्धि र विकास चाहनेहरुलाई झस्काएको छ र आफ्ना विकास प्राथमिकतामा फेरि पुनरावलोकन गर भन्ने सन्देश दिएको छ । धेरै समय देखि नेपाली अर्थतन्त्रको अवस्था यस्तै थियो तर यसलाई आधिकारिक रुपमा स्वीकार गरिएको थिएन । पूँजीबजार सुन्निएर ठूलो देखिएको थियो । पूँजीगत खर्च वा विकास खर्च गर्न नसक्दा राज्यकोषमा विनियोजित रकम बर्षेनी फिर्ता हुथ्यो र ढुकुटी बलियोनै छ भन्ने भ्रम रहिरहन्थ्यो । तर राज्यको पुनर्संरचना र तीन तहको सरकार भूमिकामा आएपछि र स्थानीय तहमा बजेट प्रवाह भएपछि राज्यकोष रित्तिनु नयाँ विषय थिएन । अब, यसले नेपाली जनताको विकास आवश्यकतालाई विभिन्न तहका सरकारहरुले कसरी सम्बोधन गर्छन् र आइपर्ने प्रशासनिक खर्चको भार थेग्न कस्तो उपाए निकाल्छन् भन्ने कौतुहलता बढाएको छ । हामी कहाँ केही बर्ष देखि राजस्व संकलन भन्दा प्रभावकारी खर्च गर्ने क्षमता अभावको कुरा मुख्य मुद्दा थियो तर खर्च गर्ने क्षमतामा उल्लेखनीय सुधार नहुँदानहुँदै पनि अब राजस्व, आन्तरिक तथा बाह्य लगानी, अनुदान सहयोग तथा अतिआवश्यक क्षेत्रमा ऋणका बारेमापनि घोत्लिनु पर्ने अवस्था आएको छ । र, यससँग उपलब्ध स्रोत साधनको विवेकपूर्ण र किफायती प्रयोगको सवालले पनि छलफलमा प्रवेश पाएको छ ।
राजस्व बृद्धिको बाटो
करको दायरा र दर नै राजस्वको मुख्य आधार हो । तर यो भन्दापनि नीतिगत भ्रष्ट्राचारलाई मात्र रोक्न सकियो भने राजस्व संकलनमा अपेक्षित प्रगति गर्न गाह्रो छैन । करछली गर्ने ठूलाबडा नै हुन्छन् । उनीहरुलाई नियम भित्र ल्याउन स्वच्छ राजनीतिक र प्रशासनिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ तर यो असम्भवभने छैन । हालकै तौरतरिकाले मात्र त केही नहोला । स्थानीयतहमा पनि राजस्वको दायरा विस्तार र पर्दा पछाडीका कर्मकाण्डहरु रोक्न सकेमा आन्तरिक राजस्व बृद्धि सम्भव छ । तर यसकालागि संकलित कर राजस्वको समुचित प्रयोग मार्फत जनताले तिरेको कर जनतालाई नै लाभान्वित गरेर फिर्ता गर्न सकियो भने मात्र कर तिर्ने संस्कृति बलियो बन्नेछ । तर संकलित रकम सबै चालु तथा प्रशासनिक खर्चमा रित्तिन थाल्यो भने लोकतान्त्रिक सरकारहरुसँग जनतालाई कर लगाउने नैतिक आधार रहँदैन ।
पूँजीगत खर्चमा जोड
मुख्यगरी रोजगारी प्रबद्र्धन गर्ने र उत्पादनतथा सेवा विस्तार गरी आर्थिक गतिशीलतामा मद्दत गर्ने संरचनागत विकासमा स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरु केन्द्रित भएभने दुई तीनवर्ष पछि त्यसको सकारात्मक असर देखिन थाल्नेछ । यो बाटोबाट कामदारको ज्यालामा बृद्धि गर्ने र उनीहरुको जीवन स्तर माथि ल्याउन र सार्वजनिक सेवाहरुमा उनीहरुको सहभागिता बढाउन टेवा पुग्नेछ । त्यसैगरी अर्को महत्वपूर्ण दीर्घकालिन लगानीको क्षेत्र भनेको शिक्षा हो जहाँ गरिएको लगानी कहिल्यै खेर जाँदैन । अझ सामाजिक प्रतिफल उच्च रहने विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी मात्र होइन जवाफदेहीता पनि स्थानीय सरकारले बहन गर्न सक्नु पर्छ ।
किफायती सेवा प्रवाह
सरकारी सेवा प्रवाहमा चुस्तता, गुणस्तरियता र छरितोपना ल्याउनु सकिएन भने जनताका लागि लोकतन्त्र एकादेशको कथा मंै सिमित हुने निश्चित छ । आवश्यकताहरु धेरै छन् र अहिले स्थानीय र प्रदेश तहमा जनशक्ति कम छ । तर पनि उपलब्धजन शक्तिको व्यवस्थापनमा पनि ध्यान नपुगिरहेको जस्तो देखिन्छ । किफायती सेवाप्रवाह नै आजको समयको माग हो । यसका लागि नेतृत्व क्षमताले मात्र पुग्दैन व्यवस्थापकीय सक्षमता र सीपको पनि खाँचो पर्दछ । के यसका लागि हाम्रो स्थानीय तथा प्रादेशिक तहका सरकारमा आएकाहरुले वर्तमानका चुनौतिहरुलाई सामना गर्न सिर्जनशील र अँझ बढी जिम्मेवार बन्न जाँगर देखाउलान ? यही प्रश्नमा लोकतन्त्रको भविष्य निर्धारण हुँदै जानेछ ।
पुछारमा,
राज्यको पुनर्संरचनाको दौर चलेको पनि धेरै बर्ष भैसक्यो र निर्वाचन पश्चात यो पूर्ण कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ । यो नयाँ संरचनाको सान्दर्भिकता यसको उपयोगिता र जनताको जीवनमाआउने परिवर्तनबाट मात्र नापिने हो । अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व स्थानीय, प्रदेश तथा संघ लगायत सबै तिर रचनात्मक र गम्भीर भएन भने वर्तमानको स्रोतको सीमिततामा रहेर जनताका अपेक्षा पूरा गर्नमा असफल हुने जोखिम अत्यधिक छ । त्यसैले सीमित स्रोतको रचनात्मक विनियोजन र त्यसको गुणस्तरीय कार्यान्वयन आजको अहम् सवाल हो र स्रोतको न्यायपूर्ण वितरण कल्याणकारी राज्यको मूख्य चरित्र हो । के यस्तो चरित्रको राज्य निर्माण होला ? हुनैपर्छ । नेपालीका लागि यो भन्दा अर्को बाटो उपलब्ध छैन । (पोखरेल सामाजिक अभियन्ता हुन्)

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया