प्रदेश नं. ५ मा मानवअधिकार उल्लंघनका घटना उच्च

दैनिक नेपालगन्ज/समाचारदाता

मुलुकमै सबैभन्दा बढी मानवअधिकार उल्लंघटनका घटना प्रदेश नं. ५ मा भएका छन् । इन्सेक क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगन्जले सोमबार नेपालगन्जमा सार्वजनिक गरेको मानवअधिकार बर्ष पुस्तकमा देशभरका ६ हजार ५९ मानवअधिकार उल्लंघटनका घटना मध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश नं. ५ मा भएको उल्लेख छ । पुस्तकमा सन् २०१७ मा प्रदेश नं. ५ मा मात्र १ हजार ७ सय ५१ मानवअधिकार उल्लंघटनका घटना अभिलेखिकरण गरिएको छ ।

 
इन्सेकले मुलुक संघीयतामा गएसँगै यसबर्षदेखि प्रादेशिक रुपमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटना अभिलेखिकरण गरेको छ । प्रदेश नं. ५ मा सन् २०१७ मा २९ महिला सहित ३८ जनाको हत्या भएको, राज्यपक्षबाट २७ र गैर राज्यपक्षबाट ६० वटा कुटपिटका घटना अभिलेखिकरण गरिएको छ । सोही अवधीमा जातीय विभेदका नौ, भेला तथा संगठित हुने अधिकारबाट २२ जना, महिला अधिकार उल्लंघटनाका घटना १ हजार १ सय ५६ वटा रहेका छन् ।

 
प्रदेश नं. ५ मा अपहरणका घटनामा दुई जना, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका घटनामा एक जना, बाल अधिकारका घटनामा १ सय ५८ जना, हिरासतमा वा थुनामा मृत्यु भएका २ वटा घटना अभिलेखिकरण गरिएको छ । बाँकेमा सन् २०१७ मा बलात्कारका ९ वटा, विद्यालयमा शारीरिक यातनाका ४ वटा, अमानवीय व्यवहारका १, अपहरणको १, महिला अधिकार सम्बन्धी ७७ घटना अभिलेखिकरण गरिएको । इन्सेकको अभिलेख अनुसार प्रदेश नम्बर ५ मा सन् २०१७ मा गैरराज्यपक्षबाट २९ महिलासहित ३८ जनाको हत्या भएको तथ्यांक छ ।

 
इन्सेकले गरेको अभिलेखअनुसार, सन् २०१७ मा देशभर मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनामा ६ हजार ५९ जना पीडित भए जुन सन् २०१६ को तुलनामा १ हजार ५ सय ५७ ले बढी हो । सन् २०१६ मा ४ हजार ५ सय २ जना पीडित भएका थिए । सन् २०१७ मा देशभर राज्य पक्षबाट ८६ महिला सहित ७ सय ७७ जना तथा गैरराज्य पक्षबाट ४ हजार ५ सय ७९ महिलासहित ५ हजार २ सय ८२ जना पीडित भए । गत वर्षको तुलनामा राज्य पक्ष र गैरराज्य पक्ष दुवैबाट मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटना बढी भएको अभिलेख इन्सेकको बर्ष पुस्तकबाट देखिन्छ ।
सन् २०१७ मा सुरक्षाकर्मीको गोली प्रहारबाट देशभरमा ११ जनाको मृत्यु भयो । यो वर्ष यातनाका घटनामा सात, भेला तथा सङ्गठित हुने अधिकार नदिएर भएका घटनामा १ सय ६७ र कुटपिटका घटनाबाट ७९ जना पीडित भएको अभिलेख भयो । यो वर्ष पनि कारागारमा कैदीबन्दीको क्षमताभन्दा निकै बढी कैदीबन्दी राखेकाले व्यवस्थापनमा समस्या रहेको पाइयो । देशका सबै जेलमा गरी १२ हजार ५ सय ५९ जना राख्ने क्षमता रहेकामा सन् २०१७ को अन्त्यमा १९ हजार ५ सय १४ जना राखेको पाइयो ।

 
सन् २०१७ मा २ सय ६५ महिला बलात्कृत भए । बोक्सी आरोपमा ३३ जना, यौन दुव्र्यवहारमा ४४ जना र बलात्कार प्रयासका घटनामा १ सय २० जना, बेचबिखन प्रयासका घटनामा ७३ जना र बेचबिखनबाट ४० जना महिला पीडित भए ।
इन्सेकका ७५ जिल्ला प्रतिनिधिले देशका ७७ जिल्लाका प्रहरी कार्यालयमा रहेका महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र अनुगमन गरेको जानकारी दिएको छ । घरेलु हिंसा नियन्त्रण तथा सजाय ऐनमा रहेको मेलमिलापसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार घरेलु हिंसाका घटनामा मिलापत्रलाई प्राथमिकता दिनुपरेको प्रहरी कार्यालयहरूले जनाएको इन्सेकको बर्ष पुस्तकमा उल्लेख छ । यो ऐनको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै जघन्यखालका घरेलु हिंसाका घटनामा पनि मेलमिलाप गर्ने परिपाटी यस वर्ष पनि देखिएको इन्सेकले जानकारी दिएको छ ।

 
बालिकामाथि हुने गरेका यौन दुव्र्यवहारका घटनामा यस वर्ष पनि कमी आएन । गत वर्ष ४ सय ६८ बालिका बलात्कृत भएका घटना अभिलेख गरेको इन्सेकले सन् २०१७ मा त्यस्ता घटनाबाट ५ सय २४ बालिका पीडित भएको तथ्यांक अभिलेखिकरण गरेको छ । यौन दुव्र्यवहारका घटनामा ११ बालकसहित १ सय ८१ जना पीडित भएको इन्सेक बर्ष पुस्तकमा उल्लेख छ । २३ जना बालबालिका बेचबिखन तथा ओसारपसार घटनाबाट पीडित भए । त्यसैगरी ६ जना बालकसहित ११ जनालाई विद्यालयमा शारीरिक दण्ड सजाय दिइएका घटना अभिलेखमा छन् ।

 
यसपटकको निर्वाचन परिणामले नेपाली जनता स्थिर र टिकाउ सरकारको पक्षमा रहेको सन्देश दिएको छ । निर्वाचनअघि राजनीतिक दलले गरेका प्रतिवद्धता र जनतालाई देखाइएका सपना पूरा गर्न सरकार लागिपरे मात्रै संविधानमा उल्लिखित अधिकार प्राप्तिका दिशामा देश अगाडि बढ्न सक्छ । यसो हुन सकेमा मानव अधिकारमैत्री संस्कृतिको विकास हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

 
इन्सेकका सदस्य कृष्ण मुरारी प्रसाद भट्टको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलाशका न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदी थिइन् । इन्सेक क्षेत्रीय संयोजक भोला महतले स्वागत गरेको कार्यक्रममा बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकार रमेश केसी, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख मुरारी खरेल, प्रहरी तालिम तालिम केन्द्र नेपालगन्जका प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक ठाकुर प्रसाद ज्ञवाली लगायत विभिन्न संस्थाका प्रमुख, राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया