रविन्द्र ठकुरी
नेपालगन्ज–१८ कारकादोको सुर्खेतरोडमा सडक क्षेत्र भित्रै निजी पक्की घर निर्माण भैरहेको छ । सामान्य आखाले सडक क्षेत्रफल अनुमान गर्न सकिने उक्त निर्माण स्थलमा वेरोकटोक पक्की घर निर्माण भैरहेको हो । सुर्खेतरोड बिस्तारका क्रममा २१ र २५ मिटर विवादले खाली रहेको जग्गामा व्यक्तिगत घर निर्माण गरिएको सम्बद्ध स्रोतले जनाएको छ । निर्माणमा नेपालगन्ज उपमहानगर–पालिकाका कर्मचारीदेखि सडक डिभिजनसम्म अधिकारीहरुले ध्यान दिएका छैनन् ।
पक्की घर निर्माण गरिरहेका सगै जोडिएका अन्य संरचनामा पनि पसल सञ्चालन गरी व्यक्तिले भाडा असुली गरिरहेको छ । ‘मासिक ५ हजार ५ सय रुपैया भाडा तिरिरहेका छौं’, मुनब्बर ड्राइभिङ्ग सेन्टरका सञ्चालकले दैनिक नेपालगन्ज स“ग भने । उनले प्रत्येक महिना खाद्य संस्थानका कर्मचारीलाई भाडा बुझाउने गरेको बताए ।
नेपाल खाद्य संस्थानको नेपालगन्ज स्थित कार्यालयको कम्पाउण्डवालस“ग जोडेर तीन वटा पक्की घर निर्माणाधिन छन् । आइतबार पुगेका संवाददातासग घर बनाइरहेका सर्वसाधारणले कर्मचारीसगको ‘सहमति’मा निर्माण कार्य अगाडी बढाएको दाबी गरे ।
संस्थानका प्रमुख पूर्ण प्रसाद दाहालले भने संस्थानको पर्खालसग जोडिएको जग्गा भएकाले आफुले बेलाबेला निर्माण नगर्न चेतावनी दिएको बताए । ‘सडक डिभिजनका कर्मचारीहरुको नाता पर्ने व्यक्तिहरुले निर्माण कार्य गरेका कारण मेरो भनाइलाई अटेरी गरे’, दाहालले दैनिक नेपालगन्जसग भने, ‘जग्गा पनि हाम्रो कार्यालयको नभई सडक डिभिजनकै दायरा भित्र पर्छ ।’
खाद्य संस्थानका कतिपय कर्मचारीको संलग्नतामा निर्माण कार्य भैरहेको दाबी सडक डिभिजनका कर्मचारीको छ । सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख अर्जुन बमले आफ्ना कर्मचारीको संलग्नतामा सडक क्षेत्रमा घर बनिरहेको जानकारी आफुलाई नभएको बताए । ‘सडक क्षेत्रमा बनेका संरचनाहरु कुनै पनि बेला हामी भत्काउ“छौं’, डिभिजन प्रमुख बमले दैनिक नेपालगन्ज सग भने, ‘जो सुकैको संलग्नतामा बनेको भएपनि भत्काइन्छ ।’ बमले केही दिन अगाडी कोहलपुर चौराहका दर्जनौं घर, टहरा भत्काइएको उदाहरण दिंदै भने, ‘सार्वजनिक सडक क्षेत्रमा बनेका कुनै पनि संरचना सडक डिभिजनले भत्काउने अधिकार राख्छ ।’
खासगरी बिल्डअप एरियाका नाममा कारका“दोदेखि गणेशमान चोकसम्मको सडक क्षेत्रफल २१ मिटर बनाइएपछि बा“की राजमार्ग सडक ३१ मिटर क्षेत्रफलमा निर्माणाधिन छ । ‘तर, विल्डअप एरियामा पनि नया“ निर्माणमा ३१ मिटर नै अनिवार्य छ’, बमले भने ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका भित्र रहेका सम्पूर्ण सरकारी जग्गा संरक्षणको जिम्मेवारी उपमहानगर कार्यपालिकाको हो । कार्यपालिकाले हालैमात्र नगर क्षेत्रका सम्पूर्ण ऐलानी जग्गाको खोजी, संरक्षण र उपयोगको नीति बनाउने घोषणा गरेको छ । तर, सडक क्षेत्रफल भित्र बनेका अवैध संरचनामा उपमहानगरपालिकाका कर्मचारीको दृष्टि पनि पुगेको छैन । ‘किन नपुग्नु रु’, एक घरधनीले दैनिक नेपालगन्जस“ग भनिन्, ‘बेलाबेला आएर सताउ“छन्, केही दिएर चित्त बुझाउनु पर्छ ।’
नेपालगन्ज उपमहानगर–पालिकाका उपप्रमुख उमा थापा मगरले विना नक्सा वा सरकारी, ऐलानी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका जुनसुकै संरचना स्थानीय सरकारले भत्काउने जानकारी दिइन् ।
‘कसरी सडक छेउमा खुलेआम अवैध संरचना निर्माण भयो त ?’, उपप्रमुख थापाले आश्चर्य व्यक्त गर्दै भनिन्, ‘तत्काल त्यसबारे छानबिन गरी आवश्यक कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढाउ“छौं ।’ खाद्य संस्थानको मूल गेट छेउछाउमै आधा दर्जन पसल संरचनाहरु निर्वाध सञ्चालित छन् ।
