राष्ट्रिय वनमा अवैध वस्ती
नेपालगन्ज/समाचारदाता
दैनिक नेपालगन्ज
बाँके राप्ती सोनारी र नरैनापुर गाउँपालिका क्षेत्रको राष्ट्रिय वनमा झण्डै ५ हजार घर टहरा निर्माण भइसक्दा पनि जिल्ला वन कार्यालय बाँके कारवाही बढाउन नसकेको पाइएको छ । दुबै गाउँपालिका क्षेत्रमा रहेका ५ हजार घर टहरालाई हटाउने यसअघि जिल्ला वन कार्यालय बाँकेले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा गाउँपालिकालाई एक महिना भित्र वास्तविक पीडितहरुको अभिलेख उपलब्ध गराउन म्याद दिएको थियो ।
वास्तविक बाढी पीडित र गैर बाढी पीडित विचको भिन्नता छुट्याएर विवरण पेश गर्न गाउँपालिका र सम्बन्धित वडा कार्यालयलाई पत्राचार गरिएकोमा सो विषयमा खासै पहल अघि बढ्न सकेको छैन । ‘विवरण पेश गर्न भनिएको हो अहिले सम्म कुनै सूचना आइपुगेको छैन’, दैनिक नेपालगन्ज प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश कुमार केसीले भने, ‘हामी पुनः सम्पर्कको प्रयास गरिरहेका छौं ।’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक महिना अघि बसेको बैठकमा स्थानीय तह संग समन्वय गरेर पूर्ण बाढी पीडितलाई उचित समाधान सहित निकास खोज्ने उद्देश्यले लगत संकलनको निर्णय भएको थियो ।
राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नं.६ का अध्यक्ष जनक बहादुर थारु भन्छन्, ‘कार्य ब्यस्तताका कारण विवरण संकलन गर्न सकिएको छैन । वन क्षेत्र अतिक्रमण गरि मनोमानी हिसाबले फडानी भइरहेको अवस्थामा स्थानीय सामुदायिक वन पनि निरीह छन् ।’ ‘पूरै वडा र गाउँपालिका प्रमुख समेतलाई सहभागी गराउने हिसाबले बैठक आयोजना गर्ने तयारीमा छौं’, अध्यक्ष थारुले भने, ‘वडा नं.६ र ७ मा बाढी पीडितहरु धेरै छन् । यद्यपि गैरपीडितहरुको कब्जालाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन, उनले भने, स्थानीय स्तरबाट निकास हुन नसक्ने संकेतहरु देखा परेका छन् ।
खासगरि बसोबासका लागि जग्गा ब्यवस्थापन चुनौतीको विषय हो, थारु भन्छन्, पीडितको नाममा कब्जा गरेकाहरु सशक्त छन् । अतिक्रमण हटाउन ठूलै बल प्रयोग गर्नु पर्ने अवस्था देखिएको छ । ‘मुख्य चुनौतीको विषय बाढी पीडत र गैर पीडित छुट्याउने सन्दर्भ हो’, दैनिक नेपालगन्ज संग अध्यक्ष थारुले भने, ‘यहाँ विरोध लिने समस्या भएकोले स्थानीय प्रतिनिधीहरु काम गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’
‘२० प्रतिशत भन्दा बढि ब्यक्तिहरु पीडित नभएपनि वन क्षेत्रमा कब्जा गरेका छन्’, थारुले भने, ‘हटाउने अभियानमा उनीहरु नै मुख्य चुनौतीको रुपमा देखा पर्छन् ।’ ‘स्थानीय तहले ब्यवस्थापन गर्न सक्ने हिसाबको सार्वजनिक जग्गा उपलब्ध नहुँदा वस्ती ब्यवस्थापनमा समस्या देखिएको हो’, उनले भने । जिल्ला वन कार्यालय बाँकेका अनुसन्धान अधिकृत गगन महतराले वन क्षेत्र खाली गर्न इलाका वन कार्यालयबाट २ पटक र सेक्टर वन कार्यालयबाट १ पटक सूचना जारी गरि कानूनी प्रक्रिया पूरा गरिएको बताए ।
‘अब प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बैठक बसेर ७ दिने सूचना जिल्ला वन कार्यालयबाट जारी गरेर बल प्रयोगबाट वस्ती हटाउने विकल्प बचेको छ’, दैनिक नेपालगन्ज संग महतराले भने, ‘वन प्रमुख बाहिर रहेकोले आउने वित्तिकै यस विषयमा पहल अघि बढ्छ ।’ स्थानीय पीडितहरुले उचित बसोबासको माग गर्दै यसअघि जिल्ला प्रशासन र सरकारलाई ज्ञापन पत्र मार्फत ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । राप्ती तटीय क्षेत्रमा हरेक वर्ष बाढीको प्रभाव बढ्दै गएपछि दीर्घकालिन निकासका लागि पहल थालिएको हो ।
