विनय दीक्षित
विश्व स्वास्थ्य संगठन, विभिन्न वैज्ञानिक आधार, सामाजिक परिवर्तन र शारीरिक विकासको मापदण्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अनुकूल बनाउन स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले अपरिहार्य ठानेर सरकारले नेपाल भित्र वैवाहिक उमेरलाई २० वर्ष निर्धारण ग¥यो ।
वैज्ञानिक रुपमा शारीरिक बनोट, क्षमता र प्रजनन स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरि निर्धारण गरिएको विवाहको उमेर विश्वको तुलनात्मक मिल्दोजुल्दो रहेछ । अहिलेको मिसावटयुक्त खाद्य पदार्थ, प्रदूषण र हर्मोन विकासको गति तुलनात्मक वातावरणीय परिवर्तनको प्रभाव झेल्दैछ । शारीरिक परिवर्तन पनि उमेर भन्दा अघि देखा पर्नु ती कारक तत्वकै असर भएको चिकित्सकीय रायहरु ब्यक्त भइरहेका छन् । तथापि, ब्यक्ति विशेषलाई हेरेर मापदण्ड निर्धारण हुन सक्ने अवस्था नै छैन ।
एकतिर उच्च पोषणयुक्त आहार खाने परिवार र अर्कोतिर वर्षौं सम्म कुपोषणको शिकार हुने बालबालिकाहरु छन् । तीन दुबैको अवस्थालाई सामाजिक रुपमा अनुकूल बनाउन विभिन्न अनुसन्धान पछि निर्धारण गरिएको उमेर हो २० वर्ष । मात्र यो कानूनी बाध्यता होइन, स्वास्थ्य संग सरोकार भएको विषय पनि हो । यो बुझाई समाजमा प्रवाह हुन आवश्यक छ । बाँकेमा विभिन्न समुदाय मिश्रत जिल्ला हो । भारत संग जोडिएकोले उत्तर प्रदेशको सांस्कृतिक प्रभाव पनि यहाँ कायम छ । एकतिर मधेशी र मुस्लिम समुदाय छ जहाँ अधिकांशले २० वर्ष अघि अर्थात कन्याकै अवस्थामा विवाह गर्न पाउने आधारलाई सामाजिक परम्परा संग जोडीरहेको छ । अर्को तर्फ थारु, पहाडी समुदाय छ । जहाँ अधिकांश १४ वर्षमा प्रेम विवाह गरि फरार हुने चलन ब्याप्त छ ।
यी दुवै पक्षमा अभिभावकको सहमति र असहमति मात्र विवाद र समाधानको पक्ष हो । बाँकी विवाह पछिको प्रक्रिया एउटै हो । अभिभावकको मञ्जूरीमा हुने १४ वर्षिय विवाह र प्रेम सम्बन्धमा हुने प्रेम विवाह, भागी विवाह, जेसुकै भएपनि प्रभाव, समस्या दुबैको उस्तै हो । थोरै खुल्ला समाज भएका कारण पहाडी समुदायले किशोरी प्रेम सम्बन्धमा पर्नुलाई प्रतिष्ठाकै विषय बनाउँदैन । मधेशी समुदाय संकुचित र अशिक्षित बाहुल्यता भएकोले किशोरी भाग्नु, प्रेम सम्बन्धमा पर्नुलाई प्रतिष्ठाकै विषय बनाउने गरिएको तथ्यहरु छन् । अन्तरजातीय भएको खण्डमा महिनौं सम्म सामाजिक द्वन्द्व हुने, प्रहरी परिचालन गर्नु पर्ने, सुरक्षा बढाउनु पर्ने पक्षहरु पनि बाँकेमा छन् ।
यसरी उमेर अघि नै प्रेम सम्बन्धमा विहे गर्नुलाई कानूनले मान्यता दिँदैन । प्रहरी माझ अभिभावकको उजुरी आउँछ । तर प्रहरीको हातबाट हुने प्रयास, जोडी खोज्ने र अभिभावकको जिम्मा लगाउने मात्र हो । कतिपय पावर पुगेका ब्यक्तिले किशोरको परिवारलाई अपहरण, शरीर बन्धक, जबरजस्ती करणी मुद्दा पनि दर्ता गर्ने गरेको पाइयो । किशोरी भगाएको विषयमा कारवाही गर्न प्रष्ट कानूनी ब्यवस्था छैन ।
बालविवाह विरुद्ध गैरसरकारी र सरकारी स्तरबाट भरमग्दुर प्रयास भएपछि एक वर्ष अघि बाँके मटेहियामा ११ वटा बाल विवाह रोकिएका थिए । जिल्लामा कुल संख्या १८ पुग्यो । यो कुनै सकारात्मक संकेत होइन र खुसी मनाउने आधार पनि होइन । किन भने, रोकिएका भन्दा कयौं गुणा बढि विवाह, जन्मदर्ता फेरेर, भारतीय क्षेत्रमा पसेर, स्थान परिवर्तन गरेर भएका छन् । कतिपय अवस्थामा विवाहको कार्यलाई भोज र भण्डाराको रुपमा परिवर्तन गरेर पनि सम्पन्न गरिएको तथ्यहरु फेला परे । दैनिक नेपालगन्ज प्रहरी संग निरन्तर प्रयास गरेपछि मटेहियामा मात्र प्रतिफल देखा परेको थियो, अन्य क्षेत्रमा पुरानै अवस्था देखियो ।
अभिभावकको तर्क पनि सुन्दा कतिपय बेला जायज लाग्छ । सिमावर्ती क्षेत्रमा अधिकाँश विहेबारी भारतीय क्षेत्रमा हुने गरेको तथ्यहरु बिच किशोरको विहे कम उमेरमा भएको खण्डमा किशोरीका लागि पछि केटा फेला नपर्ने जोखिम वा बढि दाइजो दिनु पर्ने जोखिम सुरुवात हुन्छ । नेपाली क्षेत्रमा बालविवाह विरुद्ध भएको प्रयासको असर किशोर किशोरीका अभिभावकको आर्थिक अवस्था संग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको छ । पहिलो समस्या अस्थायी साधन प्रयोगको अभाव, अचेतनाले गर्दा बढि परिवार जन्मिनु । दोस्रो, बालिकाबाट वंश चल्न नसक्ने स्थितिलाई चिर्न, आधा दर्जन छोरी जन्मिएका परिवार बाँकेमा प्रशस्त छन् । पुरुषमुखी समाजमा बालिकालाई मानिस नै नगन्ने चलन ब्याप्त छ ।
अर्काको सम्पत्तीको रुपमा बालिका हेरिन्छन् । आफैले जन्माएको बालिकालाई उधारोझैं ब्यवहार गर्ने स्थितिलाई सुधार गर्नका लागि अझै प्रभावकारी पहल हुन नसकेको देखियो । बालविवाह मात्र विवाह होइन । यो, एक प्रकारको अपराध हो । उमेर अघि विवाह गर्दा हुने शारीरिक समस्याको असर पनि स्वास्थ्य संस्थाहरुको तथ्याँकबाट प्रष्ट भइरहेको छ । बालविवाह गर्नु हुँदैन भन्ने अभियान चलाएका अभियन्ताले अनेक समस्याको सामना गर्नु पर्छ ।
बालिकाको उमेर बढेमा, कुनै (गैरसमुदायको) युवाको प्रेममा फसेको खण्डमा, भागेको खण्डमा, बढि दाइजो दिनु पर्ने अवस्थामा, विहे नै नभएको खण्डमा जिम्मा कसले लिने ? यो अभिभावले अभियन्तालाई गर्ने प्रश्न हुन् । गोत्र अनुसार हुने परम्परागत विवाहलाई अहिले पनि प्राथमिकताका साथ हेर्ने दृष्टिकोणमा आंशिक बाहेक परिवर्तन आउन सकेको छैन ।
गैरसरकारी स्तरबाट हुने प्रयासबाट सचेतनाको सट्टा प्रतिवादमा उत्रिने समाजलाई सुधार गर्न शिक्षा उत्तिकै आवश्यक विषय हो । मात्र बालविवाह विरुद्ध अभियान चलाएर, तालिम दिएर, पर्चा र ब्राउसर बाँडेर समाधान हुने समस्या बालविवाह होइन । यो, जटिल जरो भएको समस्या हो ।
विवाह आफैमा पनि समस्या हो, त्यस बाहेक यसका कारक तत्वमा पनि उत्तिकै प्रभावकारी उपचार हुन आवश्यक छ । अधिकाँश त्यस्ता परिवारमा बालविवाह हुन्छ, जो गरीब छन् । शिक्षा पाएनन् । जहाँ सरकारी विकास अघि बढ्न सकेन । आर्थिक उन्नति हुन सकेन । प्रहरी आफैमा बालविवाह रोक्ने आधिकारिक निकाय होइन । चौतर्फी रंगिएको माहोलमा प्रहरी पनि रंगिने गरेको छ । अर्थात सूचना नदिने हो भने कुनैपनि विवाह प्रहरी आफै गएर चेकजाँच गर्दैन । गैरसरकारी र सरकारी निकायको पहल भएपछि प्रहरीले पनि दतारुकता देखाउने गरेको छ । रपनि, प्रहरी कारवाहीले कतिपय स्थानमा आवश्यकता भन्दा बढि पिडा दिएको गुनासो आउने गरेको छ । हुनु पर्ने के हो भने अभिभावकलाई मनोवैज्ञानिक तरिकाले सम्झाई बुझाई गरेर मात्र त्यस्ता विवाह अपराध हो भनेर स्थगित गर्नु पर्छ । प्रहरीले हालै भुजई गाउँमा गरेको कारवाही अमानवीय देखियो ।
कुनै स्थानमा चरेस वा हतियार राखिएझैं हुने प्रहरी अप्रेशनबाट आतंकित बनेको समाज, सुधार हुनुको सट्टा, विवाह कसरी गर्ने भन्ने विकल्पको चयन गर्न थाल्छ । पछिल्लो वर्ष दैनिक नेपालगन्जले आधा दर्जन स्टोरीहरु बालविवाहका विभिन्न पक्षमा ग¥यो । प्रभाव, ११ वटा बालविवाह तत्कालै रोकिए । अभियन्ताहरुको निगरानी र पत्रिका श्रोतहरुको भूमिका सरहनीय थियो । अर्थात सबै पक्ष कुनै एउटै उद्देश्यमा अघि बढ्दा प्रतिफल छिटो र प्रभावकारि देखिन सक्छ । तर, प्राप्त प्रतिफल कति सकारात्मक छ भन्ने मनन हुन उत्तिकै आवश्यक छ । किनभने अभिभावक आफै रोक्नु पर्ने विवाहमा बाहिरका ब्यक्तिहरुले बलमिच्याई गर्नु पर्ने अवस्था विद्यमान रहेबाट अपेक्षा अनुसार मानसिकता र परम्परामा प्रभाव नपुगेको मान्न सकियो ।
गैरसरकारी संस्थाले आफुले थाहा पाएको सूचना प्रहरीलाई प्रवाह गरेर बालविवाह रोकेको तथ्यमा दावी गर्छन् । त्यो संस्थाकै प्रयास हो भने प्रहरीको प्रयोग किन । यस अर्थमा बुझ्न यो पर्छ कि सरकारी र गैरसरकारी स्तरबाट परामर्शको प्रयास अत्यधिक हुनु पर्ने हो । तालिम, छलफल, असरबारे बहस उत्तिकै प्रभावकारी रुपमा अघि सर्नु पर्छ । जबरजस्ती गरेर ठूला अपराधीलाई पनि तत्कालका लागि रोक्न सकिन्छ तर त्यो अस्थायीझैं हुन्छ ।
सरोकारवाला निकायले हुने विवाहमा आशंका उत्पन्न भएमा त्यस्तो बालबालिकाको सम्पूर्ण अभिलेख जिल्ला समन्वय समिति, वडा कार्यालय र गाउँपालिका लगायतको समन्वयमा चेकजाँच गर्नु पर्छ । १४ वर्षिया बालिकाको २० वर्ष उमेर बनाउने वडा कार्यालयका कर्मचारी बालविवाहका प्रत्यक्ष दोषी हुन् । एक साता अघि नरैनापुर–६ गंगापुरमा यस्तै घटना भएको बारे सूचनाहरु बाहिर आएका छन् । यस्ता उदाहरणहरु थुप्रै छन् बाँकेमा । यस पक्षमा पनि सरोकारवालाको जाँच अघि बढ्नु पर्ने देखियो । शिक्षा र रोजगारको प्रभावबाट मात्र मुक्त गर्न सकिन्छ बालविवाह । अरु, अवस्थामा अवरोध मात्रै सम्भव छ ।
